काठमाडौं: स्थानीय तहको पुनर्संरचना सम्बन्धी आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई बुझाइएको छ।
संविधानमा स्थानीय तह सम्बन्धी आयोगले प्रतिवेदन बुझाउना साथ हाल भएको स्थानीय निकाय स्वत: खारेज हुने व्यवस्था भएका कारण शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको उपस्थितिमा स्थानिय विकास मन्त्री पाण्डेले बुझेका थिए। सरकारले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्र स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्न खोजेकोले मन्त्री पाण्डेलाई अध्ययन गरी कार्यान्वयनको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिए।
गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष, संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेलाई बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निर्देशन दिए।
उनले भने ‘स्थानीय विकास मन्त्रालय र मुख्यसचिवज्यूलाई के निर्देशित गर्न चाहन्छु भने अब यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कसरी लैजान ठीक हुन्छ? तपाइँहरुले अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनु होला।’
राजनीतिक समझदारीकै आधारमा प्रतिवेदन बुझ्न भनेको हुँ
प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले करिब १० मिनेट लामो मन्तव्य दिए। सो क्रममा उनले भने ‘यो प्रतिवेदन असाध्यै संवेदनशील, महत्वपूर्ण र दुरगामी प्रभाव पार्ने दस्तावेजको रुपमा मैले लिएको छु। संघीयता कार्यान्वयन गर्न यो कोशेढुंगा नैं हो भन्ने मैले ठान्छु।’
सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सानो र छोटो समयमा धेरै मिहनेत गरी प्रतिवेदन तयार गरेकोमा आयोगका अध्यक्ष, सबै सदस्य, स्थानीय विकास मन्त्री र मुख्य सचिवलाई धन्यवाद दिए। उनले सत्तारुढ दल, प्रतिपक्षी र आन्दोलनरत दलबीच पटक- पटक छलफल गरी प्रतिवेदन बुझ्न तयार भएको बताए।
‘संविधानको व्यवस्था अनुसार यो आयोगको गठन अघिल्लो सरकारकै समयमा भएपनि राजनीतिक समझदारीबाट नैं यो गठन भएको हो’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘राजनीतिक विमतिका बीच यो गठन भएको होइन्, समझदारीमै भएको हो त्यसैले नयाँ सरकार बनेपछि पनि पुरानो सरकारले दिएको टीओआरकै आधारमा आयोगको कामलाई अघि बढाउन टीओआर दिएको हौं।’
उनले प्रतिवेदन केही दिनअघि तयार भएपछि आयोगका अध्यक्षले आफूलाई पत्र लेखेर प्रतिवेदन बुझिदिन जानकारी दिएको बताए। तर राजनीतिक समझदारी बनाउन नैं आफूले पुन केही दिन रोकेको स्पस्ट पारे। ‘एउटा राजनीतिक वातावरण बनाएर यसलाई लिँदा नैं भोलि कार्यान्वयनमा पनि सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले अध्यक्षजीलाई पर्खन भनेको थिएँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
निर्वाचनको घोषणा अब हुन्छ
प्रधानमन्त्री दाहालले अब सर्वोच्चको आदेशपछि संसदमा रहेको अवरोध हट्ने बताए। उनले भने ‘अब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति हामी चाँडै घोषणा गर्न गइरहेका छौं। यसले निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउने छ।’
स्थानीय तहमा कहाँ कति सख्या?
स्थानिय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा महानगरपालिका ४, उपमहानगरपालिका १२, नगरपालिका २४१ र गाउँपालिकाको सख्या ४६२ रहेको जनाएको छ।
आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी मोरङमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरिएको छ। जस अनुसार मोरङमा एक उपमहानगरपालिका, आठ नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाको सिफारिस गरिएको छ। काठमाडौंमा एउटा पनि गाउँपालिका छैन्। सबैभन्दा कम मनाङमा तीन वटा गाउँपालिका र २५ वडा सिफारिस गरिएको छ। १७८० पृष्ठ लामो १६ भागमा विभाजित प्रतिवेदनमा गाउँ पालिकामा ५ देखि २१ र नगरपालिकामा ९ देखि ३५ सम्म वडाको सिफारिस गरिएको छ। सबै भन्दा बढी वडा काठमाडौं महानगरपालिकाको छ। जहाँ ३२ वडा तोकिएको छ। हाल काठमाडौंमा ३५ वडा छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।