कमाइ खाने भाँडो बन्दै विद्यालयको जग्गा, के होला नेपालटार सहरको भविष्य?

उदयपुर : उदयपुरका धेरै विद्यालय जग्गा जमिनका धनी छन्। २०२८ र २०३२ साल अघि र पछि नापी हुँदा विवाद भएका जग्गाहरू अधिकांश विद्यालयका नाममा दर्ता भएर जग्गाधनी लालपुर्जा बनेका छन्।

नापी हुँदा तेरो र मेरो भन्दै स्थानीयले विवाद गरेरपछि तत्कालीन बुद्धीजीवी र भद्रभलादमीहरूले साझा सार्वजानिक सम्पतिको रुपमा विद्यालयको नाममा जग्गा दर्ता गरेका हुन्।

ती विद्यालयका सबै जग्गा सरकारी जग्गा हुनभन्दा फरक पर्दैन। विद्यालयले आम्दामीको स्रोत बनाउँदै भाडा र अधियाँमा लगाएका छन्। जसको कारण विद्यालयको नाममा भएको सरकारी जग्गा सर्वसाधरणको कब्जामा परेको छ।

फेरि भाडामा लिएर कब्जा जमाउनेहरूलाई पनि अहिले निल्नु न ओकल्नु भएको छ। नेपालटार बजारका स्थानीय केशव कार्कीले जग्गा विद्यालयको बसाई सर्वसाधरणले भएकाले समस्या भएको गुनासो गरे। ‘एक घरले एक घडेरीबापत मासिक एकसय ५० रुपैँया तिर्नुपर्छ,’ उदयपुरगढी गाउँपालिका नेपाल बजारका स्थानीय उनले भने, ‘जग्गा विद्यालयको नाममा छ, हामीले भाडा तिर्नुपर्छ, यहाँ झण्डै एकसय ५० भन्दा धेरै घरले तिरिरहेका छौँ, न बैंकमा राखेर ऋण लिन मिल्छ, न विद्यालयको जग्गा नै किन्न पाइन्छ।’

पञ्चावती माध्यमिक विद्यालय उदयपुरगढी ५ उदयपुरगढी उदयपुरको नाममा जग्गा धनी पुर्जा छ।। विद्यालयले भाडामा दिएको जग्गामा अहिले बसेको बजारले भोलिका दिनमा भव्य सहरको रुप लिँदै जाँदा  विद्यालले आफ्नै जग्गा पनि गुमाउने पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको स्थानीय बुद्धीजीवी बोधकुमार घिमिरे बताउँछन्।

‘जुन वेला विद्यालयको जग्गा भाडामा लगाउने कानुनी प्रावधान थियो, त्यो वेला विद्यालयको जग्गामा बजार स्थापना भयो, पछि विद्यालयको जग्गा भाडामा लगाउन नपाइने, अनि विक्री बेचबिखन पनि गर्न नपाइने भनेपछि समस्या भएको छ।’

जसले गर्दा नेपालटार बजारमा समस्या भएको भन्दै उनले भने, ‘जुन सर्वोच्चले गरेको फैसलाको अब पुन मूल्यांकन गर्नुपर्छ, त्यहाँ अर्को निवेदन दिनुपर्छ।’ उदयपुरगढी गाउँपालिका ६ मा रहेको नेपालटार बजारको भविष्य संकटमा परेको ६ वडा वडा अध्यक्ष कृष्ण खत्री बताउँछन्।

‘सर्वोच्चको फैसलाले विद्यालयको जग्गा भाडामा लगाउन र बेच्न नपाइने भनेको छ,’ उनले भने, ‘यहाँको समस्या हल गर्नको लागि कि जग्गा बेच्न पाउने गरी कानुनी प्रावधान हुनुपर्ने छ, चलन चल्तीको मूल्यभन्दा कम पैसामा बजारवासीले जग्गा किन्न पाउनुपर्छ।’

विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा सर्वसाधरणको नाममा हस्तान्तरण नहुने भने सहरी क्षेत्रको लागि लगानी गरेको करडौं बजेट पनि खेर जानेछ। ‘ढल नाला, लगायतका धेरै लगानीमा राज्यले करोडौं खर्च गरेको छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘विद्यालयको जग्गामा मानवबस्ती राख्न नदिने हो भने विकास निर्माणको काम पनि दिनुहुँदैन थियो।’

