काठमाडौं : जनआन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुगेपछि २०४६ चैत २४ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले मरिचमानसिंह श्रेष्ठ नेतृत्वको सरकार विघटन गरी लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाए।
फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर पञ्चायत शासनविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको थियो। काङ्ग्रेस नेता गणेशमान सिंहले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। नेकपा माले, नेकपा मार्क्सवादी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतले संयुक्त वाममोर्चा बनाएका थिए। नेकपा मसाल लगायतका पार्टीहरूले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयोजन समिति बनाएर आन्दोलनमा भाग लिएका थिए।
फागुन ७ गते काठमाडौँ लगायत देशभरि सुरु भएको आन्दोलनमा विशाल जुलुस निस्किए। दिनदिनै आन्दोलनकारी बढ्न थाले। विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार, चिकित्सक, वकिल, कर्मचारी लगायत पेशाकर्मी तथा व्यवसायी आन्दोलनमा सरिक भएका थिए। जनआन्दोलनमाथि व्यापक दमन भयो।
आन्दोलनमा सहभागी कैयौँ मारिए भने कयौँ घाइते बनाइए र सयौँ गिरफ्तार भए। जति दमन हुँदै जान्थ्यो, आन्दोलन चर्किँदै जान्थ्यो। केन्द्र काठमाडौं भए पनि देशका अन्य शहर आन्दोलनमय भएका थिए।
यसअघि चैत २२ गते पाटनको कृष्णमन्दिरमा जनताले प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिई बन्दी बनाए। पाटनका स्थानीय बासिन्दाले बाहिरबाट कोही पनि आउन नसक्नेगरी पाटनलाई प्रहरीमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका थिए।
जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि राजा वीरेन्द्र झुक्न बाध्य भए। चैत २४ गते उनले जनआन्दोलनमा दमनमा उत्रिएको मरिचमान सिंहको मन्त्रिमण्डल विघटन गरेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाए। चन्दनेतृत्व मन्त्रिमण्डल दुई दिनमात्रै रह्यो।
चैत २४ गते संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयोजन समितिले आम हडतालको आयोजना गरेको थियो। उक्त बन्द अभूतपूर्व रूपले सफल भएको थियो। दरबारमार्ग अगाडि रहेको राजा महेन्द्रको शालिक चैत २४ गते नै तोडियो। उक्त शालिक फोर्नेमध्ये करिब आधा दर्जन आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले गोली हानेको थियो।
राजाले चैत २४ गते राति लोकेन्द्रबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि आन्दोलनमा झन् घिउ थपिए जस्तै भयो र आन्दोलनले झन ठूलो रूप लिँदै गयो। २५ र २६ गते पनि देशभरआन्दोलन जारी रह्यो। राजा वीरेन्द्रमाथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दै गयो।
आन्दोलन थेग्न नसकेपछि राजाले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाए। राजासँग आन्दोलनकारीका तर्फबाट कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा वाममोर्चाका तर्फबाट सहाना प्रधान र राधाकृष्ण मैनालीको प्रतिनिधिमण्डलले वार्ता गरेको थियो।
यो संवादले संविधानबाट दलविहीन हटाउने निष्कर्ष निकाल्यो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।