काठमाडौं : नेपालको तराई क्षेत्रमा धेरै वर्ष पहिलादेखि नागरिकताको विषय मुख्य बन्दै आएको छ। राज्यको पहिचान जनाउने प्रमाणपत्र नागरिकता पाउन निकै कठिन रहेको र राज्यले मधेसलाई विभेद गरेको त्यहाँका राजनीतिकर्मी र अधिकारकर्मीहरुले बताउने गरेका छन्।
मधेसमा नागरिकता वितरणका गर्न बेला बेलामा सरकार र राजनीतिक तहबाट विशेष अभियान पनि घोषणा हुने गरेको छ। यस्तो बेलामा धेरै भारतीयहरुले पनि नागरिकता लिने गरेको विषय पनि उठ्ने गरेको छ। बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधिले आफ्नी आमाले पनि नागरिकता पाउन धेरै समस्या परेको उदाहरण सुनाए।
निधिका बाबु तथा कांग्रेस नेता महेन्द्रनारायण निधिले भारतीय चेली विवाह गरेका थिए। उनले विवाह लगत्तै नेपाली नागरिकता लिएको विषय विवादमा तानियो। विवादले ठूलै रुप लियो। जसका कारण नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा व्यवस्था भएअनुसार वैवाहिक नागरिकता पाउने कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्यो।
त्यतिबेला हालका गृहमन्त्रीका बाबु महेन्द्रनारायण निधिले पनि नागरिकता लिइसकेका थिएनन्। आवश्यकता पनि नपर्ने हुनाले खास चासो पनि हुदैनथ्यो।पछि महेन्द्रनारायणले पत्रिका चलाउन खोजे । उनले प्रेस पनि किन्ने योजना बनाए। त्यसका लागि फाराम भर्न नागरिकता चाहियो। कसको नाममा प्रेस खोल्ने भन्ने द्विविधा भयो। त्यसैले प्रेस खोल्नका लागि विमलेन्द्रकी आमाका नाममा नागरिकता लिने सोच बाबु महेन्द्रनारायणले बनाए। तर त्यतिबेलासम्म विमलेन्द्रकी आमा भारतीय नागरिक थिइन्।
नेता विमलेन्द्र निधिकी आमाको नाममा नागरिकता लिने क्रममा विवाद उठ्यो। 'आमाको नाममा नागरिकता लिन जाँदा भारतीय नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र चाहियो। फाराम भरेपछि नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र नभइकन उसले (नागरिकता दिने अधिकारी) नागरिकता दिन मानेन,' बुधबार महिला कानुन तथा विकास मञ्चले गरेको कार्यक्रममा गृहमन्त्री निधिले भने,'हामीले त्यो बेला ध्यान दिएनौं पारीपट्टी सीतामणि संसदमा गएर नागरिकता त्याग गर्ने कारबाही चलायौं। भारतको संविधानमा के छ भने कसैले नागरिकता लिएपछि त्याग गरेको हो भन्ने कानुनी अधिकार कसैसँग हुँदैन।'
भारतले त्यागेको प्रमाणपत्र नदिने र नेपालको संविधानले विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाणपत्र नदिँदासम्म नागरिकता नदिने भएपछि विमलेन्द्रकी आमाले नागरिकता पाइनन्। धनुषाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फाराम परिवर्तन गरेर भारत माइती उल्लेख नगर्ने प्रस्ताव गरे। तर महेन्द्रनारायण समाजका सम्मानित सबैले चिनेजानेको व्यक्ति थिए।
'भारत नै हो माइती किन भन्नुपर्यो, यतै हो भने कसले सोध्न जान्छ र?,' त्यतिबेला सिडिओले भनेका थिए। तर महेन्द्रनारायणले 'मेरो ससुराली भारत हो म झुट बोलेर श्रीमतीलाई नागरिकता दिन्न' भनेपछि केही समय यो विषय बहसको विषय बन्यो। गृहमन्त्री निधिका अनुसार यसै विषयले पञ्चायती व्यवस्थाको बद्नाम हुने भन्दै लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा एक अर्काको आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए। महेन्द्रनारायण चर्चित बहुदलवादी नेता भएकाले उनकी श्रीमतीलाई नागरिकता नदिदाँ पञ्चायती व्यवस्थाको नियतमाथि प्रश्न उठ्ने थियो।
विमलेन्द्र सम्झन्छन् 'मेरो पिताजीले एकचोटी एउटा आयोग गठन गरौं अनुसन्धान गर्नका लागि भन्नुभयो, कि यो नेपालमा मेरो पुर्खा पहिले आएको हो कि राजा वीरेन्द्रको पुर्खा पहिले आएको त्यो पत्ता लगाउनुस्। राजाहरु चाहिँ नेपाली हुने म चाहिँ गैरनेपाली हुने। कसको पूर्वज पहिले आएको छ र कस-कसले कहाँ-कहाँ बिहे गरेको छ? त्यो अनुसन्धान गरौं भनेर मिडियामा लेख्दिनुभयो।'
मिडियामा आएपछि राजाले मातृकाप्रसाद कोइरालालाई महेन्द्रनारायण निधिसँग भेटेर नागरिकता नदिनुको कारण बुझ्न आदेश दिए। मातृकाप्रसाद महेन्द्रनारायणको घरमा पुगेर सबै फाइल हेरे।
मातृका गएको डेढ महिनापछि सिडियो परिवर्तन भयो। नयाँ सिडियो आफ्नो नियुक्ति लिएको एक सातापछि महेन्द्रनारायणको घरमा आए। आफ्ना कर्मचारी र नागरिकता लिनका लागि पेश भएका सबै कागजात बोकेर आएका सिडियोले घरमै महेन्द्रनारायणकी श्रीमतीलाई नेपाली नागरिकता दिए।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा नागरिकता दिने व्यवस्था परिवर्तन गरिएको थियो। 'विदेशी नागरिकता त्यागेको' भन्ने ठाउँमा 'त्याग्ने कारबाही चलाएपछि' भन्ने कुरा उल्लेख भयो।
यसरी अहिलेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्रका आमाले नागरिकता प्राप्त गरेकी थिइन्।
यसै व्यवस्थालाई अहिले २०४७ सालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको नागरिकता सम्बन्धी विषयमा नागरिकताबाट बञ्चित नगर्नका लागि माइतीको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् भनेर नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।