धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रस्तुत गरिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट वोहराले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा कर प्रस्ताव बाहेकका प्रमुख नीति प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रदेश अर्थमन्त्री वोहराले प्रस्तुत गरेको नीतिमा कृषिको आधुनिकीकरण, युवा स्वरोजगार, समृद्ध प्रदेश, जल, जंगल र जमिनको व्यवस्थापन, भौतिक संरचना निर्माण, गरिबको अन्त्य लगाएतका विषयले प्राथमिकता पाएका छन्।
‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण, कृषिमा आत्मनिर्भरता, उत्पादन बढाउने, दिगो आर्थिक विकास गर्ने लगायतका विषय आगामी आर्थिक वर्षको वजेटमा समेटिने छन्’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वोहराले संसदलाई जानकारी गराए।
विकासका पूर्वाधार सबै जिल्लामा पुर्याउने, मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेको बाजुरा, दार्चुला, अछाम र बझाङलाई प्राथमिकता दिने गरि वजेट आउने उनले बताए।
आगामी बजेटले समतामूलक समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्री वोहराले दावी गरेका छन् । उनले भने, ‘भष्ट्राचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने, बित्तिय अनुशासन कायम गर्ने, विकास निर्माणमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त लागू गरिने छ।’
मौलिक हक कार्यान्वयनमा आगामी आर्थिक बर्षको वजेट केन्द्रित हुने भएको छ। स्वतन्त्र, समृद्ध र सबल अर्थतन्त्र निमार्णका लागि वजेट ल्याइन लागेको हो। मन्त्री वोहराले भने, ‘गरिब नागरिक र गरिब घर पहिचान गरि तिनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ। उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने र आय आर्जन बढाउने गरि वजेट छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ३० अर्बको को हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। उक्त वजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको हो। बिहीबार प्रदेश अर्थमन्त्री वोहराले प्रस्तुत गरेको प्रमुख नीतिमाथि अर्को बैठकमा छलफल हुने छ। प्रदेश सभाको अर्को बैठक जेठ ६ गते सोमबार दिउँसो १ बजे आह्वान गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।