काठमाडौं : २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पमा घरबास गुमाउनेहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले घोषण गरेको सहुलियत व्याजदरको ऋण हालसम्म ७० हजार पीडितले उपयोग गरेका छन्। बिभिन्न बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलव्ध गराएको तथ्यांक अनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा भूकम्पपीडित सहुलियत ऋण शीर्षकको कर्जा लैजाने ग्राहकको संख्या ७० हजार पुगेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भूकम्प गएको १ हप्तापछिनै यो शीर्षकमा दुई प्रतिशत व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर यो ऋणमा पीडितको आकर्षण भने कम देखिएको छ। डेढ वर्षको अवधिमा राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको यस्तो ऋण २० करोड ९७ लाख मात्रै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ वाणिज्य बैंक, ६४ विकास बैंक, ३९ फाइनान्स कम्पनीलाई यस्तो ऋण प्रवाह गर्ने अनुमति दिएपनि १२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र पीडितलाई ऋण दिएका छन्।
किन देखिएन आकर्षण?
धेरै भूकम्पपीडित लाभान्वित हुन सक्ने विश्लेषण सहित नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो ऋणको व्यवस्था गरेपनि यो ऋण लिने ग्राहकको संख्या ज्यादै कम हो। राष्ट्र बैंक अधिकारीहरु भने पछिल्लो समय यो शीर्षकको ऋण लिनेको संख्या बढ्दै गएको दावी गर्छन्।
'सुरुका दिनहरुमा यो ऋणमा खासै आकर्षण देखिएको थिएन, पीडितले नबुझेको कारण पनि हुन सक्छ, विस्तारै आकर्षण बढ्दै गएको छ' नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले भने। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार असोज मसान्तदेखि कात्तिक मसान्तसम्म ५ करोड रुपैयाँ ऋण उपयोग भएको छ। असोज मसान्तसम्ममा १५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ कर्जा गएकोमा कात्तिक महिनामा २० करोड ९७ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ।
उता बैंकरहरुले यो ऋणमा जोखिम भएको बताउदै आएका छन् भने पीडितहरुले सहज रुपमा बैंकबाट यस्तो ऋण नपाएको गुनासो गरेका छन्। ७५ प्रतिशत भूकम्प पीडित ऋणीसँग धितो र नगद प्रवाहको समस्या भएकाले सरकारको ग्यारेन्टीमामात्रै ऋण दिन नसकिने बैंकहरुले बताउँदै आएका छन्। यस अघि बैंकर्स संघले सरकार जमानी बसेर पीडितलाई प्याकेजमै १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण दिने प्रस्ताव राष्ट्र बैंक सामु राखेको थियो। तर राष्ट्र बैंकले संघको यस्तो प्रस्ताव स्वीकारेको थिएन।
सहुलियत ऋणको व्यवस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकले भूकम्प पीडित सहुलित दर ऋणको लागि छुट्टै कार्यविधि बनाएर सहुलियत दरमा आवासीय ऋण दिन बैंकहरुलाई शून्य ब्याजदरमा उपलव्ध गराउने र बैंकहरुले दुई प्रतिशत व्याजमा ऋण उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
यो कार्यविधि अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई उपत्यकामा २५ लाख रुपैयाँसम्म र उपत्यका बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन निर्देशन दिएको थियो। यस्तो ऋण उपयोग गर्दा बढीमा १० वर्षसम्म वार्षिक रुपमा पुनःकर्जाको नवीकरण हुन्छ।
यस्तो ऋण लिएको पहिलो वर्ष भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिलो वर्ष किस्ता तथा व्याज तिर्नु पर्दैन। दोस्रो वर्षदेखि भने नियमितरुपमा किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।