थाहा संवाद

लोकतन्त्रमा पुतला जलाउनु सामान्य हो

कर्मचारी टपक्क टिपेर ल्याउने स्थिति छैन

असोज १६, २०७६

    २०७० मा सांसद नभएर पनि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्री भएसँगै प्रायः चर्चामा रहेका लालबाबु पण्डित वर्तमान सरकारमा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाली रहेका छन्। 

    भूमिगत समयमा श्रवण कुमार र रामेश्वर रायका नामले चिनिने  पण्डित २०४८ र २०५६ सालको आम निर्वाचनमा मोरङबाट संसद्मा निर्वाचित भएका थिए। उनी २०७४ को निर्वाचनमा मोरङ ६ बाट निर्वाचित भएका हुन्। २०६४ मा समानुपातिक कोटाबाट संविधान सभाको सदस्य बनेका पण्डित पहिलो पटक २०७० मा मन्त्री बनेका थिए।

    पहिलो पटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा राष्ट्र सेवाको जिम्मेवारीमा रहेर विदेशी पिआर, ग्रिन कार्ड र नागरिकता लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएर चर्चामा रहेका मन्त्री पण्डित पछिल्लो समय भने त्यति चर्चामा छैनन्। 

    ०७४ फाल्गुन ३  गते वर्तमान सरकारको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका पण्डितलाई त्यसपछि मन्त्रालय परिवर्तन गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ल्याइएको हो। मन्त्री भएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजनमा खटिएका पण्डितले अहिले पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन र समायोजन पूरा गर्न सकेका छैनन्। तीनै तहका कर्मचारी अभाव भइरहेको बेला सरकारले कहिले समायोजन पूरा गर्छ र कहिले देखी कर्मचारीको व्यवस्थापन सहज हुन्छ भनेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितसँग थाहाखबरका भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

    कर्मचारी समायोजन समयमै सक्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो समय कहिले आउँछ?

    समायोजनको सबै काम सकिसकेको हो। त्यो भित्रको पदस्थापनको काम केही केही बाँकी छ। गुनासो सम्बोधन पनि भइसकेको छ। तर, मनको बह सम्बोधन हुँदैन। तोकिएको ठाउँमा, खटाइएको ठाउँमा, पदस्थापन गरिएको ठाउँमा कामको जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्छ। त्यो बाहेक विकल्प छैन।

    यो कुरा त समायोजन सुरु भएदेखि भन्दै आउनु भएको छ। तर, अझै पनि कर्मचारीले टेरेका छैनन्।  मन्त्री भन्दा कर्मचारी बलिया भएका हुन् मुलुकमा?

    कर्मचारीहरू खटाएको ठाउँमा धेरै जसो गइसकेका छन्। केही संख्यामा हाजिर नगराएको हो। त्यो समस्या पनि बिस्तारै समाधान गरिरहेका छौ। केहीमा थोरै मानवीय व्यवस्थापनको पाटोसँग पनि जोडिएकोले त्यो समस्या पनि समाधान गर्दै छौँ।

    शारीरिक रूपमा अशक्त, कतिपय कडा रोग लागेका , दीर्घ रोगसँग जोडिएकाहरू पनि छन्। उहाँहरूको लागि पनि पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्‍यो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकै चोटि सबैलाई चिठी दिएर पठाउने स्थिति नभएको हो। क्रमशः दिएन भने सेवा प्रवाहमा अवरोध पैदा हुने भएको कारणले गर्दा त्यो क्रमशः गरिएको हो।

    प्रशासकीय क्षेत्रमा कर्मचारीको अभाव भएको कारणले गर्दा स्थानीय तहहरूमा काम गरिरहेका संघका कर्मचारीहरूलाई तत्काल त्यही काम गर्न निर्देशन दिएका छौँ। स्थानीय तहको भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको छ।  नतिजा नआउँदा सम्मको लागि त्यहाँ कुनै समस्या नहोस् भनेर हामीले त्यो व्यवस्थापन गरेका हौँ। 

    लोकसेवा आयोगको विज्ञापन भइसकेको छ। अब नतिजा आउन बाँकी छ। रिजल्ट आएपछि हामी स्थानीय तहमा उहाँहरूलाई पठाउँछौँ। संघका कर्मचारीहरू जो केही समयको लागि राखिएको छ उहाँहरूलाई फिर्ता बोलाउँछौँ। कतिले समायोजन र सरुवा एउटै बुझिरहेका छन्। त्यो फरक कुरा हो। 

    लोकसेवा आयोगमा समावेशी नभएको भन्दै तपाईँको आलोचना भइरहेको छ। संविधानमा उल्लेख भएको समाबेसी लोकसेवामा किन उल्लेख गरिएन? संविधान भन्दा ठूलो हो लोकसेवा?

