अर्थ

अन्योलमा परेको मेलम्चीको अघि बढाउन अर्को निर्देशन
SHARES

जेठ १, २०७६

    काठमाडौं : ९३ प्रतिशत काम सम्मपन्न भएर अलपत्र जस्तै बनेको मेलम्ची खाने पानी आययोजनाको काम शीघ्र अघि बढाउनको लागि संसदीय समितिहरूले निर्देशन दिइरहेका छन्। यसै क्रममा बुधबार संससदको विकास तथा प्रविधि समितिले पनि काम तत्काल सुरु गर्नको लाग सरकारको नाममा निर्देशन दिएको हो।

    सरकारले बाँकी काम कसरी टुंगोमा पुर्‍याउने भन्ने सवालमा कुनै निर्क्यौल गर्न नसके पनि  विकास तथा प्रविधि समितिले शीघ्र शब्दको प्रयोग गर्दै अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो। खाने पानी क्षेत्रमा सरकारले संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनको लागि समेत विकास समितिले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।

    ‘स्वच्छ खानेपानीका सम्बन्धमा होस् वा मेलम्चीको खाने पानीको सवालमा नीति तथा कार्यक्रम बोलेको छ सोही अनुसारको बजेट आउनु पर्छ भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ’ विकास समिति सभापति कल्याणी खड्काले भनिन्।खाने पानी मन्त्री विना मगरले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै खाने पानी मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रम आउने र मेलम्ची खाने पानी आयोजना पनि छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाइन्।

    यस अघि गरिएको बैठकमा समेत मन्त्री विना मगरले सकेसम्म सिएमसीबाट मेलम्चीको बाँकी काम अघि बढाउन नभएमा पनि नेपाली ठेकेदाले गर्न सक्ने काम भएको बताउँदै केही महिनामा नै काम समाप्त गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्। विगतमा गरेको प्रतिवद्धतालाई बेवास्ता गर्दा मेलम्चीको पानीको आसमा बसेका काठमाडौं बासीलाई आहत पुगेको समिति सदस्यहरूको गुनासो रहेको छ। 

    त्यस्तै राष्ट्रिय खाने पानी नीति तत्काल तर्जुमा गर्नको लागि समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ भने खाने पानी आयोजनाहरू समयममै सम्पन्न गर्नको लागि निर्देशन दिएको छ। 
     

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]