पोखरा : आइतबार गण्डकी सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले ३२ अर्ब, १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे। बजेटबारे विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भइरहेको छ। बजेटबारे स्वयं अर्थमन्त्री पनि त्यति सन्तुष्ट देखिएनन्।
सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले बजेट हतारमा ल्याएकोले आउनुपर्ने जस्तो नआएको प्रतिक्रिया दिए।
‘बजेट जस्तो बत्तव्य आउनुपर्थ्यो त्यस्तो आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयगत ढंगले, विषय ढंगले जसरी बजेट विनियोजन हुनुपर्थ्यो। त्यसमा कुन विषयलाई कति रकम आवश्यक पर्छ। कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यसमा हामीले राम्रोसँग छलफल गर्नै भ्याएनौँ।’
उनले घुमारो किसिमले केन्द्र सरकारलाई दोष दिँदै प्राविधिक कठिनाइ भएकाले आउनुपर्ने जस्तो बजेट नआएको पनि बताए। उनले भने, ‘केही प्राविधिक कठिनाइहरू भए। जुन हाम्रो नियन्त्रणमा छैनन् र हुँदैनन्। एउटा सफ्टवेर हुन्छ त्यसबाट काम गर्यो पठायो उता संघ सरकारबाट यो भएन त्यो भएन भन्छ फोन गरेर मिलायो यस्तै छ।’
त्यस्तै, उनले बजेट हतारमा आएको भन्दै बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन १ बजेसम्म बजेट बनाएर नभ्याएको समेत बताए। पूर्वाधार विकासमा सरकार केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, उनले गण्डकीमा गुड्ने तर, बाहिर दर्ता भएका सवारीलाई छुटसहित नवीकरण गर्न छुटसहितको व्यवस्था सरकारले ल्याएको उनले बताए। गण्डकीभित्र धेरै गुड्ने बागमती, नारायणी लगायतका सवारीहरु गण्डकीमै नविकरण गर्न २५ प्रतिशत छुट हुनेछ। त्यस्तै, नयाँ सवारी खरिद गर्दा पनि राजस्वमा २५ प्रतिशत नै छुट हुनेछ।
उनले त्यस्तै कृषिको, उत्पादनदेखि प्याकिङ भएर बिक्री हुने वातावरण बनाउने क्षेत्रमा कर लागू हुनेछ। यिनै करले घाटा बजेट परिपूर्ति गर्ने विश्वास अर्थमन्त्री गुरुङको छ।
२/२ करोड सांसदलाई हैन, साना योजनालाई
त्यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संघ सरकारबाट पहिले आउने सांसद विकास कोष जस्तो नभएको उनले प्रस्ट्याए। गण्डकी सरकारले आइतबारको बजेट भाषणमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम मार्फत सांसदहरूलाई दुई/दुई करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
‘पहिलेको जस्तो जिल्ला विकास समितिमा एउटा चिर्कटोमा लेखेर दिने, चिर्कटोमो जजस्को नाम लेखिएको ऊ जाने गइसकेपछि पैसा लिएर आउने। आएपछि एउटा ताकेता हुन्थ्यो त्यसको बिलभरपाई गर्न,’ उनले भने, ‘नक्कली सक्कली केके हुन्छ त्यो बनाएर बुझाएपछि त्यो सकियो। कार्यविधि नै थिएन।
अहिलेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो। यसका लागि कार्यविधि बन्छ। कार्यविधि बनिसकेपछि सांसदहरूलाई दिइने कोष हैन। सांसदहरुलाई दिने, पहिलेकै जस्तो गरेर बाँड्ने भन्ने हल्ला पनि छ। त्यस्तो हैन। प्रदेशले ठुल्ठुला योजना हेर्ने त्यहाँका साना आयोजना यो बजेटबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो।’
जुन ठाउँमा जति खर्च गर्न सकिन्छ त्यति मात्रै बजेट विनियोजन भएको उनको दाबी छ। अघिल्लो वर्षहरुमा एउटै शीर्षकमा बजेट धेरै विनियोजन गर्ने र पछि खर्च गर्न नसक्ने समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दै यस वर्ष जतिसुकै ठुला आयोजनाहरुका लागि पनि यो वर्ष खर्चन सक्ने बजेट मात्र विनियोजन भएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।