भद्रपुर : झापाका स्थानीय तहले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने ऐन नै नबनाई नगरपालिका र गाउँपालिका सञ्चालन गर्दै आइरहेको जनाइएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाले मंगलबार भद्रपुरमा आयोजना गरेको स्थानीय कानुन निर्माणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै समन्वय समिति झापाका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले जिल्लाको १५ वटा स्थानीय तहको वेब साइड हेर्दा १० वटा भन्दा बढी ऐन निर्माण गरेको देखिएन।
एउटा स्थानीय तहले कम्तीमा ८० बढी ऐन बनाउनुपर्ने संविधानमै उल्लेख गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘दुई वर्षसम्म पालिकाका जनप्रतिनिधिले ऐन नै निर्माण गरी कसरी स्थानीय तहले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ?, संविधान अनुसार कानुन बनाउन स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाउन छुट्टै अधिकार दिइएको छ।
'संविधान कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहले अनिवार्य ऐन बनाउनु पर्ने हुन्छ, ऐन अनुसार नियमावली, त्यसपछि कार्यविधि र निर्देशिका बनाउनुपर्ने कानुनी प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ,' उनले भने, ‘जिल्ला स्थानीय तहले ऐन निर्माण नगरी नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर पालिका सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, यो कसरी सम्भव भयो?’
संविधानअनुसार कानुन बनाउनका लागि सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कानुन सम्बन्धी प्रशिक्षण नदिएको कारणले समस्या भइरहेको दमक नगरपालिका प्रमुख रोमनाथ ओलीले बताए।
‘अहिले स्थानीय तहहरूमा कानुन बनाउने विज्ञ छैन’, उनले भने, ‘विज्ञ अभावसँगै सङ्घीय र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्न नसक्दा स्थानीय तहले सोचे जस्तो कानुन बनाउन सकिरहेको छैन।’ भद्रपुर नगरपालिका उपप्रमुख चन्दामाया श्रेष्ठले स्थानीय तहलाई चाहिने केही कानुन बाहेक अरू कानुन बनाउन सकिरहेको छैन।
कृषि, भूमि, उद्योग, कलकारखाना, स्वास्थ्य, शिक्षाको कानुन स्थानीय तहलाई आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘जग्गा सम्बन्धी कानुन नबन्दा स्थानीय तहमा भुमाफिया बिगबिगी बढ्न थालेको छ, यसले स्थानीय तहको काम कर्तव्यमा असर पारिरहेको छ।’
सङ्घीय र प्रदेश सरकारको कानुनमा दोहोरो व्याख्या हुँदा स्थानीय तह समस्या परेको बताउँदै कमल गाउँपालिका उपाध्यक्ष बेनु सिवाकोटीले भने, ‘सङ्घीय र प्रदेश सरकारले स्पष्ट कानुन बनाए मात्र स्थानीय सरकारलाई सजिलो हुन्छ , नत्र समस्यै छ।’ कार्यक्रममा प्रदेश सांसद वसन्त बानियाँ, नेकपाका जिल्ला कार्यालय सदस्य शिव ढुङ्गेलले पनि स्थानीय तहमा कानुन नबन्दा कामकाजमा समस्या भइरहेको बताए।
'संविधान र कानुनलाई टेकेर अघि बढनुहोस्'
स्थानीय कानुन निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम बोल्दै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले भने, ‘देशको कानुन भनेकै संविधान हो, संविधानसँग बाझने गरी स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गर्नुहुँदैन।’
संविधान र कानुनलाई टेकेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अघि बढे मात्र जनताको विश्वास जित्न सक्छ, उनले भने, ‘त्यसो नगरे जनप्रतिनिधि जनताको विश्वास कहिले जित्न सक्दैन र उसले सोचे जस्तो आफ्नो पालिकामा काम पनि गर्ने सक्दैन।’
अधिकांश स्थानीय तहमा अहिले पनि कानुन बन्न नसकेको मैल बुझेको छु, उनले भने, ‘कानुन निर्माणका लागि जनशक्ति छैन, भने पनि स्थानीय कानुन व्यवसायीसँग सरसल्लाह गरी जनताले बुझ्ने भाषामा कानुन बनाए हुन्छ।’
‘अघिल्लो सरकारले संविधानमा भए बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि कानुन निर्माण गरिदिएको भए आज यस्तो समस्या हुने थिएन’, उनले भने, ‘त्यसो नभइदिएकोले स्थानीय तहमा कानुन निर्माणमा समस्या हुन गएको हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।