काठमाडौं : पछिल्लो समय सरकार र नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच द्वन्द्व बढ्दो छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहतिका नेताहरू विप्लव नेकपाको निशानामा रहेको दस्तावेज फेला परेपछि सुरु भएको टकरावलाई ललितपुरको नख्खु बमकाण्डले बढवा दियो।
दुईपक्षको टकराव यतिमै रोकिएन नरसंहारदेखि प्रहरी चौकी कब्जाको प्रयाससम्म आइपुग्यो। भोजपुरमा प्रहरी कारबाहीमा परी आफ्ना कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरे मारिएपछि विप्लव समूह सरकारसँग बदला लिने मनस्थितमा पुग्यो जसको घातक परिणाम उसले आफ्ना चारजना कार्यकर्ता गुमायो।
कार्यकर्ता गुमाएपछि शक्ति प्रदर्शनस्वरूप गत आइतबार राति विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सोलुखुम्बुको छेस्काम प्रहरी चौकीमा आक्रमणको प्रयास गर्यो भन्ने खबरले सनसनी मच्चियो।
राजधानीमै भएका श्रृंखलाबद्ध विस्फोट, विप्लवले जन सरकार गठन गरिसकेको र जनसेनाका ४ कम्पनी खडा गरेका छन् भन्ने गृहमन्त्रीले संसदमा गरेको खुलासा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव समूहलाई दिएको आतंककारीको संज्ञा र बदला लिने विप्लवको चेतावनीले सुरक्षा चुनौती त थपेको छ नै, देश पुनः हिंसाको दलदलमा जाने त होइन भन्ने शंसय पनि उत्पन्न भएको छ।
मुलुकमा भइरहेका पछिल्ला गतिविधिलाई कुनै समय एउटै सैन्यमोर्चामा बसेका बादल र विप्लवबीचको इगो, वैकल्पिकधार बन्ने विप्लवको प्रयास र संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइको उपजका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
नेपालमा जारी द्वन्द्व, द्वन्द्व सुरु हुनाको कारण र यसको समाधानबारे थाहा सञ्चार नेटवर्कका लागि केशव घिमिरेले द्वन्द्वविद् डा. विष्णुराज उप्रेतीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सरकार र प्रतिबन्धित नेकपाका गतिविधिलाई कसरी बुझ्ने?
यो अवस्थालाई बुझ्न हामी केही समयपछि फर्कनुपर्छ। शान्ति प्रक्रियामा खास गरी पूर्वलडाकुहरूको व्यवस्थापनको पाटो एउटा सबैभन्दा कमजोर व्यवस्थापन भएको पाटो हो। यसको परिणामका रूपमा लिन सकिन्छ अहिलेको अवस्थालाई। अर्को यथार्थ के हो भने एक पक्षीयरूपमा राजनीतिक सत्ता, शक्ति र श्रोतमाथिको नियन्त्रणमा बढी केन्द्रित हुँदा द्वन्द्व हुने संसारभरको स्थापित मान्यता नै देखिन्छ।
द्वन्द्वको आधारभूत कारण नै सत्ता, शक्ति र स्रोतमाथिको कब्जा हो। जब एउटा शक्तिले सत्ता, स्रोत र साधनमाथि पहुँच र नियन्त्रण केन्द्रित गर्छ र अर्को शक्तिले पाउँदैन त्यसपछि त्यहाँबाट द्वन्द्वको सुरुवात हुन्छ। त्यसमा वैचारिक पक्ष थपिँदै जाने, निराशाका कुराहरू थपिँदै जाने, बाहिरी चाख बढदै जाने गर्छ।
अहिले नेपालमा प्रतिबन्धित नेकपाका गतिविधि समबन्धमा जे भइराखेको छ। त्यो शक्ति, सत्ता र स्रोतको पहुँच र नियन्त्रणको संघर्ष नै हो। अहिलेको सरकार र विप्लवबीचको पृष्ठभूमि, मर्म र मान्यता को मूलमर्म नै यही हो।
सधैँ शक्ति र सत्ताकै लागि संघर्ष गरिनैरहने हो भने नेपालमा स्थायी शान्ति हुने भएन?
