कर नीति खारेज गर्न उद्योगी-व्यवसायीकाे माग

काठमाडौं : सरकारले हुने गरी ल्याउन लागेको आर्थिक विधेयकका केही बुँदाहरू उद्योगी र व्यवसायको पक्षमा अव्यवहारिक भएको भन्दै झापा उद्योग संघ र झापा उद्योग वाणिज्य संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

झापा उद्योग संघका अध्यक्ष टीकाराज ढकाल र झापा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नवराज पनेरुले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको सात बुँदे ज्ञापनपत्र मंगलबार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद पोखरेललाई बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य उमेश डालमिया, झापा उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यमबहादुर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष दीपेश ढकाल, महासचिव दुर्गाप्रसाद भण्डारी समेतको हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेट तथा आर्थिक विधेयकमार्फत ल्याएका केही प्रावधानहरू अव्यावहारिक भएको र नियमित उद्योग सञ्चालनमा व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न हुन देखिएकोले विधेयकमा उल्लिखित व्यवस्थाहरू तत्काल कार्यान्वयन नगरी पुनर्विचार गरी दिन प्रशासन कार्यालय झापा, आन्तरिक राजवश्य कार्यालय मेची, श्रम कार्यालय झापामार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको महासंघका केन्द्रीय सदस्य डालमियाले जानकारी दिए।

उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने कामदारलाई ज्याला तथा तलब बापत रु एक हजार भन्दा बढी भुक्तानीमा अनिवार्य पान तथा बैङ्क खातामार्फत भुक्तानी दिनुपर्नेमा प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, ट्रेकिङ सिस्टम ग्रामीण र पहाडी क्षेत्रका लागि लागू हुने अव्यवहारिक  रहेकोले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न, बैंकको ब्याजदर ७ देखि ९ प्रतिशतसम्म कायम हुनुपर्ने, ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत भ्याट कर अव्यवहारिक रहेकोले खारेज गर्नुपर्ने, उद्योग कार्यालयमा फर्म नवीकरण नभई रहेका व्यवसायीहरूको अविलम्ब नवीकरण वातावरण सहज बनाउनु पर्ने, अस्थायी दैनिक ज्यालादारी र करारमा कार्यरत मजदुरहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिताका लागि बाध्यात्मक गर्न नहुने र श्रम ऐनमा विदेशी भनिएका भारतीय मजदुरको कुनै व्याख्या नगरेकोले अन्योल सृजना भएको बुँदा ज्ञापनपत्रमा उल्लेख रहेको उनले बताए।

कर नीति खारेजीको माग

त्यसैगरी,  साउन १ गतेबाट लागू हुने भनिएको कर नीतिका ऐन, नियम, निर्णय अव्यावहारिक भएको भन्दै वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि त्यसको खारेजीको माग गरेको छ। करका नीतिका विभिन्न १५ बुँदा समेटी ती अव्यावहारिक भएको भन्दै संघले अव्यावहारिक बुँदा खारेजीको माग गरेको हो।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुले मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगी प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत अर्थ मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योगी व्यापारीहरूलाई नियमन गर्ने बुँदा अव्यवहारिक भएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरेको छ।

संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्रमा एक हजारभन्दा बढी ज्याला भुक्तानी गर्नु परेमा सम्बन्धित ज्यालादारी कामदारको प्यान नम्बर आवश्यक पर्ने प्रावधान अव्यावहारिक भएको, ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, न्यूनतम आधारभूत खाद्य वस्तुमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर र अग्रिम आयकर अव्यावहारिक रहेको उल्लेख गरेको छ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा सरकारको पनि सहभागिता हुनुपर्ने र चरणबद्ध रुपमा लागु हुनुपर्ने, डिजेलमा भ्याट मिनाहाको पूरानै व्यवस्था हुनु पर्ने, बैंक खातामार्फद पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी गर्न असम्भव भएको, लगायतका १५ वटा बिषयलाई संघले अव्यावहारिक ठहर गरेको संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले बताए।

संघले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै बुद्धाहरू भएकोले अर्थ मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाउँदै सबै अव्यावहारिक कर हटाउन माग गरिएको उनको भनाइ छ। बुधबारबाटै लागू हुने यस्ता ऐन, कानून र नयाँ नीतिले निजी क्षेत्रले काम गर्नै नसक्ने गरी दायरा राखेकोले वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ।