विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश

काठमाडौं : संघीय संसदमा दर्ता भएसँगै विवाद र चर्चामा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश भएको छ।

संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उक्त विधेयक बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश गरेका हुन्।

उक्त विधेयक गत वैशाख २७ गते मन्त्री बाँस्कोटाले संघीय संसद सचिवालयको राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेका थिए।

विधेयकलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, पत्रकार महासंघ लगायत संघ संगठनले विरोध जनाउँदै आएका थिए।

विधेयक पेश गर्ने क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले सबै खालको मिडियालाई अनुगमन गर्न सक्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए। उनले भने, 'आचारसंहिता छलफलबाट गर्न तय गर्न सकिन्छ। दण्ड जरिवानाबारे सोच्न सकिन्छ। दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार अदालतलाई दिने कि यसैले गर्ने भन्ने छलफल गर्न सकिन्छ। यसलाई बढ्ता राम्रो बनाउन सकिन्छ।'

सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर विधेयक अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले थपे, 'प्रेसमाथि चुनौती उसैका कारणबाट पनि छ। मिडियाको दायित्व समाजप्रति, संविधान र जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। यो विषयमा महासंघसँग पनि छलफल भएको छ। विपक्षी दलका नेतासँग पनि छलफल भएका छन्।'

विधेयक फिर्ता लिन आवश्यक नरहेको भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयक संसदको छलफलबाट राम्रो बनाउन सकिने बताए।

प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने उक्त विधेयकमा विरोधको सूचना दर्ता गरेका थिए। उनले आफ्नो सूचनाबारे बोल्ने क्रममा भने, 'मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त निकायका रूपमा स्वीकार गरिएन। नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ। मिडियाको स्वनियमनलाई ध्यानु दिनुपर्छ तर विधेयकले त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिएको छैन। पत्रकार आचारसंहिता काउन्सिल आफैंले बनाउने कुरा आपत्तिजनक छ।'

अधिकारीले मिडिया काउन्सिल अध्यक्ष हुनका लागि १० वर्ष हुनुपर्ने तर सदस्य हुनका लागि १५ वर्षको व्यवस्था गरिएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे। उनले यसअघि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश पनि काउन्सिलको सदस्य भएको बताउँदै  यो विधेयकले सरकारले चाहेको व्यक्ति नियुक्त गर्नका लागि व्यवस्था गर्न खोजिएको बताए। जुन अमान्य हुने उनको भनाइ थियो।

मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निकायको संयोजक सभामुख वा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष हुनुपर्ने बताए। त्यस्तै, काउन्सिललाई दण्ड र सजाय दिने अधिकार दिन नहुने उनले बताए। सरकारले निर्देशन दिन सक्ने प्रावधानलाई भने स्वीकार गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने भनेर विरोधको सूचना दर्ता गरेका अधिकारीले मन्त्री बाँस्कोटाले जवाफपछि आफ्नो सूचना फिर्ता लिएका थिए। त्यसपछि विधेयक पेश भएको थियो।