द्वन्द्व नभएको समाज त हुँदैन। द्वन्द्वरहित समाजको हामी परिकल्पना गर्न सक्दैनौं। द्वन्द्व त भइरहन्छ। द्वन्द्व नै समाज परिवर्तन र रुपान्तरणको आधार पनि हो। तर ती द्वन्द्व अहिंसात्मक, रचनात्मक र सकारात्मक परिवर्तनका लागि हुनुपर्छ। तर हिंसात्म द्वन्द्व शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट, राज्यको स्थायित्वको दृष्टिकोणबाट, आर्थिक समृद्धि र विकासको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुँदैन।
विप्लव समूहले अहिले जारी राखेको द्वन्द्वले अहिले नै ठूलो रुप लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर पनि अस्थिरता सृजना गर्छ। मानिसमा त्रास र अन्योल सृजना गर्ने, आशंकाहरू सृजना गर्ने, अनिश्चितता बढ्ने, राज्यको प्राथमिकता विकास र सुशासनभन्दा शान्ति सूरक्षातर्फ जानेजस्ता चुनौतीहरू देखापर्छन्। विप्लवहरू हाल जुनखालको कार्य गरेका छन् अहिले त्यो सफल हुने खालको छैन।
यी मुद्दाहरूको समाधानको उपाय भनेकै अर्थपूण वार्ता र संवाद हो। अहिले दुवैपक्षले यसैका लागि दबाब सृजना गर्ने रणनीतिअन्तर्गत आफ्ना गतिविधिहरू गरे जस्तो लाग्छ। विगतमा माओवादीले गरेको जस्तो शसश्त्र द्वन्द्वहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
तर पनि सुरुवाती संकेत त त्यतिबेलाकै जस्तो छ त?
हामीले विश्लेषण गर्ने आधारहरू के हुन भने उनीहरूको शक्ति र प्रभाव, नागरिकहरूको समर्थन, बाहिरी शक्तिहरूको सहयोग परिवेशीय आवश्यकता। यिनै आधारमा हिंसात्मक गतिविधिहरू अगाडि बढ्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने तय हुन्छ। अहिले यी सबै कारणहरूलाई केलाउँदा देश फेरि जटिल सशस्त्र द्वन्द्वमा जाने अवस्था देखिँदैन।
अहिले दुवैपक्षले दबाब सृजना गरेर परिवेशलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खाजेको जस्तो मलाई लागेको छ। अहिले दुवै पक्षबाट भइरहेका गतिविधिहरू पनि त्यसैका लागि हुन्।
तर, यसको अर्थ उनीहरूले गरेका हालका गतिविधिहरूले अशान्ति र असुरक्षा गर्दैन भन्ने भने होइन। सुरक्षा–असुरक्षा भन्ने कुरा कतिपय अवस्थामा मान्छेको मनोविज्ञानसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ र बम पडकिँदा, मानिस मारिँदा आम नागरिकमा त्रार र असुरक्षा बढ्छ।
कतिपय अवस्थामा हल्लैका भरमा पनि सनसनी फैलिने गरेको हुन्छ। रणनीतिक तरिकाले हेर्दा अहिले विप्लवले गरिरहेका गतिविधि अहिलेको राज्य सत्तालाई नै उल्टाएर आफ्नै राज्यशतता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मूल्यांकन गरेर उनीहरूले यी गतिविधि गरेका हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन।
उनीहरूलाई आफू एउटा सशक्तविरोधी राजनीतिक पार्टीको रूपमा अस्तित्वमा रहेको जनतालाई देखाउनका लागि यी गतिविधि गरेको र आफू नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भएको सामाजिक मान्यता स्थापित गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि हो।
अनि केही स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूले अहिले विप्लव समूहले गरिरहेका हिंसात्मक गतिविधिलाई निहित राजनितिक स्वार्थको लागि दुरुपयोग पनि गरिरहेका छन्। हिंसा जोकसैले गरेपनि स्विकार्य होइन।
तर आफ्ना राजनीतिक फाइदाका लागि केही राजनीतिक पार्टीले विप्लव समुहले गरिरहेका हिंसात्मक गतिविधिलाई सहयोग पुग्नेगरी समर्थन गरेका छन्। सरकार, विप्लव समूह र अरू राजनीतिक पार्टीहरू सबै अहिले ट्याक्टीकल फाइदाका लागि यस्ता गतिविधि गरिरहेका हुन् भन्ने मलाई लागेको छ। यसको पछाडि ठूलो रणनीतिकरूपमा नै अब देशलाई युद्धमा धकेल्नभन्दा पनि ट्याक्टीकलरूपमा एकले अर्कोलाई पछि पारी आफूले राजनीतिक फाइदा लिनका लागि हो।
सशस्त्रद्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र शान्ति स्थापनासम्बन्धी मेरो स्वदेश र विभिन्न देशको २० वर्षको अनुभवले के भन्छ भने धेरैजसो द्वन्द्वहरू वार्तालाई बेवास्ता गर्दा अन्तिममा गएर हारको परिवेशमा टुंगिने वा हार र जितको अवस्थामा गई एउटा शक्तिले अर्को शक्तिलाई हार्ने निर्मूल पार्ने र केही सशस्त्र द्वन्द्व मात्र जित जितको अवस्थामा टुंगिने गरेको छ।
अहिले नेपालको परिवेशमा विप्लव समूहले राज्यलाई जित्नसक्ने कुनै सम्भवनै देखिँदैन र सशस्त्र द्वन्द्व भयो भने राज्य शक्तिले सहजै जित्ने यथार्थ विप्लव समूहले बुझेको हुनुपर्दछ।
त्यसैले अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त विकल्प भनेको जितको अवस्थामा यो विवादलाई टुंग्यायनु हो। यसका लागि पूर्वसर्त भनेको वार्ता, संवाद र सहमति नै हो। मेरो बुझाइमा वार्तामा ल्याउनकै लागि दबाब सृजना गर्न सरकारले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो।
कुनै समय एउटै सैन्यमोर्चामा बसेर काम गरेका कारण गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेकपा महासचिव विप्लवमा त्यतिबेलाको इगो अहिले देखापरेको हो?