विद्यालयको नाममा सर्वोच्चको फैसला

चितवन माध्यमिक विद्यालय भरतपुरको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले राजमार्गसँग जोडिएको दुई विघा जग्गा भाडामा लगाउन २०७० सालमा टेण्डर आव्हान गर्‍यो। त्यहाँ २०५० सालदेखि बसोबास गर्दै आएका व्यवासायीहरूले आफूहरूलाई नहटाउन माग गर्दै जिल्ला अदालत चितवनमा निवेदन दिए।  तर, अदालतले व्यवसायीहरूलाई साथ दिएन।

भूसंरक्षण अभियन्ता पुनर्उत्थानवादी समूह नेपालकी नेता तारा बराल भन्छिन्, ‘त्यसपछि व्यवसायीहरूसँगको सम्झौता २०६८ सालमै सकिए पनि विद्यालयले २०७० असार मसान्तसम्मको भाडा लिइसकेकाले त्यसलाई ऐनअनुसार करारको नवीकरण मान्नुपर्ने माग गर्दै व्यवासायीहरूले पुनरावेदन अदालत हेटौँटा पुगे।

उनकै शब्दमा त्यसपछि चितवन माविको मुद्दा सर्वोच्च पुग्यो। बरालले भनिन्, 'ऐन, नियम, कानुन, र समाजको हितविपरीत विद्यालयको जग्गा दुरुपयोग गर्न पाइँदैन भनी २०७० सालमा चितवन माविविरुद्ध परेको मुद्दामा २०७३ सालमा फैसला भयो। विद्यालयको जग्गाहरू बिक्री वितरण गर्न, भाडामा लगाउने नपाइने भन्यो।'

जुन फैसलाको पूर्णपाठ २०७५ असार २७ गते आयो। त्यसमा नेपालका हरेक ठाउँमा कति कतै कुनै पनि सरकारी तथा विद्यालयको नाममा भएको जमिनको दुरुपयोग भएको खोजी गरी सम्बन्धित निकायबाट जानकारी आए फैसला कार्यान्वयन गरी संरक्षण गर्न सकिने बरालको भनाइ छ।

पञ्चावती माध्यमिक विद्यालय उदयपुरगढीको नाममा रहेको जग्गा पनि त्यही फैसाल अनुरुप संरक्षण नगरे लोप हुने उनको तर्क छ। जुन फैसाले विद्यालयका जग्गामा बसोबास गर्नेहरू अहिले त्रसित समेत बनेका छन्।

२७ जग्गा भाडामा आम्दानी न्यून

पञ्चावती माध्यमिक विद्यालयको नाममा जम्मा २७ विघा जग्गा छ। उदयपुरगढी गाउँपालिका ६ नेपालटार बजार रहेको जग्गा अढाई बिघा छ। पञ्चावती माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष धनबहादुर कार्कीले नेपालटार बजारमा सय घरधुरीबाट वार्षिकरूपमा अनुमानित अढाई लाख भाडा लिने गरेको बताए।

स्थानीयका अनुसार एकसय ५० घरधुरी छन्, भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार सय घुरधुरी छन्। ‘नेपालटार बजारबाट विद्यालयले कति भाडा लिन्छ, त्यो ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ,’ उनले भने, ‘अनुमानित अढाई लाख हो, अव भाडामा लगाउन नपाइने भनेकाले समस्या भएको छ।’

जम्मा २७ विघा जग्गा रहेको विद्यालयको अन्य बाँकी २४ विघा १० धुरबाट वार्षिकरूपमा एक लाख आम्दानी हुने गरेको पनि उनले बताए। ‘मैले हिसाब किताब हेरेको छैन, त्यसकारण यकिनरूपमा भन्न सक्दिनँ,’ थाहा खबरको कुराकानीका क्रममा उनले भने, ‘कतै भाडामा दिएका छौँ, कतै अधियाँ दिएर अन्न बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ, कतै भाडामा पनि लागेको छैन।’

