पर्सा : केही वडाध्यक्ष र नगरप्रमुखको कार्यशैलीको विरोध गर्दै वीरगन्ज महानगरका वडा सदस्यहरुले बहिस्कार गरेपछि वीरगन्ज महानगरपालिकाको चौथो नगरसभा फेरि स्थगित भएको छ। जनताबाट निर्वाचित नगरप्रमुख र केही वडाध्यक्षको कार्यशैलीप्रति रुष्ट बनेको वडासदस्यहरूले करको दर घटाउनु पर्ने माग राखी बहिस्कार गरेपछि पुनः महानगरको चौथो नगरसभा स्थगित भएको हो।
जनताको ढाडसेक्ने गरी कर नीति संशोधन गरी ०७३/०७४ कै दरमा कर उठाउनु पर्छ भन्ने वडासदस्यहरूको प्रमुख माग हो। यसको साथै वडाध्यक्ष र नगरप्रमुखको अवैध आर्थिक लाभ हुने कार्यशैली पनि हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो जोड हो। ‘करको दर र विकासका काममा जनहितविपरीत वडासदस्यलाई पेलेर जाँदैनौं भनी उहाँहरुले प्रतिवद्धता नगरेसम्म उहाँहरुलाई साथ दिन सकिदैन' वडासदस्यहरू मध्येका तुफेल अख्तरले थाहाखबरसँग भने ‘आफ्ना गलत कार्यनीति नसच्याउने अनि जनताबाट एकै प्रकारले निर्वाचित वडासदस्यले साथ दिएनन् भनी उहाँहरु हिँड्दै हुनुहुन्छ।'
यो शैली पनि सच्याउनु पर्छ वडासदस्य हकहित मञ्च वीरगन्जका अध्यक्ष समेत रहेका अख्तरले तर्क गरे। साविकको भन्दा अझै चारगुना बढी भएको करको नीति सच्याउने, मनोपोली ढंगले कार्य सम्पादन नगर्ने र जनहितमा सबै वडासदस्यसँग हातेमालो गरेर अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता नगरप्रमुख र केही वडाध्यक्षले गरे मात्रै आफूहरूले साथ दिने उनले बताए।
एकीकृत सम्पत्ति करका नाममा नागरिकको ढाड सेकिने गरी उठाउँदै आएको कर कम गरी गर्ने, नगरप्रमुख र वडाध्यक्षहरूले गरेको खर्चको बेरुजु फर्छ्यौट हुनुपर्ने लगायतका हाम्रा माग छन्। तर, वडाध्यक्ष र नगरप्रमुखले हाम्रो यो कुरा नसुनी पेलेर जान चाहेकोले जनताका प्रतिनिधिले करको दर हैन दायरा बढाउनु पर्छ भनी दबाब दिएको वीरगन्ज महानगर-२३ का वडासदस्य लालबाबु यादवले बताए। 'नगरवासीलाई भारी करको मारमा नपार्न हाम्रो सुझाव हो' वडासदस्य हक हित मञ्चका सहसचिवसमेत रहेका उनले भने।
गएको माघ २१ गते पनि निर्धारित समयभन्दा ४ घण्टा ढिलो सुरु भएको वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगरसभा उद्धटन सत्रपछि वडासदस्यहरूको साथ नपाएर अनिश्चित कालका लागि भन्दै स्थगित गरिएको थियो। कर्मचारी र वडाध्यक्षहरूको उपस्थितिमा मात्र अगाडि बढाइएको त्यो बन्द सत्र गणपूरक संख्या अपुग भएकै कारण स्थगित गरिएको थियो।
यो पटक पनि गणपूरक संख्या कम भएकै कारण स्थगित गर्नु परेको वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले बताए। 'पहिले पनि यस्तै भएको रहेछ। यो पटक पनि स्थगित हुन पुग्यो' उनले भने। कानुनतः महानगरपालिकाले गरेका कामको समीक्षा हरेक ६ महिनामा गरिनु पर्ने प्रबाधान छ। नगरसभा गरिनु पर्ने भए पनि जनप्रतिनिधिका कारण नै वीरगन्ज महानगरको कामको समीक्षा अल्झिएको छ। पटकपटक नगरसभा स्थगित हुनुको कारण वडासदस्यहरूले आफ्नो स्वार्थका कारणले बहिस्कार गरेकोले महानगरको नेतृत्वको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।