बल्ल नाम र राजधानी जुराउँदै प्रदेश १, सातामै टुंगो लाग्‍ने

विराटनगर : लामो समयको प्रतिक्षापछि प्रदेश नम्बर १ ले प्रदेशको नाम र राजधानी पाउने भएको छ। प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशको नामांकरण र राजधानीको लागि नाम दर्ता गराउन सांसदहरूलाई १९ गतेसम्मको समय दिएर प्रस्ताव आह्‍वान गरेपछि एक सातामै टुंगो लाग्ने भएको हो।

प्रदेशसभाको आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकबाट सभामुख भण्डारीले १९ गतेसम्ममा प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव गर्न आह्‍वान गरेका हुन्। सभामुख भण्डारीले त्यसका लागि आव्हान गर्ने सूचना जारी गर्न प्रदेशसभा सचिवलाई  निर्देशन दिएको पनि संसदलाई जानकारी दिए।

सभामुख भण्डारीले प्रदेशको नामांकन र राजधानीको विषयमा सदनमा कार्यसूचीको रूपमा राखेसँगै प्रदेशले नाम र राजधानी पाउने भएको छ। यसअघि प्रदेशसभाले १ वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नो नाम र राजधानी तोक्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उक्त विषयमा छलफल हुनेछ। छलफलबाट सहमति नभए मतदानको आधारमा विषयको टुंगो लाग्नेछ। संविधानले प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुंगो लगाउन प्रदेशसभाको दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रदेशसभामा नेकपा एक्लैको दुईतिहाइ मत रहे पनि सहमतिकै आधारमा नाम र राजधानीको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारीमा सत्तारूढ दल रहेको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताउँदै आएका छन्।

यसैबीच, आइतबारको प्रदेशसभा बैठकबाट यसअघि पेस भएको बहुचर्चित बृहत विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक संशोधनसहित पारित भएको छ। विराटनगर महानगरपालिकासहित मोरङ र सुनसरीका १२ वटा स्थानीय तहलाई समेटेर पेस गरिएको विधेयक संशोधन गर्दै मोरङको जहदा गाउँपालिका, रंगेली नगरपालिका, धनपालथान गाउँपालिका तथा सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका र कोशी गाउँपालिकालाई पनि वृहत विराट क्षेत्रको रुपमा समेटिएको छ।

विधेयकमाथि सांसदहरू जयराम यादव, शिवनारायण गनगाई, मोहनकुमार खड्का, केदार कार्की, बिमल कार्की, नारायणबहादुर मगर, इन्द्रमणि पराजुली, निरन राई, कुशुम श्रेष्ठ, बिनादेवी राई, कुलप्रसाद साम्बा लगायतले संशोधन प्रस्ताव पेस गरका थिए।

संशोधनमा उल्लेख भएका उपर्युक्त विषयलाई समावेश गर्ने मन्त्री कार्कीको प्रतिबद्धतापछि सांसदहरूको सबै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो। यसैबीच, आइतबारको संसद् बैठकमा राष्ट्रियगानका रचनाकार ब्याकुल माइलालाई आर्थिक अभाव भएको र संकटमा परेको भन्दै प्रदेश सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।

प्रदेशसभाको आइतबार बसेको संसद बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद राजन राईले राष्ट्रको गहनाको रुपमा रहेको राष्ट्रियगानका रचनाकारलाई आर्थिक अभाव हुनु दुःखलाग्दो कुरा भएको बताए।

उनले केन्द्र सरकारले दिएको सामान्य सुविधाले उनको आवश्यकता नधान्ने भएको भन्दै १ नम्बर प्रदेश जन्मभूमि भएका ब्याकुल माइलालाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

यस्तै शून्य समयमा बोल्दै सांसद कृष्णकुमारी राई र उपेन्द्र घिमिरेले मोरङको पथरीमा भएको अपराधिक र श्रृंखलाबद्ध मृत्युको घटनाको छानविनको माग गरका छन्। पक्राउ पुर्जी जारी गरेर मात्रै अनुसन्धानका लागि नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने फौजदारी देवानीसंहिताका कारण प्रहरीले निर्धक्क काम गर्न नपाएको भन्दै उक्त कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा सांसद राईको जोड थियो।

यस्तै, सांसद घिमिरेले घटनामा संलग्नको पहिचान गर्ने, पीडित परिवारलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरे। उनले उर्लाबारीको मिक्लु खोलामा एउटै वडामा ५ वटासम्म क्रसर सञ्‍चालनमा रहेको भन्दै आवश्यक नियन्त्रण र नियमनका लागि सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराए।