सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन २०७६ पहिलो संसोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ कर्णाली प्रदेशसभामा पेस गर्न लागेकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विरोधको सूचना संसदमा दर्ता गराइ विधेयक टेबुल हुन रोकेको छ।
कर्णाली प्रदेशसभा नियमवाली २०७४ को नियम १०४ अनुसार सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्न माग गरेको विधेयकका विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसद सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गराएको हो।
प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले विरोधको सूचना संसदमा दर्ता गरेको विषयमा बोल्दै प्रदेश सरकारको नियत ठीक नदेखिएको बताए। शाहीले बहुमतका आधारमा सरकारले संसारमा नै कहीँ कतै नभएको कुरा लाद्न खोजेको आरोप लगाए।
‘संसदको प्राक्टिसमा कहीँकतै नभएको कुरा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको छ,’ शाहीले भने ‘यस्तो विधेयक ल्याउनको लागि सरकार फेल हुन पर्छ, कि त हामी भयौँ भन्नु पर्यो, नत्र यो कस्तो तमासा हो?’
‘सरकारको अपरिपक्क अद्कल्चो, केटाकेटीपन देखिएको छ,’ उनले थपे ‘अनुभव नभएकाहरूले चलाएको सरकार भएको आफैँ प्रमाण पेस गरेका छन्।’
प्रदेशसभामा पेस गरेको विरोध पत्रमा आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसदमा टेबल गर्नको लागि संसद सचिवालयमा पेस गरेको विधेयक नियमविपरीत र विदनीयतपूर्ण मनसायले दर्ता गरेको आरोप लगाइएको छ।
‘२०७६ सालको असार २९ गते विनियोजित विधेयकको अंग हुनेगरी सभामुखले वाचन गरी सर्वसम्मत रूपले पास गरिसकेको विधेयकलाई अनाधिकृत रूपले संसोधन गर्न खोजिएको र यदी संसोधन गर्नु नै परे पनि पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने हो तर, त्यसो नगरी नेपालमा नै र संसारमा नै नभएको प्रचलनलाई बहुमतको आधारमा लाद्न खोजेकोले यो विरोधको सूचना दर्ता गराइएको छ’ विरोध पत्रमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।