समाज

ओखलढुंगाको अस्थायी इजलास उदयपुरमै सार्न माग
SHARES

साउन १५, २०७६

    उदयपुर : उदयपुरका विभिन्न सरोकारवालहरूले ओलखढुंगामा भएको उच्च अदालतको अस्थायी इजालस उदयपुरमै सार्न माग गर्दै आएका छन्। उदयपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगा गरी ४ जिल्ला हेर्नेगरी उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास संविधान जारी भएयता ओखलढुंगा तोकिएपछि निरन्तर रूपमा उदयपुरमै सार्न माग गर्दै आएका हुन्।

    खोटाङ, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगा आम नागरिकलाई अस्थायी इजलास ओखलढुंगा पायक पर्ने भए पनि उदयपुरका नागरिकलाई अपायक परेकाले उदयपुरको लागि कि विराटनगर कि उदयपुरमै उच्च अदालतको अस्थायी इजालस कायम गर्न मा गरिएका कानुन व्यवसायी बैकुण्ठनाथ दाहालले बताए।

    उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा जिल्लाको इजलास तोकिएपछि सास्ती व्यहोरिरहेका उदयपुरका सरोकारवालाहरूले उदयपुरमै इजलास कायम गर्न माग गर्दै प्रदेश सरकार १ सरकारलाई मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

    ‘जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरू, राजनीतिक दल, स्थानीय तहका प्रमुख, नागरिक समाजसहितको टोलीले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसमक्ष उदयपुरमै इजलास तोक्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ,’ प्रेस संगठन उदयपुरका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद कोइरालाले भने, ‘ओखलढुंगा उदयपुरको लागि अपायक परेकाले विभिन्न समयमा प्रदेश र संघीय सरकारलाई उदयपुरका सरोकारवालाहरूले ध्यान आकर्षणसमेत गराउँदै आएका छन्।’

    जिल्ला अदालत उदयपुरबाट फैसला भएका मुद्दाको पुनरावेदन गर्न, रिट निवेदन तथा परामदेशका लागि प्रदेश-२ को बाटो हुँदै ओखलढुंगासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। जसले गर्दा जिल्ला अदालतमै इजलास कायम गर्न वा उच्च अदालत विराटनगरमा तोक्न माग गरिएको उदयपुरका वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनबहादुर कार्कीले बताए।

    जिल्ला अदालतको फैसला चित्तबुझ्दो नभएमा उच्च अदातल जानुपर्ने भए पनि अधिकांश नागरिकहरू पुनरावेदनका लागि ओखलढुंगा जान छाडेका छन्। कटारीदेखि घुर्मीसम्म भिरको डरलाग्दो सडक, खर्चका हिसाबले महँगोलगायत समस्याका कारण,  सर्वसाधारणको सहज पहुँचका लागि मुद्दाको चापका आधारमा उदयपुरमा वा उच्च अदालत विराटनगरमै तोक्न डेलिगेसन टोलीले माग गरेको नेपाल बार एसोसिएन उदयपुरका अध्यक्ष शिव कार्की बताउँछन्। ‘बाटोघाटो अप्ठेरो छ, अत्यन्तै खर्चिलो छ, जिल्लालाई नै अन्याय परेको छ’ कार्कीले भने, ‘हामीले अब छिटो मुक्ति पाउनुपर्छ, इजलासअन्तर्गत उदयपुरको बेञ्च मात्रै स्थानान्तरण गरे पनि धेरै सहज हुन्छ।

    उदयपुरसहित तत्कालीन सगरमाथा अञ्चलका ६ जिल्लाले मुद्दाको पुनरावेदन गर्न राजविराज पुग्नु पर्दथ्यो। तर, संघीयताको कार्यान्वयनपछि न्याय परिषद्ले उदयपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लाका लागि ओखलढुंगामा उच्च अदालतको अस्थायी इजलास तोके पनि उदयपुरका सर्वसाधारण मारमा परेका छन्।

    अस्थायी इजालस ओखलढुंगामा जाने मुद्धामा उदयपुरकै धेरै रहेका छन्। ओखलढुंगा, उदयपुर, सोलुखम्बु र खोटाङमध्ये उदयपुरका मुद्धा धेरै छन्। अस्थायी इजालस ओखलढुंगामा दर्ता भएका सयप्रतिशत मुद्धामा ७० प्रतिशत उदयपुरका छन्। ‘धेरै कम मुद्दाहरू मात्रै पुनरावेदनमा गएका छन् न्याय नै मर्ने अवस्था आएकोजस्तो भयो’ अधिकारकर्मी भरत खड्काले भने, ‘सबैभन्दा उपयुक्त उदयपुर जिल्ला अदालतमै इजलास कायम गर्नु हो, नभए विराटनगर नै भए पनि पायक पर्दछ।’

    पायक नपर्ने जिल्लामा पुनरावेदनको इजलास रहेका कारण भोग्नुपरेको सास्ती न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको प्रदेश-१ का विभागीयमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताएका छन्।

    ‘उदयपुरको समस्यामा प्रदेश सरकार सहमत छ, यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र मात्रै छैन,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘सरकारले मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव लगेर न्याय परिषद्मा सिफारिस गर्नेछ, न्याय परिषद्ले पनि न्यायोचित निर्णय गर्नेछ, माथिबाटै मिलाउन प्रदेश सरकार लागि पर्छ।’

    साबिकको पुनरावेदन अदालत राजविराजवाट सहज रूपमा सेवा लिइरहेका उदयपुरका सर्वसाधारणहरू ओखलढुंगा पुग्नुपर्दा सामान्य पेसीका लागि पनि कम्तीमा तीन दिन लाग्ने गरेको छ। उदयपुरबाट तीन घण्टामै विराटनगर पुगेर उच्च अदालतको सेवा लिई घर फर्कन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै इजलास ओखलढुंगा तोकिँदा केही वर्षयता उदयपुरका सर्वसाधरणले सास्ती भोग्‍नुपरेको छ।

विदुर कटुवाल

कटुवाल थाहा खबरका उदयपुर समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]