काठमाडौं। नेपाल सरकारको सेवामा रहेका गैरसैनिक कर्मचारीको उमेर ५८ बाट ६० पुर्याउने विषयमा चर्को बहस लामै समयदेखि जारी छ। निजामती सेवा ऐनमा संशोधनको चर्चा चल्नासाथ कर्मचारीको उमेरको हद बढाउने र नबढाउने विषयमा कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक संयन्त्रसम्म बहस हुँदै आएको छ।
देशको आर्थिक र बेरोजगारीको अवस्था, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, नागरिकको औसत आयुलाई नै मुख्य आधार मानेर कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर निर्धारण गरिन्छ। शारीरिक रूपले असमर्थ कर्मचारीलाई आराम दिने, कार्यरत कर्मचारीको पदोन्नतिलगायत वृत्ति विकासमा अवसर दिने र नयाँ जनशक्तिलाई प्रवेश दिनु अनिवार्य अवकाशको मुख्य उद्देश्य रहेको भनाइ विज्ञहरूको छ।
निजामती कर्मचारीको उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष हुने भयो भनेर चर्चा भइरहे पनि सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट हालसम्म कुनै निर्णय नभइसकेको समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ। सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथिको छलफल समितिमा जारी छ।
समितिले यसमा ठोस निर्णय नगर्दै कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट ६० पुर्याउनुपर्छ भन्ने दबाब भने बढेको छ। समितिले औपचारिक प्रतिवेदन तयार गरेर संसद्ले पारित गरी प्रमाणीकरण नगरेसम्म कर्मचारीको उमेर ५८ बाट ६० पुग्यो भन्ने आधार छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।