यो पनि हो। यसका पर्याप्त उदाहरण छन्। यो एकदम सही कुरा हो। गृहमन्त्री र विप्लवको सम्बन्धको विगतको पाटो पनि होला। खासगरी मनोविज्ञानको पाटो होला। विगतको दायित्व र जिम्मेवारीको कुरा पनि होला।
अर्को जटिल पक्ष के छ भने माओवादी खेमाबाट आएर अहिले नेकपाको सशानसत्तामा बसेका नेताहरूलाई विप्लवलाई दबाउन नैतिक रुपमा पनि गाह्रो नैभैरहेको छ। किनभने हिजोअस्ति उहाँहरूले पनि त्यही गर्नुभएको थियो।
एकातर्फ यही कारण पनि अलिकति अप्ठ्यारो भएको देखिन्छ। फेरि अर्कोतर्फ राज्यको दायित्व लिएर गृहमन्त्री बनेपछि देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ। अहिले व्यक्तिगत टकराव पनि देखिएको छ। तर, मलाई महत्वपूर्ण लागिरहेको विषय चाहिँ उहाँबीच वार्ता र संवादका प्रयासहरू पनि भइरहेको देखिन्छ। एउटा समयमा आएर वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नैपर्छ।
अहिलेका गतिविधि भनेको व्यक्तिगत टकाराव अथवा मनोविज्ञानको पाटोले पनि काम गरेको छ। तत्कालीन शक्ति सन्तुलन र शक्ति संघर्षमा भएका भिन्नताहरू पनि कही न कही यस्ता केसमा काम गरिरहेका हुन्छन्।
तर अहिले भइरहेका हिंसात्मक गतिविधिहरू ठीक भने होइनन्। मृत्युबाहेक अन्य सबै समस्याको समाधान हुन्छ। समस्या समाधानका लागि वार्ता र छलफल हुनुपर्छ। आफ्ना धारणा राख्ने र विकल्पहरू खोज्ने गर्नुपर्छ। सहमतिमा जानुपर्छ जुन आवश्यक मात्र हैन सम्भव पनि छ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगायो अनि विप्लवले सरकारविरुद्ध हिंसात्मक गतिविधि चलाए भन्ने जस्तो सरल बुझाई बाहिर देखिएको छ। तर भित्र–भित्र त्यस्तो सरल र ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट अवस्था छैन। भित्रभित्रै वार्तासम्बन्धी केही न केही पक्कै भइरहेको छ। र बाह्यरूपमा दुवैपक्षले आफ्नो उपस्थिति देखाउनका लागि विभिन्न गतिविधि पनि गर्दै गरेको देखिन्छ।
समाजमा द्वन्द्व भइरहन्छ। द्वन्द्वलाई हिंसामा परिणत गर्न राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीले प्रभाव पार्छ?
