विराटनगर : प्रदेश १ प्रदेशसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिको सभापतिको लागि नेकपाले ६ जनाको नाम टुंगो लगाएको छ। दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सात समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्ष दल कांग्रेसलाई दिनेगरी बाँकी ६ समितिको सभापतिको टुंगो लगाएका हुन्।
नेकपाबाट न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा धनकुटाका इन्द्रमणी पराजुली, अर्थ समितिमा ओखलढुंगाका मोहनकुमार खड्का, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिमा सुनसरीका सर्वध्वज साँवा, सामाजिक विकास समितिमा संखुवासभाकी सरिता खड्का, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिमा पाँचथरकी सीता थेवे र सुशासन तथा योजना समितिमा झापाका अर्जुन राई सभापति भएका छन्। नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले संसदीय दलको नेताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै सभापतिका उमेदवारको टुंगो लगाएको जानकारी दिए।
सभापतिको लागि चयन भएकामध्ये खड्का र थेबे पूर्वमाओवादी हुन् भने अन्य पूर्वएमाले हुन्। पूर्वमाओवादीबाट धिरेन्द्र शर्मा सभापतिको आकांक्षी रहेकोमा महिलालाई सभापति बनाउनुपर्ने भएपछि थेबेको नाम चयन भएको हो। थेबे संसदीय दलकी सचेतक हुन्। उनी सभापति भएपछि सचेतकको जिम्मेवारी विजय विश्वासले पाउने संभावना रहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ।
संसदीय समितिका सभापतिहरूको मनोनय बिहीबार गर्ने तालिका छ। निर्वाचन भने शुक्रबार १० बजेदेखि ५ बजेसम्म हुनेछ। प्रदेशसभामा नेकपाको दुईतिहाई मत रहेकोले उसले बनाएका उम्मेदवार निर्वाचित हुने निश्चित छ।
यद्यपि संसदीय दलको बैठक नबसी निर्णय गरेको भन्दै दलभित्र भने असन्तुष्टि देखिएको छ। दलको बैठक बसेर निर्णय गर्ने र निर्णय प्रक्रियाको बारेमा सबैलाई जानकारी हुने आशा गरेको सांसद साबित्रा रेग्मीले बताए। निर्णयबारे औपचारिक जानकारी नहुँदा अरुको पनि उम्मेदवारी पर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ।
नेकपाले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा सांसदहरूलाई औपचारिक जानकारी नदिएको भन्दै केहीले उम्मेदवारी दिने संकेत पनि गरेका छन्। खासगरी विधायन समितिको सभापतिकी आकांक्षी खिनु लम्बा लिम्बूले इन्द्रमणी पराजुलीलाई सभापति बनाउने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ।
मुख्यमन्त्री राईले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित दुई महिला सांसदमध्ये एक जनालाई सभापति र एक जनालाई मन्त्री बनाउने बताउँदै आएकोमा अहिले त्यसो नगरेको सांसदहरूको भनाइ छ। नेकपाबाट इलामबाट लिम्बू र उदयपुरबाट कला घले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्।
नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको सार्ववनिक लेखा समितिको सभापति भने काँग्रेसले छान्न सकेको छैन। बुधबार समितिको सभापति छान्न कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसेको भए पनि सहमति नजुट्दा स्थगित भएको छ। कांग्रेसबाट लेखा समितिको सभापतिमा लोकप्रसाद संग्रौला, ओमप्रकाश सरावगी र शिवनारायण गनगाई दाबेदार छन्।
कांग्रेसले दलमा सहमति नजुटेको बेला विगतमा सत्तारुढ दलसँग भएको सहमतिअनुसार भन्दै २ समितिको सभापतिको माग गरेको छ। प्रदेशसभा निनयमावली बनाउने बेलामा नै ७ समितिमध्ये २ समितिको सभापति कांग्रेसले पाउने सहमति भएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले जानकारी दिए। विगतको सहमतिअनुसार काम नभए सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया बहिष्कार गर्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ।
सभापतिको उमेदवार चयन गर्न बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठक लम्बिदा बुधबारका लागि बोलाएको सामाजिक विकास समितिको बैठक पनि स्थगित भएको छ। १ बजेका लागि बैठक बोलाएको भए पनि समितिका सचिव नै १ घण्टा ढिलो गरेर पुगेका थिए भने प्रतिपक्षी दलको बैठक लम्बिएपछि समितिको बैठक मिति नतोकी स्थागित भएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।