सांसदलाई पैसा बाँड्नु नै गलत
सांसदलाई पैसा बाँड्नु नै गलत
काठमाडौं : सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा छ। बुधबार अपराह्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको आय-व्यय अनुमान पेश गर्दै छन्।
खतिवडाले पहिलो बजेट ल्याउने क्रममा कम्युनिस्ट सरकारको अन्य बजेटको तुलनामा सन्तुलित भएको टिप्पणी गरिएको थियो। जसको फलस्वरुप अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रतिपक्षको भन्दा चर्को आलोचना सत्तापक्षबाट बोहोर्नु परेको थियो। अहिलेको बजेट केही वितरणमुखी हुने देखिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले उच्चदरको आर्थिक विकासको लक्ष्यसहित बजेट सार्वजनिक गर्ने जनाएका छन्। लगातार तीन वर्ष ६ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिदरले हौँसिएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोर अंकको वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ। तर, सरकारले खर्च गर्ने क्षमता भने विकास गर्न सकेको देखिँदैन। यसै सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी (६ पटक) अर्थमन्त्री भएका कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतसँग भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानीको अंश :
पुँजीगतको तुलनामा चालु खर्च बढ्दै गएको छ। तलवभत्ता वृद्धि लगायतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि चालुमा खर्च थप बढ्ने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले भनेको उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि के गर्न सकिन्छ?
सरकारका जति पनि नीति कार्यक्रम आएका छन् ती भाषण केन्द्रित छन्। धेरै प्रचारमुखी उडन्ते कुरा देखिन्छन, जो वास्तविकतासँग मेल खाएको पाइँदैन। सरकारको कार्यक्षमता अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। सोच र दृष्टिकोण पनि त्यति राम्रो देखिँदैन।
प्रचारमुखी र सस्तो लोप्रियताका लागि काम गरेको देखिएको छ। डबल डिजिटको आर्थिक वृद्धि, समृद्धि, पाँच लाखको रोजगारी सिर्जना, दुई वर्षमा पर्यटक २० लाख पुर्याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य पुरा गर्ने गरिएको छ। तर, वास्तविकत क्षमता अत्यन्तै न्यून छ। तर रकम बाँडफाँट गर्ने, फजुल खर्च र अनुत्पादनमुलक क्षेत्रमा बढी लागानी गरेर दीगो विकासलाई मद्दत गर्दैन।
अहिलेको वास्तविक धरातलमा बसेर बजेट ल्याउँदा कस्तो आउला?
हामीसँग आफ्नै साधन स्रोत कति छ भन्ने मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। हाम्रो साधन स्रोतले अधिकतम् प्रतिफल निकाल्न के गर्ने, कसरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जनाका लागि के गर्ने, पूर्वाधार मजबुत बनाउन के गर्ने, सुशासन कायम गर्न के गर्न सकिन्छ। यसको उत्तर दिन सके परिणाम लगानी वृद्धिबाट देखिन्छ।
अहिले तीन तहको सरकार छन्। संरचना छ तर संस्थागत क्षमता बनेको छैन। कर्मचारीको अभाव छ। उनीहरूको प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्ध गर्न सकिएको छैन। कसरी यी संस्थालाई मजबुत बनाउने ? जसले गर्दा संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन हुन सकुन्। सकेसम्म उत्पादनमुखी बजेटतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। खर्च जहाँ छ त्यहाँ कस्तो उत्पादन भइरहेको छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। फजुल खर्च बढी गर्ने होइन, सीमा राख्नुपर्छ। सरकारले क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। ठूला कुरा मात्रै गरेर पुग्दैन। तर, अहिले भएको छ त्यस्तै, काम भन्दा कुरा धेरै।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साजिक सुरक्षा तथा कर्मचारीको तलव वृद्धि गर्ने जनाएको छ। यस्ता कार्यक्रमको प्रभाव कस्तो होला ?