समाजमा मान्छेको चिन्तनको कारण द्वन्द्व सृजना हुने भएकाले समाजमा द्वन्द्व रहिरहन्छ। नेतृत्वको महत्वाकांक्षले पनि द्वन्द्व हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीकै कारण द्वन्द्व हिंसामा परिणत हुने हो। नागरिक जानकार नहुँदा र उनीहरूले खबरदारी गर्न नसक्दा पनि द्वन्द्वलाई सहयोग पुगिरहेको हुन्छ। अर्कोतर्फ बाहिरी शक्तिको कारण पनि द्वन्द्वलाई सहयोग पुगेको हुन्छ।
नेपालमा पनि अहिलेको द्वन्द्व केहि हिंसात्मक देखिएको छ। किनकि बम पड्किएका छन्। मान्छे मारिएका छन्। तर, यो हिंसा युद्धकैरूपमा जाने सम्भावना म देख्दिनँ। किनकि विप्लव समूहले गरिरहेका गतिविधि अहिलेको परिवेशमा औचित्यपूर्ण छैनन्।
नेकपा विप्लव समूहले नबुझेर यी हिंसात्मक गतिविधि गरेका होइनन्। उनले आफूलाई वैकल्पिक धार हो भनेर स्थापित गराउन, तत्कालिन माओवादीका असन्तुष्ट लडाकुलगायतलाई मनोवैज्ञानिकरूपमा सन्तुष्टि दिलाउन, राजनीतिक विचारधारामा नजिक रहेकाहरू पूर्वमाओवादीका व्यक्तिहरू आकर्षण गर्न यी हिंसात्मक गतिविधि गरेका हुन्। वार्ताबाट समाधान नखोजेसम्म उनले आफ्ना गतिविधिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनलाई विवशता देखिन्छ।
नेपालमा अस्थिरता बनाइराख्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको भूमिका कस्तो छ?
कुनै पनि देशबाट शक्ति राष्ट्रहरू आफूले रणनीतिक फाइदा लिनु छ भने त्यहाँ अस्थिरता बनाइ राख्ने उनीहरूको रणनीति नै हुन्छ। उनीहरूले सम्बन्धित देशका साशकहरूलाई,अरु प्रभावशाली शक्तिहरू, राजनीतिक वैकल्पिक शक्तिलाई आफ्नो प्रभावमा राखिराख्नु सामान्य र प्रचलित अभ्यास नै हो।
नेपाल चीन र भारतको बीचमा रहनु अर्थात भू–राजनीतिक अबस्थीति, भारत र पाकिस्तानबीच तनाव रहनु, चीनको विकासलाई लिएर पश्चिमा देशमा बढेको चिन्ता र अमेरिका चीनबीच बढेको व्यापारीक युद्धको सुरुवातले पनि नेपालप्रति सबैको चासो रहन्छ। यसकारण पनि विदेशी तत्वहरूले नेपालमा हुने गतिविधिप्रति सुक्ष्म रुपमा विश्लेषण गरिराखेका हुन्छन्।
पहिलेझै अहिले पनि विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो रणनीतिक फाइदाका लागि नेपाललाई प्रयोग गर्न सबै रणनीति प्रयोग गरिराखेको अवस्था हो। नेपालमा अलिकति पनि अस्थिरता हुदा यी विदेशी शक्तिहरू सक्रियता बढाउने र असन्तुष्टिहरूलाई परिचालन गर्ने काम गर्छन्। अहिले पनि कतिपय गतिविधिहरू मानवअधिकार, सुरक्षा, व्यापारलगायतका नाममा यसै प्रयोजनकालागि भइरहेका देखिन्छन्।
नेपाल तीब्र शक्ति आर्जन गरिरहेका दुई ठूला देशहरूको बीचमा जटिल परिवेशमा छ। नेपालले अहिले कुटनीतिक र राजनीतिक परिपक्वता देखाउन सकेन भने अप्ठ्यारो अवस्था बेहोर्नुपर्ने सम्भावना निकै बढि छ।
नेपालले आफूलाई सन्तुलित बनाएर असंलग्नताको आधारमा अघि बढ्यो भने आर्थिक विकासमा यी देशबाट लिने फाईदाको सम्भावना पनि अधिक छ। हामी नेपाली आफूआफैबीच लड्नु भएन र विप्लव जी पनि बाहिरि स्वार्थकालगि जानि नजानी त्यसमा प्रयोग हुनु भएन। उहाँले यो यथार्थ बुझ्नुभएको हुनु पर्दछ र उहाँ नेपालमा अस्थिरता ल्याउँन बाहिरबाट गाइडेड हुनुहुन्छ भन्ने मलाई कत्ति पनि लागेको छैन।
तर विप्लव जीहरूले अब सशस्त्र द्वन्द्व गरेर अहिलेको राजनितिक प्रणलीमा परिर्वतन ल्याउँछौं, राज्य सत्ता कब्जा गर्छौं र आफूले चाहे अनुकुलको सत्ता ल्याउँछौं भन्ने आसा गर्नु भएको हो भने त्यो सम्भावना म एक प्रतिशत पनि देख्दिन।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका घाउहरू नमेटिँदै फेरि अन्य घाउ बल्झिँदै छन्। यो हुनुमा हामीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदै गर्दा कहीँ कतै कमजोरी गर्यौं र यो त्यसैको परिणाम हो?
