काठमाडौं : पुल दरबन्दीको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले नपठाउँदा सरकारी चिकित्सकहरूको समायोजन रोकिएको छ। कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्ट रहँदै आएका सरकारी चिकित्सकले गरेको पछिल्लो आन्दोलनमा उनीहरूसँग सरकारले पुल दरबन्दीमा राख्ने सम्झौता गरेको थियो।
तर, सोसम्बन्धी प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटै अघि नबढेपछि समायोजन प्रक्रिया अघि नबढेको हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नआउँदासम्म चिकित्सकबारे केही गर्न नसकिने बताएको छ।
यता, गुनासो व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा खटिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातौँदेखि १०औँ तहसम्मको चिकित्सक समायोजनको कार्य भने अघि बढाएको छैन। यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्य समूहका कर्मचारीहरूको समायोजनमा परेको गुनासालाई आठवटा समूहमा बाँडेर सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताइएको छ
सामान्यले तह मिलान हुनुपर्ने, आपसी सहमति, कार्यरत कार्यालय, श्रीमान श्रीमती, स्थायी ठेगाना, मेडिकल बोर्ड अपांग (क)र (ख), फाजिल र सम्बोधन गर्न नसकिने भन्ने समूहमा गुनासो व्यवस्थापन गर्दै छ।
स्वास्थ्य समूहका कर्मचारीहरूको समायोजनको गुनासाबारे समाधान गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट तोकिएका फोकल पर्सन उपसचिव बाबुराम खनालले आएका गुनासाहरूलाई समूह बनाएर सम्बोधनको प्रयास भइरहेको बताए।
उनले भने, ‘तह मिलान हुनुपर्ने नभएको, दुई जनाबीच आपसी सहमति भइसकेको, कार्यरत कार्यालय, श्रीमान् श्रीमतीलाई एकैठाउँमा परे नपरेको, अपांग तथा फाजिलमा परेको कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको छ।'
खनालका अनुसार सामान्यका कर्मचारीले अहिले १२ वटा समूह बनाएर काम गरिरहेका छन्, एउटा समूहमा चारजना र प्रत्येकले कम्प्युटर लिएर काममा खटिएका छन्। यस्तै, हालसम्म स्टाफ नर्सहरूको गुनासो हेर्ने काम सकिएको छ। अनमीको ५० प्रतिशत काम सकिएको छ। अहेवको अहिलेसम्म काम नै सुरु नभएको बताइएको छ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि कर्मचारीको दरबन्दी सेवा, समूह सञ्चालन गर्ने, निकायमा स्वतः पुल दरबन्दीमा कायम रहनेसम्बन्धी व्यवस्था छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।