सामजिक सुरक्षामा बजेटको हिसाबले नेपाल सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने राष्ट्रहरुको सूचीमा पर्छ। जीडीपीको आधारमा हेर्ने हो भने।
सामाजिक सुरक्षा दिनु पर्छ। असाह्यहरूको सुरक्षा राज्यले नै गर्ने हो। तर सामाजिक सुरक्षाको नाममा दिइने रकमको धेरै दुरुपयोग भएको छ। दुरुपयोग रोक्न सरकार केन्द्रित भएको देखिँदैन। कुनै पनि खर्च लक्ष्यमुखी हुनु पर्छ। कति समय लगानी गरेपछि कस्तो लक्ष्य निकाल्ने निर्धारण गरिनुपर्छ। यहाँ त्यस्तो भएको देखिएको छैन। बरू रकमको दुरुपयोग भएको देखिन्छ।
सांसदलाई जनतासँग जोड्ने भनेर प्रचार गरिएको स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम पनि यो वर्ष बढाउने बताइँदैछ। यसको आवश्यकता कति देख्नु हुन्छ?
नेपालको संविधानले स्थानीय विकासको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। सांसद भनेको संघीय व्यवस्थापिकाका सदस्य हुन्। उनीहरुले नीति निर्माण गर्ने हो। कानुन निर्माण गर्ने हो। विधि निर्माण गर्ने हो। जनताको कुरा संसदमार्फत् सरकारसम्म लैजाने हो।
विकासको काम गर्न संविधानले स्थानीय क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिएको छ। सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास होस् भन्ने लाग्नु कुरा स्वाभाविक हो। त्यसका लागि केन्द्रीय योजना लान सरकारसँग कुरा गर्नु पर्यो। प्रदशेको कुरा प्रदेशमार्फत् जानु पर्यो। स्थानीय विकासको कुरा स्थानीय तहले गर्ने हो। सांसद आफैँले पैसा लिएर बजेट छुट्याउने होइन। यो नेपालको संविधान विपरित भइरहेको छ। अहिले सांसदहरुको नाममा भइरहेको कामको पनि व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ।
रकम दुरपयोगका कुरा उठाइरहनु भएको छ। वर्तमान सरकारले वित्तीय अनुशासन नाघेको र मितव्ययी हुन नसकेको आर्थिक अवस्था देखाएर श्वेतपत्र जारी गर्यो। खर्च पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गर्यो। त्यो आयोगले प्रतिवेदन पनि बझाएको छ। यसको प्रभाव बजेटमा पर्ने देख्नु हुन्छ?
त्यो पनि हाँसो उठ्दो कुरा मात्रै भएको हो। हाम्रो समयमा पनि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन गरेका थियौँ। कांग्रेसको सरकार हुँदा दुई-दुई पटक यस्तो काम गरेका हौँ। हामीलाई आएको सुझाव कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको हो। म आफैँ अर्थमन्त्री हुँदा लागू गरिएको थियो।
कतिपय सरकारी कार्यलयलाई बन्द पनि गरियो। अनवाश्यक कतिपयलाई गाभियो। यसो गर्दा सकरारी खर्च घट्यो। कर्मचारी पुनारावलोकन पनि गरिएको थियो। पूर्व मूख्य सचिव कुलशेखर शर्माको अध्यक्षतामा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनमा आधारमा हामीले एक लाख कर्मचारी घटाएर ८० हजारमा झारेका थियौँ। बँचेको पैसा विकास निर्माणमा लगाएका थियौँ।
अहिलेको सरकारले खर्च घटाउन खोजेको देखिँदैन। खर्च पुनरावलोकन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन गुपचुप छ। मलाई लाग्छ कतिपर्य खर्च कटौतीका सुझाव आयोगले दिएको छ। तर कार्यन्वयन गर्न नचाहेकाले गुपचुप राखिएको छ।
गत वर्षको बजेटको खर्च स्थिति सन्तोषजनक छैन। एउटा अंकको सीमाभित्र बसेर बजेट आउने छ। परिणाममुखी कार्यन्वयनका लागि के सुझाव दिनुहुन्छ?
सबैभन्दा पहिले प्रशासन संयन्त्र बलियो बनाउनु पर्यो। कर्मचारिको क्षमता वृद्धिका लागि काम गर्नुपर्यो। विधिको कार्यन्वयन गर्नु पर्यो। तीन तहका सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्यो।
अहिले सुशासन कायम भएको देखिएको छैन। बनाउन सकिने योजना अलपत्र छोडिएको छ। खर्च नगर्ने आयोजनालाई बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सुशासन कार्यक्रम दीगो हुँदै। यो अलमलले देशको विकास पनि हुन सक्दैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।