काठमाडौं : सरकारले मंसिर १४ गते संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक संसदमा कुनै हालतमा पेश गर्न नदिने प्रतिपक्षी दलको अडान कायमै छ। सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चा संसदबाट जसरी पनि पारित गर्ने पक्षमा छन्। सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र मधेस केन्द्रित दलले जे जे अडान राखेपनि ती अडानहरु भविष्यमा हुने चुनाव केन्द्रित रहेको जानकारहरुको भनाई छ।
मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको विधेयकमा भोटको राजनीति भइरहेको विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्। 'विधेयकको पक्ष विपक्षमा भइरहेको राजनीति आसन्न चुनावसँग केन्द्रित छ। आफ्नो पक्षमा जनमत बढाउन दलहरुले विधेयकमा राजनीतिक गरिरहेका छन्,'उनले भने।
विश्लेषक निलाम्बर आचार्य पनि सीमांकन हेरफेर सहित आएको विधेयकलाई दलहरुले चुनावी एजेण्डा मात्र बनाउन खोजेको बताउँछन्। 'प्रदेशको सीमांकन संघीय संसदले मात्र गर्न सक्छ। हामी सीमांकन हेरफेरमा तयार नै छौं भनेर सत्तारुढ दलहरुले यसलाई चुनावी एजेण्डा बनाउन सक्छन्,'आचार्यले भने।
संविधान संशोधन विधेयकमा कांग्रेसको के स्वार्थ ?
सुशील कोइराला प्रधामन्त्री रहँदा मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै कांग्रेसले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो। त्यो विधेयक केपी शर्मा ओली प्रधामन्त्री हुँदा पारित भयो। संविधान संशोधन मार्फत मधेसको मुद्दा समाधान गर्न पहिलेदेखि पहल गरिरहेको कांग्रेस अहिले पनि मधेसीको माग पुरा गराउन आफू क्रियाशील रहेको देखाउन चाहन्छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधेयकलाई थाती राख्न लचकता देखाउँदा पनि कांग्रेस संसदमा कुनै हालतमा विधेयक प्रस्तुत हुनुपर्ने अडानबाट पछि हटेका छैनन्। संसदबाट विधेयक पारित गराउन सक्रिय कांग्रेसले आफ्नो पहलमात्र राष्ट्रिय मुद्दा समाधान हुने देखाउन चाहेको विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन्।
आफ्नो जनमत सुरक्षित र कांग्रेसप्रति मधेसको सेन्टिमेन्ट कायम राख्न संविधान संशोधन विधेयक कुनैपनि हालतमा पास हुनुपर्ने अडानमा कांग्रेस रहेको उनको भनाई छ। 'राष्ट्रिय मुद्दाको समाधानका लागि कांग्रेसले मात्र नेतृत्व लिन सक्ने पुष्टी गर्न कांग्रेसले संविधान संशोधन विधेयकमा आफ्नो राजनीति केन्द्रित गरेको छ',उनले भने, 'तराईको भोट ब्याङ्क सुरक्षित राख्न समेत संविधान संशोधन विधेयक पारित हुनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस देखिएको छ।'
एमालेको हतियार राष्ट्रवाद
भारतीय नाकाबन्दीको समयमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीले एमालेले राष्ट्रवादी छवि बनाएको छ। राष्ट्रवादको राजनीति गरिरहेको एमाले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव मधेसलाई पहाडसँग छुट्याएर मुलुक विखण्डन गर्ने रणनीति अनुसार ल्याइएको भन्दै प्रचार गरिरहेको छ। उसले यही विषय उठाएर संसद र सडक आन्दोलन नै चर्काएको छ।
संविधान संशोधन विधेयकमा पनि राष्ट्रवादको राजनीति गरिरहेको एमाले यही मु्द्दाले तराईमा कमजोर हुन सक्ने भएपनि पहाडको पकड गुमाउन चाहँदैन। एमाले सचिव योगेश भट्टराई राष्ट्रवादको राजनीतिबाट एमाले पछि नहट्ने बताउँछन्। 'चुनावमा फाइदा होला कि घाटा त्यो त भोलि परिणामले देखाउँछ, राष्ट्रियताको सवालमा एमालेले कसैसँग सम्झौता गर्दैन, उनी प्रश्न गर्छन्,राष्ट्रवादमा राजनीति गर्नु गलत हो र?'
सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रस्ताव भने राष्ट्रघाती नै भएको उनको ठहर छ। 'सीमांकन हेरफेर संघीय सदनले मात्र गर्न सक्छ सरकारले सीमांकन हेरफेर सहित हतारोमा ल्याएको प्रस्तावलाई समर्थन गर्न सकिँदैन यो राष्ट्रघाती छ,' उनले भने।
माओवादीको केन्द्रको के छ दाउ ?
पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो बनेको एमाओवादी दोस्रो संविधानसभामा तेस्रोमा खुम्चियो। मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा-माओवादीमा पुगेका नेता तथा कार्यकर्तालाई फर्काएपछि आफ्नो साख सुधार्ने दाउमा माओवादी केन्द्र छ। त्यसैले माओवादी केन्द्रलाई पनि चुनावका लागि संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनै पर्ने देखिएको त्यस पार्टीका सांसद तथा विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्।
संविधान संशोधन विधेयक पारित भएको अवस्थामा मधेसमा चुनावी वातावरण बन्ने र ६९ प्रतिशत जनता आफ्नो पार्टीप्रति आकर्षित हुने उसको ठहर छ। यस्तै आफ्नै पहलमा ल्याएको संघीयता संस्थागत गर्न सफल भएको देखाउन समेत संविधान संशोधन विधेयकमा माओवादीले राजनीति गरिरहेको विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन्।
'संविधान संशोधन विधेयक पारित भए २५ प्रतिशत मधेसी जनतामा पार्टीको छवि राम्रो हुन्छ। यस्तै ३७ प्रतिशत जनजातिलाई समेत माओवादीले कल्याण गर्यो भन्ने देखिन्छ। ६९ प्रतिशत जनतामा पार्टीप्रतिको मनोविज्ञान सकरात्मक हुँदा चुनावमा निश्चयनै फाइदा हुन्छ,' श्रेष्ठले भने।
मधेस केन्द्रित दलको स्वार्थ के ?
मधेसका खास प्रतिनिधि बताउँदै आएका मधेस केन्द्रित दलले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा गतिलै जनमत बटुले। त्यसपछि सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा लाग्दा पार्टी विभाजनको क्रम सुरु भयो। ०६७ सालसम्म आइपुग्दा सरकारमा कुनै पनि मधेसी दल रहेनन्। ०७० सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा जनतालाई उनीहरुलाई रोजेनन्, मधेस केन्द्रित दलहरुले भन्दा ठूला पार्टीहरुले नै बढी सिट जिते।
त्यसयता मधेस केन्द्रित दलहरु संविधानको राजनीतिमा लागे। २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा मधेसको अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै उनीहरुले निरन्तर असन्तुष्टी राख्दै आन्दोलन गर्दै आए। संविधान संशोधनलाई उनीहरुले राजनीतिक मुद्दा बनाइरहेका छन्। आसन्न निर्वाचनमा मधेसका माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन गराउन सफल भएको एजेण्डा सहित मधेसकेन्द्रित दल निर्वाचनमा सहभागी हुन लागेको मधेस मामिला जानकार राजेश अहिराज बताउँछन्।
'सत्ता स्वार्थमा लागेपछि मधेसी जनताले यिनीहरुलाई छाडिदिए। मधेसी जनताका जान यिनीहरुसँग एजेण्डा छैन। अधिकारको राजनीति गरिरहेका दलहरुले संविधान संशोधन मार्फत अधिकार सुनिश्चित गर्न सफल भएको भन्दै चुनावमा जाने तयारी गरेका छन्,' उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।