स्थानीय भन्छन् : सरकार कहिले पाइन्छ सजिलै न्याय ?
स्थानीय भन्छन् : सरकार कहिले पाइन्छ सजिलै न्याय ?
उदयपुरः देश संघीयतामा गएसँगै आमनागरिकको आशा थियो जिल्ला र केन्द्रका अधिकार गाउँ घरसम्म आइपुग्छन्। संघीयता आयो, संघीय संरचना पनि गाउँसम्म आइपुगे। तर आम नागरिक सन्तुष्ट देखिँदैनन्। यस्तै असन्तुष्टि छ उदयपुरका नागरिकमा पनि।
झण्डै एक घन्टामा पुनरावेदन अदालत सप्तरी पुग्ने उदयपुरका नागरिक उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलाश ओखलढुंगा जान बाध्य भएपछि संघीयताले उदयपुरलाई न्याय भित्र अन्याय भएको छ। उदयपुरका सेवाग्राहीले दैलोकै पुनरावेदन अदालत छाडेर जोखिमपूर्ण यात्रा र आर्थिकरूपमा महँगो न्याय लिन पहाडी जिल्ला ओखलढुंगा धाउनु परेको छ।
यसरी भयो, न्याय भित्रको अन्याय
जोखिमपूर्ण यात्रा र आर्थिक हिसाब खर्चिलो भएपछि नागरिक हैरान मात्रै छैनन्, कानुन व्यवसायीलाई समेत सेवाग्राहीले नै लैजानु पर्दाको न्याय झनै महँगो बनेको छ। त्रियुगा नगरपालिका-११ की देवीमाया कटुवाल जिल्ला अदालत उदयपुरको त्रुटीपूर्ण फैसलाले अन्यायमा परेको भन्दै अदालतको फैसाला बदरको माग लिइ तीन वर्षदेखि उच्च अदालत ओखलढुंगा पुगिरहेकी छिन्।
सरकारवादी मुद्दा खेपिरहेकी कटुवालको मुद्दा उच्च अदालतले जिल्लाकै फैसाला गर्यो। अदालतको फैसलालाई स्वीकार्नुको विकल्प नरहेपछि कटुवालले उच्च अदालत धाउँदाको खर्च र पीडा सुनिसक्नु छैन।
‘तीन वर्षमा गाडी भाडा मात्र झण्डै १६ लाख रुपैयाँ सकियो’ उनले भनिन्, ‘बाँकी खान, बस्न र कानुन व्यवसायीको खर्च जोड्दा झनै बढी हुन्छ।’ यसैगरी गाईघाटकै सुमन्त कोइरालाको कटुवालकै जस्तो पीडा छ।
उनी भन्छन, 'गाडी भाडा मात्रै होइन उदयपुरबाट जाँदाको जोखिम पनि उत्तिकै छ। जान आउन मात्र २० हजारसम्म तिर्नुपर्छ। यसरी गाडी रिजर्भ लिएर जाँदा तीन दिनको २५ देखि ३० हजार लिन्छन्। बाँकी आफू, साक्षी, सहयोगी, कानुन व्यवसायीको खाने, बस्ने खर्च २० देखि २५ हजार लाग्ने उनको भनाइ छ।
‘कहिलेकाहीँ त महिनामा तीन पटकसम्म पेसी तोकियो, त्यो समय धाउँदा महिनामै डेढ लाखसम्म खर्च हुन्छ। तर उदयपुरे जनताले तिरिरहेका छन। गरिब त के हुने खानेलाई समेत उच्च अदालत धाउन चर्को छ। यसकारण पनि सामान्यतः पीडित उच्च अदालत धाउने खर्च गर्नुभन्दा नगएकै बेस भन्दै पीडा सहन बाध्य भएको नेपाल बार एशोसिएसन उदयपुर इकाइका पूर्वअध्यक्ष श्यामन्द चौधरीको भनाइ छ।
‘भौगोलिक विकटताका कारण जान आउन र मुद्दा पेसीको दिन गरी तीन दिन लाग्छ। जुन खर्चको हिसाबले एक पटकमा झण्डै ५० हजारभन्दा बढी हुन्छ’ पूर्व अध्यक्ष चौधरीले भने,‘खोजेको बेलामा गाडी पाइँदैन। त्यसमा नी बसको यात्रा जोखिम छ। कानुन व्यवसायि सार्वजानिक यातायातमा ढिलासुस्ती लगायतका समस्या देखाएर जान मान्दैनन्। त्यसैले रिजर्व लिएर जानु पर्छ। जसले उदयपुरको लागि न्याय झनै महँगो भएको छ।’
मुख्य समस्या सिद्धिचरण लोकमार्ग
उदयपुरबाट ओखलढुंगा जाने मुख्य सडक सिरहा हुँदै ओखलढुंगा जोड्ने सिद्धिचरण लोकमार्ग हो। त्यही लोकमार्ग वर्षामा हिलाम्य र हिउँदा धुलाम्य हुन्छ।सिद्धिचरण सिद्धिचरण लोकमार्गको कटारी घुर्मी खण्डमा पर्ने ४६ किलोमिटर पार गर्न झण्डै चार घण्टा लाग्छ। उच्च अदालत ओखलढुंगा धाउँदा प्रमुख समस्याको रुपमा सडक नै पर्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मोहनबहादुर कार्कीले संघीय संरचना देश गएपछि उदयपुरको लागि न्या झनै महँगो भएको गुनासो गर्दछन। ‘दोहोरो यातायातका साधन पास हुनसमेत मुस्किल हुने गरी एक लेन सडक भएकाले आवतजावतमा समस्या छ’, उनले भने, ‘त्यही कारणले पनि संघीयताले उदयपुरे जनताको न्याय महँगो भयो।’
