कर्मचारी युनियनविरुद्ध कार्यालय प्रमुखको एकै स्वर, खारेज गर्न माग

विराटनगर : राजनीतिक आन्दोलनमार्फत् शासन व्यवस्थामा परिवर्तनआयो। नयाँ जनमुखी संविधान पनि बन्यो। तर प्रशासनिक न्याय सम्पादनमा परिवर्तन नआउँदा अझै पनि सर्वसाधारणले नयाँ शासन व्यवस्थाको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन्।

सोमबार विराटनगरमाआयोजित एक कार्यक्रमका अगुवाहरूले जनताको सेवा प्रवाहमा नयाँ अनुभूति दिलाउन कर्मचारी युनियन खारेज गर्नुपर्ने र सकारात्मक सोच आवश्यक पर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रशासकीय अदालत तथा प्रशासन सुधार अनुगमन समिति र प्रशासकीय अदालत काठमाडौंको आयोजनामा विराटनगरमा सोमबार आयोजित प्रशासकीय न्याय, सकारात्मक सोच र सेवा प्रवाह विषयक अन्तरक्रिया भयो।

अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजनीतिक नेतृत्व, सम्पूर्ण प्रशासन यन्त्र, राज्यका सम्पूर्ण निकायप्रति जनताको अविश्वास बढिरहेको भन्दै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले देश अझै  सिस्टममा चल्न नसकेको बताउँदै संविधानको मर्म नबुझ्दा नयाँ तरिकाले जान नसकेको पनि बताए। ‘राजनीतिक नेतृत्व, सम्पूर्ण प्रशासन यन्त्र, राज्यका सम्पूर्ण निकायप्रति जनताको अविश्वास छ। 

'हामीले सिस्टममा चल्न र चलाउन अझै सकेका छैनौं,’ राईले भने,‘हामीले संविधान बनायौं। संविधान कार्यान्वयनमा लग्यौं। तर राम्रोसँग अझै अध्ययन नगर्दा त्यसको मर्म बुझ्न सकेको अवस्था देखिँदैन। हामीमध्ये दोहोर्‍याएर संविधान पढ्ने सायद कोही छैनौं होला।’

कता कता तीनवटा सरकारबीचमा अन्योल र असहज जस्तो अवस्था रहेकाले मुख्यमन्त्री राईले त्यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रयास जारी रहेको बताए। ‘लक्ष्य एउटै छ। तर कता कता तीनवटा सरकारबीचमा अन्योल र असहज जस्तो अवस्था छ’, राईले भने, ‘हामीले पटक-पटक अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक राखेर दिएको सुझाव अनुसार कानुन बनाउने प्रक्रिया संसदमा सुरु भएको छ। यो समस्या पनि अब हल हुने देखिन्छ।’

उनले प्रदेश सरकारले सुशासन कायम गर्ने, सुरक्षा कायम गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने काममा सोचेजस्तो प्रगति हासिल गर्न नसकेको बताउँदै त्यसकापछि थुप्रै कारण रहेको बताए। ‘सुशासन कायम गर्ने, सुरक्षा कायम गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने गरी प्रदेशले काम गरिरहेको भए पनि सोचेजस्तो प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनौं। परिणाम पाइरहेका छैनौं। त्यसका पछि थुप्रै कारणहरू छन्,’ उनले भने। 

कार्यक्रममा प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले कर्मचारीले आफूलाई बढी मूल्यांकन गरिरहेको अवस्था रहेको बताए। उनले अहिले पनि देशैभरमा २५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको भए पनि कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भने १०० प्रतिशत कहिल्यै नघट्नुको कारण के हो भनी प्रश्न गरे।

‘हामीले आफूलाई बढी मूल्यांकन गरिरहेको अवस्था छ। अहिले पनि देशैभरि हेर्ने होभने २५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। तर कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भने १०० प्रतिशत कहिल्यै घट्दैन कि?’ कार्यालय प्रमुखहरू सहभागी कार्यक्रममा मुख्यसचिव अधिकारीले भने,‘समुदायको अग्रसरतामा र समुदायको सहभागितामा अबको सेवा प्रवाह छिटो र छरितो बनाउनुपर्छ।’

अहिले पनि १० हजार कर्मचारी समायोजनमा चित्त नबुझेको गुनासो हालेर सिंहदरबार वरिपरि घुमिरहेको बताउँदै अधिकारीले कर्मचारीले काम नगरिरहेका बेला लोकसेवामार्फत थप १३ हजार कर्मचारी थप गर्ने कोशिस गरिरहेको बताए।अहिलेकै कर्मचारीले प्रतिवद्ध भएर स्मार्ट सर्भिस दिने हो भने १०/१५ हजार कर्मचारी थप गर्दा पुग्ने बताए। उनले राज्यले ३७ हजार कर्मचारी थप गर्नुपर्ने रिपोर्ट लिएर बसेको बताए। 

