एमालेले अवरोध गरेको संसदमा आज के थियो कार्यसुची?

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लगातार संसद अबरोध गरेका कारण संसदमा रहेको निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयक र महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल अबरुद्ध भएको छ।

सरकारले गत मंसिर १४ गते व्यवस्थापिका संसद संचिवालयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बिधेयक दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायतका दलले संसद बैठक अबरुद्ध गर्दै आएका छन्। एमाले लगायतका दलको अवरोधका कारण संविधान संशोधन सम्वन्धी विधेयक मात्र होइन, निर्वाचन सम्बन्धी दुई कानुन निर्माण गर्ने विधेयक पनि संसदमा थन्किएको छ। 

माओवादी सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीसहित माओवादी र एमालेका १५७ जना सांसदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि किनारा लागेको छैन।

सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले मंसिरको दोश्रो साता नै महाभियोग प्रस्तावलाई ससदको सुझावसहितको प्रतिवेदन महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने बताएकी थिइन्। तर एमालेले संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएको भन्दै संसदको बैठक अबरुद्ध गर्दै आएको छ। 

एमालेले संसद अबरुद्ध गर्दा निलम्बनमा परेका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीमाथिको अभियोगले किनारा पाएको छैन। कार्कीबिरुद्ध संसदमा गत कात्तिक ३ गते महाभियोग  प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। 

कुन कुन बिधेयक अड्किए?

व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले सोमबार मात्र तीन विधेयक बैठकमा पेश गर्ने कार्यसुची तयार गरेकी थिइन्। सोमबारको कार्यसूचिमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले ‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक,२०७३ ’लाईलाई पेश गर्ने कार्यसुची थियो। 
सोमबार नैं संसद चलेको भए उपप्रधानमन्त्री निधिले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक २०७३ संसद बैठकसमक्ष पेश गर्ने कार्यसुची थियो।

सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकलाई संसद वैठकसमक्ष प्रस्तुत गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री अजयशंकर नायकले प्रस्तुत गर्ने योजना थियो। कार्यसुचीमा संसद बैठक अबरुद्ध गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालाई नेपालको संविधान (दोश्रो संशोधन), २०७३ माथि बिरोधको सूचना दिएकोमा त्ययसलाई समेत निर्णयार्थ पेश गर्ने भनिएको थियो। 

तर ती सांसदले आफैले पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक विधेयकमाथिको विरोधको सूचनालाई समेत अघि बढाउन सकेनन्। दुई साताअघि राज्यमन्त्री नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्र समेत सभामुख ओनसरी घर्तीले पढेर सुनाउने कार्यसुची थियो।