राजनीति

प्रदेश १ : अर्को प्रदेशका गाडी चलाउन नपाइने कानुन बन्दै

भदौ १०, २०७६

    विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले अन्य प्रदेशका सवारी साधन ६ महिनाबढी लगातार चलाउन नपाइने कानुन बनाउन लागेको छ।

    प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले क्याबिनेटबाट पास गरेर प्रदेशसभामा पेश गरेको ‘प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ मा उक्त व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। ‘यस ऐनबमोजिम कुनै अन्य प्रदेशमा दर्ता भएको सवारी प्रदेश १ मा पनि चलाउन सकिनेछ,’ विधेयकको दफा २५ (१) मा उल्लेख छ। सोही दफाको २ नम्बर बुँदामा भने त्यस्ता सवारी लगातार ६ महिनाभन्दा बढी चलाउनु परे नाम सारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

    ‘उपदफा (१) मा जुनसुर्क कुरा लेखिएको भएता पनि अन्य प्रदेशमा दर्ता भएको सवारी लगातार ५ महिनाभन्दा बढी समय प्रदेश नम्बर एकमा चलाउन पाइने छैन। त्यस्तो अवधिभन्दा बढी चलाउनु पर्ने भएमा यस ऐनबमोजिमको अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष दफा ३७ बमोजिम नामसारी दर्ता गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ।

    यस्तै, विधेयकको दफा ३८ मा मालबहाक सवारीको रूपमा दर्ता भएका सवारीलाई यात्रुबाहक सवारीमा दर्ता परिवर्तन गर्न नदिने पनि उल्लेख छ। यस्तै विधेयकको दफा ९५ (१) मा सार्वजनिक सवारीको यात्री टिकट बेच्ने कार्यमा व्यक्तिले पञ्जिकृत यातायात सेवाको कर्मचारीले परिचयपत्र नझुण्ड्याई त्यस्तो यातायात सेवाको नामबाट यात्री टिकट बेच्न पाउने छैन भनिएको छ। उपदफा २ मा परिचयपत्र नझुण्ड्याई टिकट बेचेको पाइएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सम्बन्धित ट्राफिक कार्यालयले प्रत्येक पटक १ हजार जरिमाना गर्ने कानूनी व्यवस्था छ।

    सवारीको यात्री टिकटको ढाँचा पनि तोकिने विधेयकमा उल्लेख छ। यस्तै, माल ढुवानी गर्दा ढुवानीको विवरणसहितको बिल दिनुपर्ने, तोकेबमोजिमको मध्यमा वा लामो बाटोमा यात्रा गर्ने यात्रुको नाम, उमेर र ठेगाना स्पष्ट खुलाई यात्री सूची तयार गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

    ‘कुनै यात्रीले आफूले यात्रागर्ने गन्तव्यस्थानसम्मको लागि तोकिएको भाडा तिरी लिएको टिकट साथमा नलिई यात्रा गर्नु हुँदैन र सवारी धनी वा व्यवस्थापकले यात्रु टिकटको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकको दफा १०३ मा भनिएको छ।

    सवारी साधनमा अपांगता, महिला र ज्येष्ठ नागरिकको लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने विधेयकको दफा १०५ को उपदफा १ र २ मा उल्लेख छ। यस्तै, कुनै पनि यात्रुबहाक सवारी साधनले यात्री लिन इन्कार गर्नु नहुने कानूनी व्यवस्था पनि लागू हुने भएको छ।

    ‘मध्यम वा लामो बाटोमा चल्ने वा एक्सप्रेस यातायात सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक सवारी बाहेक वा अन्य सार्वजनिक सवारीले सवारी खालिरहेको अवस्थामा यात्री लिन इन्कार गर्न पाउनेछैन,’ विधेयकको दफा १११ मा उल्लेख छ, ‘त्यस्तो इन्कार गरेको पाइएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सार्वजनिक यातायातमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सक्नेछ।’

    विधेयकमा सवारी पार्किङ स्थान तथा सवारी साधनको बिसौनी निर्धारण गरिने पनि उल्लेख छ। सार्वजनिक ठाउँमा सवारी आवागमनमा असर पर्ने गरी कुनै पनि स्थानमा सवारी पार्किङ गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकको दफा १३५ मा निर्धारित ठाउँबाट मात्रै यात्रुले बाटो काट्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यदि उक्त नियम उल्लंघन गरे यात्रुलाई जरिमाना गर्ने कानूनी व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ। दफा १३६ मा पाल्तु पशुपंक्षी छाड्न नहुने उल्लेख छ। छाडा चौपायालाई सवारी साधनले ठक्कर दिए चालक जिम्मेवार नहुने विधेयकमा उल्लेख छ।

    विधेयकमा ठूलो सवारी, मझौला सवारी, सानो सवारी, सार्वजनिक सवारी, पर्यटक सवारी, निजी सवारी, सरकारी सवारी, संस्थानकोसवारी, विद्यालय तथा कलेज सवारी, कुटनीतिक सुविधा प्राप्त सवारी गरी १२ खाले सवारीको वर्गीकरण गरिएको छ।

    यस्तै विधेयकले ७ सदस्यीय यातायात व्यवस्थापन समिति निर्माणको कल्पना गरेको छ। उक्त समितिले प्रशेमा चल्ने सार्वजनिक सवारीहरूलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्ने उल्लेख छ। १ सय ८१ वटा दफा र ११ परिच्छेदको उक्त विधेयक चालक अनुमति, नवीकण तथा प्रदेश भित्र सवारी दर्ता, नामसारी, नविकरण भई संचालन हुने सवारी साधनको व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित तरिकाले सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रालयको भनाइ छ।

अर्जुन आचार्य

आचार्य थाहा खबरका मोरङ समाचारदाता हुन्। इमेल : jorarjun@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]