काठमाडौं : बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको पोष्टग्राजुएट्स (पिजी) तहको सिट विवादको बारेमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र काटेको जानाकारी गराएको छ।
काउन्सिलले बुधबार आयोगलाई एक पत्र लेख्दै सो जानकारी गराएको हो। यसअघि प्रतिष्ठानले खुलाएको पिजी भर्नाको लागि विभिन्न ६ वटा विषयमा ऐन विपरीत हुने गरी स्वदेशी विद्यार्थीलाई भन्दा विदेशी विद्यार्थीलाई बढी सिट छुट्याएपछि विवादित बन्दै आएको छ।
तर काउन्सिलले आयोगलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ‘प्रतिष्ठानले हालै निकालेको पविजी परीक्षाको प्रवेश परीक्षामा स्वदेशीभन्दा विदेशी विद्यार्थीलाई धेरै सिट छुट्याइएको भन्दै धेरै जनगुनासो आएको हुनाले त्यसैले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई निक्योल गरी आवश्यक कदम चालियोस्, चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर विषय मध्येका कुनै पनि विद्या आफैँमा पूर्ण र विशिष्ट रहेको हुँदा एक अर्काको परिपूरकको रूपमा व्यवहार गर्न नमिल्ने भनिएको छ।‘
गत ७ असारमा प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको सूचनामा इन्टरनल मेडिसिन र पेडियाट्रिक्समा ५ मध्ये ३ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको छ। एनेस्थेसियोलोजी तथा क्रिटिकल कियर मेडिसिनमा पनि एक तिहाई भन्दा बढी अर्थात ११ मध्ये ४ सिट विदेशीलाई छुट्याएको छ। यता, सर्जरीमा त झन् ६ मध्ये ४ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको छ। यस्तै, हेड एण्ड निक सर्जरीमा पनि ४ मध्ये २ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको छ। जो ऐन विपरीत हो।
ऐनअनुसार विदेशी विद्यार्थीका लागि एकतिहाइ कोटा मात्रै निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐनविपरीत विदेशी विद्यार्थीका लागि कोटा छुट्याएको भन्दै विरोध भएपछि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले कुल कोटाको एकतिहाई सिट ननाघेको भन्दै आफ्नो बचाउँ गर्दै आएका छन्। यता पिजी भर्नामा नेपालीलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै चिकित्सकका विभिन्न संगठनहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।