बैतडी : बैतडीका निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा गरिएको संशोधनका केही प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा गरिएको संशोधनले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण नहुने भएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापन पत्र बुझाएको बैतडी निर्माण व्यवसायी संघका महासचिव विकास चन्दले बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
बैतडी निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरेश चन्दको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन पुगेका निर्माण व्यवसायीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको सञ्चालकले आफ्नो पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा भइरहेको अर्को फर्म, संस्था वा कम्पनीले बोलपत्र पेश गर्न पाउनपर्ने, १० वर्षमध्ये बेस्ट अफ थ्री इयर्सको अनुभवसमेतको २० गुणाले हुन आउने रकमसम्मको बोलपत्र लिनसक्ने, चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न आयोजनाका बिल पेश गरेको लामो समयसम्म पनि भुक्तानी नआएकोले भुक्तानी तत्काल दिनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा माग गरिएका माग पूरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम गरिने जनाइएको छ। आन्दोलनका कार्यक्रममा माग पूरा नभए ७ दिनपछि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने, सम्पूर्ण कार्यालयबाट प्रकाशित बोलपत्र बहिस्कार गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका कामसमेत रोक्ने चेतावनी दिइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।