प्रदेश १ : नीति तथा कार्यक्रम छलफल सकियो

विराटनगर : समानुपातिक सांसदहरुले बजेट नपाएको भन्दै चर्को विरोध गरेपछि प्रदेश १ सरकारले संसद विकाष कोष निर्माण गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ९३ जनै सांसदलाई उचित सम्मानका साथ रकम प्रदान गरिने बताए। 

‘प्रदेश सरकार ९३ जानै सांसदलाई विकास बजेटको माध्यामबाट जनतासँग जोड्न चाहन्छाैं’ राईले भने, ‘अघिल्लो पटक ५६ जनामा केन्द्रीत भयो भन्ने सुनेको छु। तर, यस वर्ष ९३ जनालाई नै दिने गरी गृहकार्य भइरहेको छ।’ यसअघि सांसदले संसद विकास कोषमार्फत प्रत्येक सांसदलाई एक करोड दिनुपर्ने र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट पाँच करोडसम्म पुर्‍याउनु पर्ने माग गरेका थिए।

प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई करोड बजेट छुट्याएको भए पनि संसद विकास कोष भने स्थापना गरेको थिएन। केन्द्र सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि निर्वाचित सांसदका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। 

२५ देखि ५० लाखको कोष बनाउने तयारी

यसैबीच सांसदले सबैलाई समान हिसावले रकम दिन माग गरेपछि सरकारले २५ देखि ५० लाखको बीचमा ९३ जनै सांसदलाई रकम दिने गरी गृहकार्य सुरु गरेको स्रोतले जनाएको छ। यसअघि जेठ २३ गते बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा सांसदले विकास बजेट सबैलाई समान हिसावले दिनुपर्ने माग गरेपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बजेट दिन सकिने बताएका थियो।

यद्यपि समानुपातिक सांसदले त्यतिले नपुग्ने भन्दै एक करोड भन्दा कम वितरण नगर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। ‘एउटै लोगो, एउटै हैसियत, एउटै तलबभत्ता र एउटै सुविधा पाएका सांसदलाई रकम विनियोजन गर्ने कुरामा चाहिं किन विभेद?’

धनकुटाकी सांसद कुशुम श्रेष्ठले भने,‘हामीले प्रदेश सरकारलाई कम्तीमा प्रत्येक सांसदलाई एक करोड रुपैयाँ दिने गरी संसद विकाष कोष स्थापना गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौं।’ स्रोतका अनुसार सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि तीन करोडका दरले रकम विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ।

डेंगु प्रभावितको निःशुल्क उपचारका लागि ५० लाख

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले धरानमा फैलिएको डेंगु नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको बताए। प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै उनले डेंगु नियन्त्रणका लागि चिकित्सकको टोली घटनास्थलमै रहेको, डेंगु प्रभावित बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको पनि बताए।

यस्तै धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २ वटा भेन्टिलेटर डेंगु बिरामीकै लागि छुट्याइएको पनि उनले बताए। यस्तै मुख्यमन्त्री राईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिए। उनले छुटेका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने आश्वासन दिँदै तराई पहाडबीच नीतिगत विभेद भयो कि भन्ने सांसदको जिज्ञासा आगामी बजेटले मेट्ने बताए। 

इटहरीका मेयरलाई नेकपा भएकैले किन छुट?

यस्तै प्रदेशसभाको शून्य समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले पत्रकारलाई मार्नेसम्मका धम्की दिएर विज्ञप्ति निकाल्दैमा छुट हुन नहुने बताए। प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नेकपाको कार्यकर्ता हुँदैमा र नेताहरुको नाम लिँदैमा सजायबाट उम्कन नहुने बताउँदै नेकपाको सरकारले चौधरीलाई कारबाही गर्न माग गरे।

‘सरकारलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। के नेकपाको कार्यकर्ता भएकै कारण जे गर्न पनि छुट हो?’, कार्कीले भने, ‘मार्ने धम्की दिने, नाक भाँच्न सुपारी दिएको छु भन्ने अभिव्यक्ति दिनेलाई एउटा विज्ञप्ति निकालेर माफी माग्दैमा छुट हुने हो ?’ उनले लेनिन, माओ, माक्र्सको नाम जपेर, केपी ओली, प्रचण्ड तथा झलनाथको नाम लिएर कुनै पनि अपराधि छुट्न नहुने तर्क गरे।

‘यदी नेकपा भएकै कारण छुट हुने हो भने प्रत्येक बलात्कारीलाई कार्यकर्ता बनाउनुहोस् र छोड्नुहोला,’ कार्कीले भने, ‘होइन भने मेयरलाई कारबाही हुनुपर्छ। कुनै पनि बाहनामा छुट हुनु हुँदैन।’ शून्य समयमा बोल्दै सांसद सावित्रीदेवी रेग्मीले गर्भ अवस्थादेखिनै अप्टिजम भन्ने रोगको कारण प्रभावित हुनेको संख्या बढेको भन्दै यसप्रति आवश्यक सचेतता अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल सकिएको छ। २३ जना सांसदहरुले उक्त नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा बोलेका थिए।

प्रदेशसभाको मंगलबार दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकले उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने सरकारको भनाइ छ।