सदरमुकामदेखि ओखलढुंगासम्म सार्वजानिक यातायातमा सवार गर्दा १ हजार ५ सय एकतर्फी गाडी भाँडा मात्र लाग्ने गर्दछ। सदरमुकाम गाइघाटबाट उच्च अदालत ओखलढुंगा पुग्छ झण्डै १० घण्टा सडक यात्रा गर्नु पर्छ।
प्रदेश संचरनाको पीडा
पहिला साविकको सगरमाथा अञ्चल हुँदै ओखलढुंगा, सोलुखम्बु, खोटाङ, उदयपुर, सिरहा र सप्तरी समावेश थिए। नयाँ संविधानले सात प्रदेशमा विभाजन गरेपछि सिरहा र सप्तरी प्रदेश २ मा परेका छन भने बाँकी ओखलढुंगा, सोलुखम्बु, खोटाङ, उदयपुर प्रदेश १ मा छन।
ओखलढुंगा, सोलुखम्बु, खोटाङ, उदयपुरको लागि उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजालास ओखलढुंगा तोकिएपछि उदयपुर मारमा परेको हो। उदयपुरको सदरमुकाम गाइघाटबाट राजविराज डेढ घण्टाको मात्र दूरीमा रहेको साविकको पुनरावेदन खारेज हुँदै उच्च अदालतको अस्थायी इजालस ओखलढुंगा तोकिएपछि उदयपुरका कानुन व्यवसायी समेत आन्दोलित भएका थिए।
संघीय व्यवस्थासँगै सप्तरी जिल्ला प्रदेश २ र उदयपुर प्रदेश १ अन्तर्गत अलग भएपछि संघीय सरकारले उदयपुरको पुनरावेदनका लागि बिराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुंगालाई तोकेको थियो।
पुनरावेदन ओखलढुंगा तोकिए लगत्तै उदयपुरमा नेपाल बार एशोसियसन लगायत नागरिक समाज आन्दोलित बनेका थिए। नेपाल बार एशोसियन उदयपुरका अध्यक्ष शिवबहादुर कार्कीले अस्थायी इजालस ओखलढुंगा तोकिएपछि निरन्तर आन्दोलित हुँदै आएको बताउँछन्।
अस्थायी इजलास उदयपुरमै सार्न माग
उदयपुरका सरोकारवालले ओलखढुंगामा भएको उच्च अदालतको अस्थायी इजालस उदयपुरमै सार्न माग गर्दै आएका छन। उदयपुर, खोटाङ, सोलुखुम्वु र ओखलढुंगा गरी ४ जिल्ला हेर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास संविधान जारी भएयता ओखलढुंगा तोकिएपछि निरन्तर रुपमा उदयपुरमै सार्न माग गर्दै आएका छन्।
खोटाङ, सोलुखुम्वु र ओखलढुंगा आम नागरिकलाई अस्थायी इजलास ओखलढुंगा पायक पर्ने भएपनि उदयपुरका नागरिकलाई अपायक परेकाले उदयपुरको लागि की विराटनगर की उदयपुरमै उच्च अदालतको अस्थायी इजलास कायम गर्न माग गर्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन गर्दै आएको कानुन व्यवसायी बैकुण्ठनाथ दाहालको भनाइ छ।
‘उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुंगामा जिल्लाको इजलास तोकिएपछि उदयपुरका सरोकारवालाहरूले सास्ती व्योहोरी रहेका छन्। उदयपुरमै इजलास कायम गर्न माग गर्दै प्रदेश सरकार १ सरकारलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ’, उनले भने, ‘जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरू, राजनीतिक दल, स्थानीय तहका प्रमुख, नागरिक समाजसहितको टोलीले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसमक्ष उदयपुरमै इजलास तोक्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।’
ओखलढुंगामा उदयपुरका मुद्दा धेरै
