काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिका सांसदले समाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रणभन्दा पनि नियमन गर्ने गरी सञ्चार ऐन ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
समितिअन्तर्गत 'सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' सम्बन्धी गठित उपसमितिले आइतवार गरेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा समितिका सदस्यले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्ने सन्देश जनतामा गइरहेको बताए । उनीहरुले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण भन्दा नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
'सञ्चार ऐनमा दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी अस्पष्ट वाक्यअंश राख्नुहुँदैन, ऐनबारे जनताले प्रस्ट बुझ्न र अर्थ लगाउन सकुन्', समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भनिन् ।
उपसमितिका सदस्य केदार सिग्देलले प्रविधिको विकासले अन्य क्षेत्रको विकासलाई समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले सरोकारवाला पक्षको सुझाव र सल्लाहका आधारमा नियमन गर्ने गरी नयाँ कानून ल्याउनुपर्ने बताए ।
सांसद ईन्द्रकुमारी शर्माले पछिल्लो समयमा प्रविधिको सदूपयोगभन्दा पनि दुरुपयोग भइरहेको भन्दै सो क्षेत्रको विकृतिलाई रोक्न व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद गौरी शङ्कर चौधरीले प्रभावकारी ढङ्गबाट जनतालाई सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध हुने गरी जतिसक्दो चाँडो ऐन ल्याउनुपर्ने बताए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले सरकारले प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्तिलाई हटाउँदै सामाजिक सञ्जालको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने र करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले ऐन ल्याउने तयारी गरेको प्रस्ट पारे ।
उपसमितिका संयोजक विनाकुमारी श्रेष्ठले सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयकमाथि दफावार छलफलसँगै छिट्टै समितिले टुङ्गो लगाउने बताइन् । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको अध्ययनका लागि समितिले गत चैत १८ गते उपसमिति गठन गरेको थियो ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।