गण्डकी प्रदेशका सभामुखले जब जिम्मेवारी बिर्से...

पोखरा : आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि गण्डकी प्रदेशसभामा प्री-बजेट छलफलका लागि सभामुखले यसअघिको बैठकबाट नै संसद् बैठक आह्वान गरेका थिए। तर, तोकेको समयमा बैठक सुरु भएन र झण्डै एक घण्टा ढिलो गरी सुरु भयो। आइतबारको बैठक जम्मा ३ मिनेट मात्र चल्यो। 

राष्ट्रियगानको धुन सकिएलगत्तै सभामुखले बैठक प्रारम्भ भएको जानकारी गराए। सभामुखले बैठक प्रारम्भ भएको जानकारी गराएर आफ्नो भनाइ टुंग्याउँदा नटुंग्याउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सांसदहरूले उठेर संसद् अवरुद्ध गरे।

सभामुखले भने, ‘माननीय सदस्यहरू बस्नुस्।’ कांग्रेसका सांसदहरू उठिरहे। मुसुमुसु हाँसिरहेका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले फेरि भने, ‘माननीय सदस्यहरू बस्नुस्,... ‘माननीय सदस्यहरू बस्नुस्।’ तीनपटकसम्म बस्न आग्रह गर्दासमेत कांग्रेसका सांसदहरू उठिरहेपछि सभामुखले बैठक नै जेठ २० गते सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गराए।  ‘माननीय सदस्यज्यूहरू, म यो सदन प्रतिपक्ष दलबाट अवरोध भएको हुनाले भोलि २०७६, २ महिना २० गतेसम्मका लागि स्थगित गर्छु।’

सभामुखले जिम्मेवारी बिर्सेको ठाउँ

संसद अवरुद्ध भएको जानकारी गराउँदै संसद् बैठक स्थगित भएको जानकारी  गराएका सभामुखले के विषयको माग राखेर संसद् अवरुद्ध गरेको हो भन्नेबारे प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई बोल्नसमेत दिएनन्। अहिलेसम्मको अभ्यासमा प्रतिपक्ष दलले संसद् अवरुद्ध गर्दा प्रतिपक्ष दलको नेतालाई संसद् अवरुद्ध गर्नाको कारणबारे बोल्न दिने संवैधानिक अभ्यास रहँदै आएको छ।

संसद् अवरुद्ध गर्नुपर्ने कारण संसदमा भन्न सभामुखले नदिएपछि नेपाली कांग्रेसका संसदिय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले संसद् भवनबाहिर रहेका सञ्चारकर्मीहरूलाई भने जानकारी गराए। कांग्रेसले यसअघिकै बैठकमा विभिन्न १२ वटा विषयमा जवाफ माग गरेको थियो।

जिम्मेवारी बिर्सेर गन्तव्‍यमा पुग्न सकिँदैन

बैठक अवरुद्ध केको लागि भनेर संसदमै जानकारी नै भएन त? भन्ने प्रश्नमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता नेपालीले भने, ‘हामीले अवरुद्ध गर्‍यौँ। सभामुखज्यूले केको लागि अवरुद्ध भनेर जानकारी गराउन नै दिनुभएन सिधै बैठक समापन भएको भनेर घोषणा गर्नुभयो। यसरी आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सेर गन्तव्‍यमा पुग्न सकिँदैन। हामी सबैको लक्ष्य एउटै छ  समृद्ध प्रदेश बनाउने।’

उनले गत जेठ १५ गते बसेको बैठकमा सभामुखमार्फत सरकारलाई सोधिएको प्रश्नहरूको जवाफ नआएसम्म बैठक अवरुद्ध भइराख्नेसमेत बताए। उनले यस अघि सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेकोले अवरोध गर्न बाध्य भएको पनि बताए।

प्रतिपक्ष दलले सरकारले कार्यविधि बनाउँदा माननीयहरूलाई संलग्न गराउने भनेर गरेको प्रतिवद्धा भूलेको समेत आरोप लगाएको छ। त्यस्तै, पोके बजेट विनियोजन गर्दा सबै सांसदहरूलाई न्यूनतम एउटा कार्यक्रम दिने भनेर गरेको प्रतिबद्धता पनि भूलेको नेपालीले बताए।

कृषि मन्त्रालयले अनुदानको नाममा कार्यविधि नै परिवर्तन गरी आस्थाकै आधारमा रकम बाँडफाँड गरेकोप्रति कांग्रेसले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। ‘अनुदान हचुवाको भरमा वितरण भएको छ,’ नेपालीले भने, ‘पर्यटन प्रवर्द्धनको नाममा इन्जोयजोनबारे सदनलाई जानकारी गराइएको छैन। 

डिपिआरको लागि ९ करोड विनियोजन भइसकेको छ। उपभोक्ता समितिको गठन प्रदेश मन्त्रालयमा गरेर पठाइएको छ। प्रदेश सभालाई आवश्यक विजनेश दिन सकेको छैन। बजेट खर्च न्यून छ।’

उनले आस्थाकै आधारमा व्‍यापक कर्मचारी सरुवा गरेकोप्रति पनि सरकारको जवाफ माग गरेका छन्। त्यस्तै, समानुपातीक र प्रत्यष निर्वाचित सबै सांसदहरूलाई समान अधिकार हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम लगायत अन्य कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ।

एउटा शिर्षकमा बजेट राख्ने र पछि विनियोजन गरी अन्य कार्यक्रममा नजोड्न पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। उनले यसविषयमा संसदमा सरकारले जवाफ नदिएसम्म बैठक स्थगित हुने बताए। आइतबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री सहभागी नभएकोप्रति पनि प्रतिपक्ष दलको असन्तुष्टि थियो।

लोकतन्त्रको अपहरण गरियो

प्रतिपक्ष दलले संसदमा उठेर विरोध जनाइसकेपछि विरोधका कुराहरू भन्न नपाउनु लोकतन्त्रको उपहास र अपहरण भएको नयाँ शक्तिका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले बताए।

‘अवरुद्ध हुने कुरा यो परिस्थिति सृजना हुने कुरा दुखद छ। सबैको सहअस्तित्वलाई स्वीकार्न जरुरी छ। यसअघिदेखि नै प्रतिपक्ष दलले राख्दै आएको कुरा, हामी सबैको साझा एजेण्डा हो,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रतिपक्ष छँदै छैन भन्ने, सत्ता पक्षको बेन्चलाई मात्रै बुझ्ने हो भने लोकतन्त्रको उपहास यै त हो। 

वास्तवमा कम्युनिस्‍ट भन्ने लोकतन्त्रलाई हामी सबैभन्दा सम्मान गर्छौं भन्ने जनवादी अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा अगाडि मान्छौँ भन्ने त्यसको उपहास दिने?’

अहिलेसम्मको प्रचलनलाई सभामुखले भुल्न नहुने उनको तर्क छ। ‘अहिलेसम्मको प्रचलनमा प्रमुख प्रतिपक्ष उठिसकेपछि विषय वस्तु के छ भनेर बोल्न दिने केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको प्रचलन छ,’ आचार्यले भने, ‘त्यो प्रचलन पनि तोडेर बोल्नसमेत नदिने जुन ढंगको लोकतन्त्रको अपहरण गर्न खोजियो यो एउटा सुरुवातको दृष्टान्त हो। 

मैले बुझ्छु कि यो अपहण लोकतन्त्रको एउटा उपहास गर्दै अपहरण गर्ने शैली अपनाइयो यो नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा गलत इतिहास हो।’