काठमाडौं : सांसदहरुले भूमाफिया र पुँजीपतिलाई पोस्ने कानुन निर्माण सरकार लागेको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका सांसदहरुले सरकार माफियाको चंगुलमा फसेर उनीहरुकै अनुकूल कानुन निर्माणमा लागेको बताएका हुन्।
भूमिसम्बन्धी (आठौ संशोधन ) विधेयक २०७५ माथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियाले भू-माफियालाई उकास्ने गरि सरकारले कानुन बनाएको आरोप लगाइन्।
'भूमाफियालाई उकास्ने गरी सरकारले कानुन बनाउँदैछ', उनले भनिन्, 'सार्वजनिक जग्गा मास्ने गरि यो ऐन ल्याइएको छ। यो ठीक भएन।'
त्यस्तै सांसद राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले सार्वजनिक जग्गा मास्ने ऐनले मुलुक अघि बढ्नुको साटो पछि पर्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न मन्त्री पद्मा अर्याललाई आग्रह गरे।
त्यस्तै कांग्रेसकी सांसद पुष्पमा भुसाल गौतमले पर्ती, ऐलानी र गौचरण मास्ने र राज्य नियन्त्रण गरेर सुकुम्बासीको नाममा जग्गा बाँड्ने मनसायले सरकारले ऐन ल्याएको भन्दै विरोध जनाइन्।
सांसद एकवाल मियाँले वनक्षेत्रको भूमि प्रयोगको सम्बन्धमा विधेयकमा गरिएको व्यवस्था विरोधाभाषपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे।
कांग्रेसका अर्का सांसद सञ्जय कुमार गौतमले ठूला ठूला जमिनहरु कम्पनी र उद्योगका नाममा गरि पूँजीपतिहरुलाई संरक्षण गर्ने र मध्यमवर्गीय किसानलाई मार्ने गरि नीतिगत भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास गर्ने कामलाई संघीय संसदले औपचारिकता दिएको भन्दै आपत्ती जनाए।
सांसद प्रमोद शाहले वन ऐनले गरेको व्यवस्थासँग बाँझिने गरि बन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीका लागि एक पटकका लागि जग्गा दर्ता गर्न सकिने गरि व्यवस्था गरिएको तर्फ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद प्रेम सुवालले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भएको भएपनि उद्योगीलाई हदबन्दी नलगाउने व्यवस्थाले सामाजिक न्याय कायम गर्न नसक्ने भन्दै विरोध गरे।
विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले भूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या सम्बोधन गर्ने गरि विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारिन्।
सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेकाले कम्पनी वा उद्योग व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सिमा निर्धारण गर्दा उद्योगहरु फस्टाउन नसक्ने भएकाले जमिनसँग जोडिएर आएका गुनासालाई सही ढंगले सम्बोधन गर्ने गरि नीतिगत रुपमा लचिलो भएको उनले दाबी गरिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।