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा नमिलेको लडाकुको व्यवस्थापनको पाटो र नपुगेको संक्रमणकालीन न्यायको पाटो हो। संक्रमणकालिन न्यायको पाटो सशक्तरूपमा अघि बढेको छैन। लडाकुहरूको व्यवस्थापन सही तरिकाले नहुँदा पूर्वलडाकुहरूको सहभागिताकै कारण विप्लवको हिंसात्कम गतिविधि अगाडी बढ्न मद्दत गरेको छ।
अब पनि संक्रमणकालीन न्यायको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालको आदेश, मानवअधिकार आयोगले दिएका सल्लाह सुझावअनुसार संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न वेपत्ता छानविन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक छ।
यसरी अगाडि लगिएन भने भोलि यही संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय करण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले फेरी नेपालमा खेल्ने ठाउँ पाउँछन्। संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने बेपत्ता छानविन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाटै यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्दछ।
यी आयोगहरूले संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चिता आवश्यक छ। निर्दोष द्वन्द्वपीडितहरूलाई राज्यले हामीमाथि न्याय गरेको छ भन्ने भावना जगाइ उनीहरूमा निराशा बढ्न दिनुभएन। यसका लागि राज्यले सत्यको निरुपण गर्ने, दोषी छानबिन गर्ने र बेपत्ताको खाजबिन गर्ने कार्यलाई न्यायोचित ढंगले टुंगो लगाउनका लागि सुरुवात गर्नुपर्यो।
सरकारले संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्यो भने यसले विप्लवले उठाएका मध्य केही मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्दछ। यदि अब पनि यी संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई सही सम्बोधन गरिएन भने विप्लवलाई अवश्य नै सहयोग पुग्नेछ।
गंगामाया अधिकारी र पूर्वलडाकु लेलिन विष्टका क्रियाकलापले कस्तो असर पार्ला?
संक्रमणकालीन न्यायमा अहिलेसम्म मैले देखेको वास्तविकता के हो भने शक्ति राष्ट्रहरूले द्वन्द्व भएका देशमा यो सबाल आफनो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्दछन।
सुरक्षा परिषद्ले गरेका निर्णय र गतिविधि, छिमेकी राष्ट्रहरूमा भएका गतिविधिलाई हेर्ने हो भने अपवादलाई छाडेर द्वन्द्वरत देशका नागरिकको न्यायको लागि भन्दा पनि आफ्नै स्वार्थका लागि काम गरेका प्रस्ट देखिन्छ। त्यसकारण यी दुई घटनालाई पनि यसै पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नै यी दुई क्रियाकलापले ठूलो असर गर्ला जस्तो लाग्दैन।
वेपत्ता छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालको आदेश, मानवअधिकार आयोगले दिएका सल्लाह सुझाव अनुसार सक्रियतापूर्वक काम गर्यो भने यी गतिविधिले असर गर्दैन। तर, संक्रमणकालीन न्यायलाई हामीले सही तरिकाले सम्बोधन गरेनौं भने नेपाललाई भोलि पनि चाहिने नचाहिने खालका दुःखहरू आइलाग्छन्।
नेताहरूमाथिको थ्रेट र विदेशमा पक्राउपर्ने सम्भावना पनि रहीरहन्छ। अहिले अष्ट्रेलियाका राजदूतको भनाइ हाम्रो सरोकारको सबाल हुनु पर्दछ। बाबुराम भट्टराईजी एकपटक युरोप र अमेरिका घुमेर आउँदा पक्राउ परेनन् भन्दैमा अब सम्बन्धित व्यक्तिहरू विदेशमा पक्राउ पर्दैनन भन्ने हुँदैन। कुनै पनि बेला जटिलताहरू सृजना हुन सक्छन्। त्यसकारण नेपालले अहिले पाएको अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ।
अब निकास के?
नेकपाविप्लव समूहका हालका हिंसात्मक गतिविधिको निकास भनेको विशुद्धरूपमा संवाद र सहमति नै हो। वार्ताको विकल्प छैन। नेपालको परिवेशमा बलको प्रयोगले एक पक्षले अर्को पक्षलाई सिध्याने विकल्प हुन सक्दैन। त्यसैले वार्तामा बसेर छलफल र संवादको माध्यमबाट मध्यमार्ग पहिल्याउँदै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ।
संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश, मानवअधिकार आयोगले उठाएका सवाल र सुझाव, संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक परिवेशको आधारमा संक्रमणकालीन न्यायको सबाललाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।