काठमाडौं : चर्को आलेचना भइरहेको अवस्थामा सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा व्यवस्था गरिएको जरिवाना रकम घटाउने तयारी गरेको छ ।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले विधेयक फिर्ता नहुने तर अन्य विकल्प खोज्न सकिने बताएका थिए।
बाँस्कोटाले यसो भनेको विकल्प खोज्ने क्रममा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको जरिवाना रकम घटाउनका लागि छलफल अघि बढेको हो ।
शुक्रबार बसेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा यसबारेमा चर्चा भएको छ। समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा जरिवाना धेरै भएकाले त्यसलाई घटाएर पास गर्न सकिने बताए ।
हाल राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइसकेको यो विधेयकमा काउन्सिलबाट जारी आचारसंहिता विपरित कुनै समाचार सामाग्री प्रकाशन–प्रसारण गरिएमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
‘मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारलाई गरिने जरिवाना बढी भयो। एक रुपैयाँ पनि जरिवाना हो, १० लाख पनि जरिवाना हो’, पोखरेलले भने, ‘पत्रकारले सानो गल्ती गर्दा पनि सजाय धेरै हुने भयो ।’
सभापति पोखरेलले नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि संशोधन हुन्छ भनिसकेको स्मरण गराए ।
के छ विधेयकमा ?
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा १८ मा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठानमा आँच र्पुयाएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।