सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले संगठन व्यवस्थानका नाममा ओएनएम गरी केही सरकारी कार्यालय हटाउको विरोधमा कर्णाली प्रदेशसभाका केही सांसदले सरकारको ध्यानाकार्षण गरेका छन्।
उनीहरूले संगठन व्यवस्थापनका नाममा ओएनएम गरी कलष्टर नमिल्ने कार्यालयलाई समायोजन गरेको र संघीयताविरुद्धमा भएका कार्यालय पनि हटाइ सेवा प्रवाहमा भद्रगोल गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकार्याण गराएका हुन्।
सत्तारुढ दल नेकपाका सुर्खेतका सासंदहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा रहेका केही सरकारी कार्यालय हटाएको प्रति प्रदेश सरकारको ध्याकर्षण गराएका छन्। सांसदहरू बिन्दमान विष्ट, सीता नेपाली, राजु नेपाली, ठम्मर विष्ट, खड्क खत्री र पद्मा खड्काले तत्काल सरकारको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
सांसदहरूले प्रदेशसभा बैठकमा समेत पटकपटक कुरा उठाउँदा पनि प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै जनता र कर्मचारीको मनोबल बिग्रन नदिन पनि आग्रह गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।