पोखरा : फेतालको चारकिल्ला कायम नभएसम्म त्यहाँ बनेका संरचना नहटाउन उच्च अदालत पोखराले परमादेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत पोखराले फेवातालको सीमांकन गर्न र व्यक्तिको नाममा भएको जग्गाको उचित मुआब्जाको माग न्यायसंगत भएको जनाउँदै फेवातालको चार किल्ला कायम नभएसम्म बनेका संरचना नहटाउन भनेको हो। मुख्यन्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार महानगरको नामकमा उत्प्रेषण मिश्रित निषेधाज्ञा परमादेश जारी गरेपछि तीन हप्ताअघि मात्रै ६५ मिटर वरपरका संरचना हटाउन भन्दै सूचना जारी गरेको पोखरा महानगरको सूचना ओझेलमा परेको छ।
महानगरले फेवाकिनारबाट ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउन र नहटाए महानगर आफैँले हटाउने र लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल्ने बताउँदै गत जेठ ९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
महानगरले १५ दिने अल्टीमेटम दिएर सूचना जारी गरेपछि २२ जनाले महानगरको सूचनाविरुद्ध गत जेठ २४ गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई जेठ २८ मा उच्च अदालतमा हुने बहसमा उपस्थित हुन बोलाइएको थियो।
विस २०६८ मा फेवाताल संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले ड्यामसाइडदेखि खहरेसम्म दुई सय रोपनीभन्दा धेरै जग्गा सरकारी भएको उल्लेख गरेको थियो।
उच्च अदालतको परमादेशमा भनिएको छ, ‘फेवातालको चार किल्ला कायम नभएसम्म फेवातालको वरिपरि ६५ मिटरभित्रको जग्गा र सोमा बनेको स्थायी–अस्थायी संरचना यकिन हुन सक्ने स्थिती र अवस्था नै नदेखिएकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी परामादेश बमोजिमको चरणबद्ध कार्यहरूलाई सम्पन्न नगरे नगराएमा सम्बन्धित पदाधिकारीले अवस्थाअनुसार देवानी वा फौजदारी दायित्व समेत बहन गर्नुपर्ने।’
त्यस्तै, मुआब्जा दिएर मात्र संरचना हटाउन पनि उच्च अदालतले प्रष्ट पारेको छ। ‘विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्य र फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिको मिति २०६९–२–३ को अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तुत सिफारिस र सुझावहरूको प्रकरण नं. ३ मा व्यक्ति विशेषले वि. सं. १९९० सालदेखि तिरो भरो र कमोद गर्दै आएको जग्गा र प्रकरण नं. ४ मा नियन्त्रित संरक्षण क्षेत्रको रुपमा रोक्का राखेको नगरपालिका भित्रको जग्गामध्ये सरकारी र सार्वजनिक जग्गा बाहेक बाँकी व्यक्ति विशेषको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको उचित मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको अवस्था समेत देखिएको सन्दर्भमा त्यस्ता संरचनाहरु हटाउने भन्ने विपक्षीमध्येको पोखरा महानगरपालिकाको मिति २०७६–२–९ को सूचना स्वभावतः प्रथम दृष्टिमा नै कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नहुँदा यस्तो कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रकृतिको सूचनालाई आधार मानी निवेदकहरुको माग बमोजिम यस अदालतबाट मिति २०७६–२–२४ मा जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिईरहनु परेन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।