काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले सक्षम अदालतबाट स्वतन्त्र, निस्पक्ष र स्वच्छ न्याय पाउने वातावरणका लागि सञ्चार जगतको सद्भाव र सहयोग अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना माथिको छलफल कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका अगुवासामू बोल्दै प्रधानन्यायाधिश राणाले राजनीतिक नियुक्ति वा जुनसुकै तरहले न्यायाधीश नियुक्त भए पनि उसले दल मात्र होइन जात सिद्धान्त साथी संगति सबै त्याग्ने र त्याग्नु पर्ने भएकाे यसमा धेरै शंका नगर्न आग्रह गरे।
व्यक्ति विशेषका गोप्यता राख्नु पर्ने मुद्दामा, अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा बाहेक अदालत प्रतिको आस्था नखल्बलिने गरि तथ्यपरक ढंगले अदालतले गरेका त्रुटि र कमजोरी औँल्याउँदा अदालतको मानहानीबाट कसैले डराउनु नपर्ने पनि राणाले बताए।
न्यायाधीश इश्र्वरप्रसाद खतिवडाले सञ्चारमाध्यम कसरी चल्छ त्यो अदालतको विषय होइन । त्यसको इज्जत जोगाउने विश्वसनीयता जोगाउने नजोगाउने त्यसकै जिम्मा लिनुभएका सम्पादकहरुकै हो । तर त्यसरी सम्प्रेषण गरिने समाचारले न्याय प्रभावित गर्न खोज्ने र अदालतप्रतिको विश्वास भड्काउनु हुदैन हाम्रो सरोकार यति नैं हो भन्दै त्यस्ता समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्न आग्रह गरे।
'आफ्ना कमजोरी अदालतले छिपाउँदैन, सुधार भएका छन्, हुँदै जानेछन्' भन्दै न्यायाधिश खतिवडाले वार्षिक ४-५ हजार मुद्दा आउने बेलाको जनशक्ति र पूर्वाधारमा अहिले ४० हजार भन्दाबढी मुद्दाको चाप आफूहरूले धान्नु परेको तर्फ सञ्चार जगतले ध्यान दिनु पर्ने बताए। उनले महाभियोगको विषयलाई हलुका बनाइनाले न्यायसम्पादनमा प्रभाव पर्ने अवस्था रहेकोले कानून सुधारका सन्दर्भमा यो विचारणीय रहेको पनि स्पष्ट पारे।
अर्का न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतले दिने न्याय सधैं खुला र पारदर्शी हुने बताउँदै आलोचना मुक्त अदालत हुन नसक्ने भए पनि बौद्धिक र तथ्यपरक आलोचनाको आशा सधैं गरिने बताए। न्यायाधिश कार्कीले जनशक्ति र पूर्वाधार अभावको विषय जटिल भएको उल्लेख गर्दै अदालतको काम घरमा समेत गएर गर्नु पर्ने र कर्मचारीहरू बिहानदेखि रातिसम्म खट्नु पर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले यो समस्या सर्वोच्चमा मात्र नभइ कतिपय जिल्ला अदालतसम्म पुगेर अवलोकन गर्न आग्रह गरे।
छलफलमा पत्रकारहरूले अदालतको भाषा सरल नभएको, एकै प्रकृतिका मुद्दामा न्यायाधीश अनुसारका फैसला आउने गरेको, राजनीतिबाट प्रभावित भएर फैसला दिने गरेको र भ्रष्टाचारका चर्चाले जनआस्था गुम्ने खतरा बढेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूको भनाइ थियो, 'सञ्चार माध्यमले मात्र लेखेर जनविश्वास बढ्दैन अदालत आफैँ पनि स्वच्छ न्यायका लागि अझै अग्रसर हुनुपर्छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।