विद्यालयको जग्गा कमाइ खाने भाँडो

विद्यालयले वार्षिक रुपमा  आम्दानीको हिसाब किताब सार्वजनिक नगर्दा अनियमितमाथि प्रश्न चिह्‍न खडा गरेको छ। सर्वसाधारणले विद्यालय व्यवस्थापति समिति र प्रधानाध्यापकले विद्यालले जग्गा कमाइ खाने भाँडो बनाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्,’ नाम नखुलाउने सर्तमा एक पूर्वविद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले भने, ‘वार्षिकरूपमा उठ्ने पैसामा अहिलेका अध्यक्ष  र प्रधानाध्यापकले समेत व्यक्तिगत आम्दानीको स्रोत बनाउँदै आएका छन्।’

तर, वर्तमान अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘म अध्यक्ष हुनुभन्दा पहिलादेखिनै भाडामा लगाउने अध्यक्ष र प्रधानध्यपकहरूले हिसाब-किताब प्रस्‍टरूपमा राखेका छैनन्।’

जग्गा भाडामा दिन सूचना   

श्री पञ्चावती माध्यमिक विद्यालय उदयपुरगढीले जेठ १९ गतेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले विभिन्न पाँच ठाउँमा रहेको जग्गा लिजमा दिन सूचना प्रकाशन गरेको छ। प्रधानाध्यापक सचेन्द्रप्रसाद यादवले बेल्बोटो, जर्गेटार लगायतका जग्गा भाडामा दिन सूचना निकालेका छन्। जुन सर्वोच्चको फैसलाको नजिर हेर्दा भाडामा दिन पाइँदैन।

विद्यालयको खोजी कार्य कागजमै सीमित

चौतर्फीरूपमा विभिन्न सरकारी संघ संस्थाको नाममा राखिएको सार्वजानिक जग्गाको अतिक्रमण बढ्दै गएपछि उदयपुरका विद्यालयको नाममा भएको जग्गाको खोजी कार्य सुरु गरेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई उदयपुर अहिले मौन छ। ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रका विद्यालयको नाममा भएको जग्गाको यथोचित त्यसको अवस्था खुल्नेगरी जानकारी सम्बन्धित विद्यालयसँग माग गरेका थियौं,’ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ समिति सूचना अधिकारी देवीकुमारी पराजुलीले भनिन्, ‘केही विद्यालयका आएको छ, धेरैको आउन बाँकी छ।’

विद्यालयको नाममा भएको जग्गाको धनीपुर्जा आनि ऐलानी भए सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाको सिफारिस पत्रसहित माग गरेको थियो। उदयपुरका आठवटै स्थानीय तहमा रहेका सरकारी विद्यालयको जग्गाको विवरण आउँदा फागुन १० गते भित्र इकाइको कार्यालयमा आउने गरी परिपत्र गरे पनि सवैको नआएको उनको भनाइ छ।

२०२८ र २०३२ सालमा नापी हुँदा तत्कालीन प्रधानपञ्चहरूले विद्यालयका नाममा दर्ता गरी राखेको जग्गा जमिन अहिले अतिक्रमणको चपेटमा परेका छन्। कतै बजार बसेको छ भने कतै सर्वसाधारणले कब्जा जमाउँदै गएका छन्।  शिक्षा विकास समन्वय इकाइमा कुन विद्यालयको कति जग्गा कुन ठाउँमा छ, कसरी भोगचलन भइरहेको भन्ने बारेमा तथ्यसहितको अभिलेख छैन।

पर्ती, ऐलानी जग्गा देशका सार्वजानिक सम्पत्ति हुन्। पुर्खाहरूले विभिन्न नाममा नम्बरी बनाएर होस् वा ऐलानी जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति भनी संरक्षण गरेका थिए। विडम्बना, अहिले जसले संरक्षण गर्ने अधिकारी पाएको छ, तिनै संरक्षणकर्ताबाट अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। कारण सानो छ, हिजो मूल्यहीन जग्गा अहिले मूल्यवान बनेका छन्। अनि पैसा कमाउने व्यवसाय संरक्षणकर्ताबाटै गरिँदा सरकारी, पर्ति, ऐलानी जग्गा अतिक्रणको चपेटामा परेका छन।

उदयपुरका भित्री मधेसका विद्यालयहरूको नाममा हजारौं विघा जग्गा जमिन छ। अहिले त्यही जग्गामा कतै मानव बस्ती बसेको छ, भने कतै जसले अधियाँ लिएर कमाउँदै आएका तिनैले कब्जा जमाउँदै गएका छन्।