राजनीति

‘घेराबन्दी’मा कम्युनिष्ट सरकार, नेतृत्वले थेग्ला आफ्नैको असन्तुष्टि?
SHARES

स्वेच्छाचारी शैलीले समस्या

जेठ ३०, २०७६

    काठमाडौंः सरकारका गतिविधिको सदन र सडकबाट विरोध भइरहेको छ। नीतिगत सुधारका लागि सरकारले ल्याएका धेरैजसो विधेयकहरू विवादमा परेका छन्। सरोकारवालापक्षसँग छलफल नै नगरी स्वाच्चारी ढंगबाट विधयेक ल्याएको भन्दै विरोध भएको हो।

    यतिबेला गुठी विधेयकले संसद र सडक तातेको छ भने नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्धको आन्दोलन पनि जारी नै छ। यस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि विवादरहित हुन सकेन। सामाजिक संस्था विधेयक पनि विवादमै छ। मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक पनि विवादमुक्त छैन।

    नागरिकता ऐन संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयक, प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि विवादरहित भएनन्। 

    गठनदेखि नै भ्रष्टाचार र हत्याहिंसा नियन्त्रण गर्न नसेकेको आरोप खेपीरहेको सरकारले बेलाबखत सुझुबुझ्विना नै लिने निर्णयले झन् विवादमा पर्ने गरेको हो। विगतमा निर्मला हत्याकाण्ड, सुनकाण्ड, वाइडबडीकाण्ड, बालुवाटार जग्गाकाण्ड लगायतका काण्डैकाण्डमा आलोचित बनेको सरकार अहिले विभिन्न विधेयकलाई लिएर आलोचित बनेको छ। 

    सडक र सदनमा आफ्नै प्रतिपक्षी

    सरकारले ल्याएका विधेयकहरूमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमै मत बाझिएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा मिडिया काउन्सिल र गुठी विधयेकलाई लिन सकिन्छ। मिडिया काउन्सिल विधयेकलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा छ। 

    पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा नेकपाको विचारधारा बोक्ने नै छन्। महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आर्चायले सार्वजनिक कार्यक्रममै आफूहरूसँग सरोकारको विषयमा सरकार र पार्टीले छलफल नगरी विधेयक ल्याएको बताए।

    सरकारले ल्याएको अर्को गुठी विधेयकका विषयमा सत्तारुढ नेकपाकै सांसद पम्फा भुसालले प्रतिनिधिसभामै आलोचना गरिन्। सोमबारको बैठममा उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भने पुराना ऐतिहासिक सम्पदाहरू, संस्कृतीहरू जात्राहरू गुठीद्वारा परिचालित छन्। 

    आज ती गुठियारहरूको राय सुझाव नलिइकन एकैपटक माथिबाट गुठी अन्त्य गर्ने जुन विधेयक ल्याइएको छ त्यसलाई फिर्ता लिइयोस्।’ गुठीयारको भावना र सरोकारवालाहरूलाई सहभागी बनाएर विधेयक ल्याउने परम्पराको थालनी गर्न उनले सरकारसँग माग गरिन्।

    छलफल नहुँदा समस्या

    सरकार गठन भएको १५ महिना बितिसकेको छ । तर सरकारका गतिविधिका विषयमा पार्टीमा छलफल भएको छैन। सरकारका गतिविधिको समीक्षा गर्ने बेला भएको भन्दै पटकपटक पार्टीका नेता-कार्यकर्ताले कुरा उठाउँदै आएपनि नेतृत्वले सुनेको छैन।

    जसका कारण सरकारका निर्णय र गतिविधिको सत्तापक्षकै नेताहरूबाट विरोध हुने गरेको छ। नेतृत्वले पार्टीमा छलफल र जनभावना बुझेर भन्दा पनि आफू अनुकूलमा काम गरेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन्। पार्टीमा छलफल नै नभइ आएका विषयमा कसरी रक्षा वा प्रतिवाद गर्ने भन्ने अन्यौल उनीहरूमा छ।

    नेकपा नेता भीम रावलले राष्ट्रिय महत्वका विषय, पार्टीको संगठनमा दूरगामी प्रभावपार्ने विषयलगायतका संवेदनशील विषयहरूमा पार्टीभित्र छलफल गुर्नपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले अहिले समस्या देखापरेको बताए। अहिले जनस्तरबाट आइरहेका प्रतिक्रिया पनि त्यसैको उपज रहेको उनको भनाइछ।

    ‘सरकारले ल्याएका विधेयकहरू किन र कुन उदेश्यले ल्याएको हो, हामी नै जानकार छैनौं। जनताका माझ नाजवाफ भएका छौं।’ रावलले भने, ‘गुठी विधेयका विषयमा मलाई नै थाहा छैन, कार्यकर्ता र जनताले सोध्छन् जवाफ के दिने।’ 

    पार्टीभित्र छलफल नै नभइ आएका विषयमा उत्पन्न हुने प्रतिक्रियामा पार्टी पङतीले गर्नुपर्ने यथोचित काम गर्न नसक्ने उनले बताए। नेतृत्वले अरिङगाल बन्न र सरकारका कामको प्रचारप्रसार गर्न भनेपनि कुन शैलीमा यसलाई अवलम्बन गर्ने भन्नेमा अन्यौलता छ।

    एक कदम अगाडि दुई कदम पछाडि

    पछिल्लो समय सरकारमा एक कदम अघि जाने र दुई कदम पछि हट्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। पार्टीभित्र र सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी निर्णणमा पुग्ने र त्यसको विरोध हुन थालेपछि सच्चिने गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। मिडिया काउन्सिल विधेयक र गुठी विधेयकमा यस्तै प्रवृत्ति देखा परेको छ। 

    मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि शुरु भएको विरोधको जवाफमा अमेरिकाको उदाहरण पेस गरेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोट पछिल्लो समय सरकारवालबाट प्राप्त सुझावका आधारमा अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। 

    त्यस्तै गुठी विधेयको विरोध भएपछि भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय पनि सरोकारवालापक्षले देखाएको चासो, चिन्ता र सुझावका आधारमा अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेको छ। 

    नेकपाको नेतृत्वले पनि तयारी नगरी विधेयक ल्याउँदा विरोध भएको स्वीकारेको छ। सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयकमा आवश्यक गृहकार्य नपुगेको भन्दै परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा नेकपा पुगेको हो। 

    चितवनमा बुधबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिडिया काउन्सिल विधेयक र गुठी विधेयक परिमार्जन हुने बताए। 

    सरकारले विधेयक ल्याउन नजानेको कि नागरिकले नबुझेको? भन्ने प्रश्नमा जवाफ दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘तयारी राम्रो नपुगेको। जति गृहकार्य भएर विधेयक आउनु पर्ने हो त्यसमा केही कमीकमजोरी भए। सरकार र पार्टी यसमा सतर्क भएको छ।’

    उनले आउने दिनमा विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गरी सहमतिबाटै अघि बढ्ने बताए। विधेयकको विषयलाई लिएर सडकदेखि संसदसम्म भएको विरोधले सरकारलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको विश्लेषण हुन थालेको छ। 

    पार्टीको संयन्त्रविना सरकार एक्लैले जनस्तरबाट उठेका विरोधका सामना गर्न सक्दैन। व्यक्तिगत जिम्मेवारी र सामूहिक नेतृत्वबाट अघि बढ्ने कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त कार्यन्वयन गरेमात्रै पनि पार्टी नेतृत्व र स्थीर सरकारका गतिविधिको कम आलोचना हुनेछ।

केशव घिमिरे

घिमिरे थाहा सञ्‍चार नेटवर्कमा आबद्ध छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]