‘अहिले पनि १० हजार कर्मचारी समायोजनमा चित्त नबुझेको गुनासो हालेर सिंहदरबार वरिपरि घुमिरहेका छन्। भइरहेको कर्मचारीले काम गरिरहेका छैनन्। तर हामी लोकसेवामार्फत थप १३ हजार कर्मचारी माग थप गर्ने कोशिस गरिरहेका छौं’ अधिकारीले भने,‘अहिलेको कर्मचारीले प्रतिवद्ध भएर स्मार्ट सेवा दिने हो भने अहिले भइरहेकै कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा ठीक ढंगले म्यानेज गर्ने हो भने १०/१५ हजार कर्मचारी थप गर्दा पुग्छ। तर हाम्रो राज्यले ३७ हजार कर्मचारी थप गर्नुपर्ने रिपोर्ट लिएर बसेको छ। त्यसले राज्यलाई थप व्ययभार मात्रै हुने देखिन्छ।’

अधिकारीले प्रदेशको आवश्यकता अनुसारको सेवा प्रवाह कहाँ राख्दा ठीक हुन्छ भनेर सर्वे गर्ने जानकारी दिँदै विभाग अनुसारको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने बताए। ‘प्रदेश सरकारले चाँडै व्यवस्थापन तथा संगठन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्दैछ। प्रदेशको आवश्यकता अनुसारको सेवा प्रवाह कहाँ राख्दा ठिक हुन्छ भनेर हामीले सर्वे गर्दैछौं।

'जेटिए टेबल कुर्सी राखेर अफिसमा बस्दैन। जेटिए खेतबारीमा भेटिनुपर्‍यो।भेटेरिनरी डाक्टर गोठमा भेटिनुपर्‍यो। इन्जिनियर सडकमा भेटिनुपर्‍यो शिक्षक विद्यालयमा भेटिनुपर्‍यो’ अधिकारीको भने, ‘एउटा विभागको मानिसले अर्को गर्ने नै होइन। राजनीतिज्ञले कर्मचारीले जस्तो फाइल बोक्ने नै होइन। प्रदेश निजामति कर्मचारी ऐन ल्याउने तयारीमा हामी छौं। कर्मचारी युनियनमा लाग्ने अब कुनै गुन्जायस छैन।’

प्रदेश निजामति कर्मचारी ऐन र प्रदेश लोकसेवा आयोगको तयारी गर्ने गरी कानुन निर्माण हुने अधिकारीको भनाइ छ। यता सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रकाश उप्रेती र वाणिज्य कार्यालय विराटनगरका प्रमुख हिमालय बरालले पनि कर्मचारीको युनियन खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उप्रेतीले भने, ‘युनियन राख्नु हुँदैन। खारेज गर्नुपर्छ। कर्मचारीले मन्त्रीहरूलाई नटेर्ने अवस्था आयो भने नयाँ नेपाल बन्न सक्दैन।राज्यले राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र खराब काम गर्नेलाई दण्ड गर्ने अवस्था ल्याउनु आवश्यक छ।’ ‘जानेर या नजानेर दलको सदस्यता लिएको देखिन्छ। त्यसलाई एक पटक समय दिएर दलको सदस्यता खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाऔं’ वाणिज्य कार्यालयका प्रमुख हिमालय बरालले भने,‘दलको सदस्यता लिएको भए खारेज गर्नेतिर लाग्नुपर्ने आवश्यक छ।’ 

उच्च अदालत विराटनगरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश शिवराज अधिकारीले सकारात्मक सोच नै कुनै पनि कामको सफलताको बिन्दु भएको बताए। त्यसमा पनि प्रशासनिक न्यायको क्षेत्रमा काम गर्नेले सकारात्मक सोचको अझै बढी आवश्यक हुने उनको भनाइ थियो।

‘सकारात्मक सोच नै कुनै पनि कामको सफलताको बिन्दु हो। त्यसमा पनि प्रशासनिक न्यायामा सकारात्मक सोचको अझै बढी आवश्यक हुन्छ’ उनले भने,‘सेवा प्रवाहका क्रममा कतिपय कानुनमा व्यवस्था नभएको विषयमा पनि तजविजी अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।’ 

कार्यक्रममा प्रशासकीय अदालत था प्रशासन सुधार अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले कार्यपत्र पेश गर्दैै न्यायिक, अर्धन्यायिक वा विभागीय कारबाही र सजाय गर्दा अपनाउनु पर्ने १४ सिद्धान्त र चुस्त एवं प्रभावकारी सेवा प्रवाहसम्बन्धी २५ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र पेश गरे।

कार्यक्रममा दाहालले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रममा योग साधना, तथा सकारात्मक सोचका बारेमा डाक्टर राजु अधिकारीले प्रशिक्षण दिएका थिए।