उच्च अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा मध्ये ७० प्रतिशत उदयपुरको रहेको नेपाल बार एशोसियन उदयपुरका कार्कीले बताए। उच्च अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा साधकसहित ६ सय १ मुद्दा दर्ता भएकोमा ३५४ मुद्दा उदयपुरको रहेको उच्च अदालतका सूचना अधिकारी उद्धव ढोडारीले जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को तथ्यांक अनुसार चार जिल्लामध्ये उदयपुर जिल्ला अदालतमा अन्य तीन जिल्लाको तुलनामा आधा बढी मुद्दा उदयपुर जिल्लाका मात्रै छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उदयपुर जिल्ला अदालतमा १ हजार २९२ वटा मुद्दा थिए भने खोटाङमा २७८, ओखलढुंगामा ३५२ र सोलुखुम्बुमा १२९ वटा मुद्दा छन्।
कानुन व्यवसायीका अनुसार उच्च अदालतको ओखलढुंगा इजलासमा पनि कुल मुद्दाको संख्या मध्ये ७० प्रतिशत मुद्दा उदयपुरकै रहेका छन्। बाँकी ३० प्रतिशत मुद्दा तीन जिल्लामा छन्।
प्रदेश सकार गम्भीर छ : कानुनमन्त्री कार्की
आन्दोलनकै क्रममा केही दिनअघि उदयपुरबाट गएको डेलिकेशन टोलीलाई प्रदेश १ का आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकार उदयपुरको समस्या प्रति प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको आश्वासन दिएका छन। ‘पायक नपर्ने जिल्लामा पुनरावेदनको इजलास रहेका कारण भोग्नु परेको सास्ती न्यायको सिद्धान्त विपरित हो’ उनले भने, ‘त्यसप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर छ।’
समस्याबारे आफूलाई पहिल्यै जानकारी आएको भन्दै कार्कीले भने, ‘यो समस्यामा प्रदेश सरकार एकमत छ। तर निर्णय गर्ने कुरा हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र मात्रै छैन, सरकारले मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव लगेर न्याय परिषद्मा सिफारिस गर्नेछ। न्याय परिषद्ले पनि न्यायोचित निर्णय गर्नेछ। उदयपुरका जनताले भोगिरहेको सास्त हट्ने छ।’
हामीलाई न्याय चाहियो उदयपुर
उदयपुरवाट तीन घण्टामै बिराटनगर पुग्न सक्ने हुँदा हुँदै लामो यात्रामा पुग्ने ओखलढुंगा इजलाश तोक्नु व्यवहारिक हुन सक्दैन। तर दुईवर्षदेखि उदयपुरका नागरिकले यस्तो सास्ती भोगिरहेका छन।
आर्थिक र जोखिमपूर्ण यात्राको हिसावले मात्र होइन संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न समेत व्यहारिक पक्षलाई पनि हेर्नुपर्छ। जहाँ पायक पर्छ त्यहीबाट काम लिन सकिने व्यवस्था मिलाउनु सरकारी निकायको पनि दायित्व भएको नेपाल पत्रकार महासंघ उदयपुरका अध्यक्ष भरत खड्का बताउँछन। जिल्ला अदालतको फैसाला चित्त बुज्दो नभएमा उच्च अदातल जानु पर्ने भए पनि अधिकांश नागरिक पुनरावेदनका लागि ओखलढुंगा जान छाडेका छन।
‘कटारीदेखि घुर्मीसम्म भिरको डरलाग्दो सडक, खर्चका हिसावले महँगो, लगायतका समस्या कारण, सर्वसाधारणको सहज पहुँचका लागि मुद्दाको चापका आधारमा उदयपुरमा वा उच्च अदालत विराटनगरमै तोक्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘बाटोघाटो अप्ठेरो छ। अत्यन्तै खर्चिलो छ। जिल्लालाई नै अन्याय परेको छ।'
उदयपुरका सरोकारवालाले न्याय चाहियो भन्दै पटक पटक माथिल्लो निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, ध्यान आकर्षण गर्ने र डेलिकेशन गएर समस्याको चुरो हटाउन माग गर्दै आइरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।