    लोक सेवामा आयोगले संविधानअनुसार, कानुनअनुसार, विधि र प्रक्रियाअनुसार नै विज्ञापन गरेको हो। नयाँ संविधान बनेको छ। संविधान आफैँ हिँड्दैन। ऐन नियमले हिँडाउने हो। नयाँ ऐन प्रस्तावित छ। त्यो नयाँ ऐन तयार नहुँदासम्म खाली अवस्थामा रहँदैन। त्यस कारणले गर्दा समायोजन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर विज्ञापन गरिएको हो। 

    मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको कारणले गर्दा केन्द्रीय प्रणाली अनुसार जान सकिने पनि भएन। त्यो कुरा समायोजन ऐनले स्वीकार गरिसकेको छ। अन्तिम व्याख्याता सर्वाेच्व अदालत भएको कारणले गर्दा  सर्वाेच्व अदालते पनि व्याख्या टुङ्गाइसकेको छ। यसले गर्दा यो विषय धेरै उठाइरहन आवश्यक छैन। त्यस कारण संविधान अनुसार, कानुन अनुसार , विधि र प्रक्रियाअनुसार नै विज्ञापन गरेको हो। अर्काे तर्फ संघीय निजामती ऐन अन्तिम चरणमा छ। त्यो ऐन आइसकेपछि हुने विज्ञापनहरू नयाँ ऐनअनुसार हुने छ। 

    कर्मचारी समायोजन न्यायोचित ढंगले नगरेको आरोप छ। धेरै उजुरी पनि छन्। सबै भन्दा ठूलो समस्या स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी निकै न्यून छन्। केन्द्रलाई मात्रै कर्मचारी चाहिने प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी आवश्यक नहुँने हो?

    पहिलो कुरा केन्द्रीय प्रणालीबाट तीन तहको संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण हुने कुरा आफैमा जटिल कुरा हो। अर्काे कुरा भएका राष्ट्र सेवकहरू मध्ये झन्डै २५ प्रतिशत कर्मचारीहरू कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकहरू थिए। अफिसर लेबलको कर्मचारी १० हजार भन्दा कम हो। चाहिएको अफिसर लेभलको हो। त्यो कम छ। 

    अर्काे कुरा के हो भने बिचमा लोकसेवा आयोग केही समय अवरुद्ध भएको कारणले गर्दा दरबन्दी बढेको र कर्मचारी घटेको स्थिति हो। सबै हिसाब गर्दा करिब ३२ हजार कर्मचारीको अपुग स्थिति छ। त्यो अपुगको लागि केही करारमा भर्ना गरेर काम चलाइएको छ। तर, करारमा भर्ना गर्न नमिल्ने चाहिँ स्थायी प्रक्रियामै जानु पर्ने र त्यसको लागि  विज्ञापन गर्नुपर्ने हुँदा कमसेकम घटीमा पनि छ महिना लाग्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आजको आजै चाहिएको टपक्क टिपेर ल्याउने स्थिति पनि छैन। 

    अर्काे कुरा संघ भनेको राजधानी बुझ्नु भएन। संघ भनेको गाउँ सम्म छ। संघ भनेको सिमाना सम्म छ। अहिले कतिपय बन रक्षकहरू पनि संघमा छन्। हुलाकमा चिठी पुर्‍याउनेहरू पनि संघमा छन्। अदालत, भन्सार संघ अन्तर्गत छ।

    कतिपय हिजोदेखि पद छ, व्यक्ति पनि छ, त्यो पदको आवश्यकता छैन। तर, व्यक्तिलाई जबरजस्ती पठाउन पनि सकिएन

    त्यस कारण यो सबै संख्या जोड्दा खेरी संघमै नपुगेको हो। तर, के हो भने कतिपय हिजो देखि पद छ, व्यक्ति पनि छ, त्यो पदको आवश्यकता छैन। तर, व्यक्तिलाई जबरजस्ती पठाउन पनि सकिएन। त्यस कारण उहाँहरूलाई योग्यता अनुसारको अन्य कामको पनि जिम्मा दिएर सेवाबाट हटाएका छैनौ। कतिपय राष्ट्र सेवाहरू असंक्त छन्। कतिपय स्वास्थ्यका कारण बाहिर फिल्डमा पठाउन नसकिने छन्। उहाँहरूई संघका राख्नु पर्‍यो। एक वर्ष भन्दा कम रिटार्यमेन्ट रहेकाहरूलाई पनि संघले लिनु पर्‍यो। यस्ता थुपै छन् जो रिटायर्ड भएपछि पद स्वतः हट्ने। त्यो सबै जिम्मेवारी संघले बोक्नु पर्ने कारणले गर्दा यस्तो भएको हो।
    एकातिर नयाँ भर्ना प्रक्रिया पनि सुरु गरेका छौँ। अर्काे तिर फेरी पनि हामी अझै स्थायी रूपमा संगठन संरचना बनाएर संघको घटाउन खोजिरहेका छौँ।प्रदेश र स्थानीय तहमा उनीहरूले प्रदेशले आफ्नो प्रस्ताव गर्ने हो। 

    संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रादेशिक नियामक ऐन बन्न सकिरहेको छैन। तपाईहरूले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्ने त्यसको मारमा प्रदेश र स्थानीय तहहरू पर्ने। यो त न्यायोचित भएन नि?

    लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा संसदबाट कुनै पनि कानुन पास नभएसम्म हुँदैन। त्यस कारणले आठ महिना पहिले हामीले संघीय निजामती ऐन संसद्मा दर्ता गएका हौँ।

    तीनै तहमा देखिएको कर्मचारी अभाव दिगोरूपले कहिले समाधान हुन्छ त?

    यो नियमित प्रक्रिया हो। समायोजन एक पटकको लागि गरिने हो। समायोजन सकिएपछि कर्मचारीको आवश्यकता अनुसार भर्ना हुने र सेवानिबिृत भइरहने प्रक्रियाले गर्दा कहिले धेरै चाहिने कहिले थोरै चाहिने हुन्छ। 

    सुरुमा तपाईँ अस्पताल चिकित्सक विहीन हुन दिँदैनौ , त्यस्तो हुने अवस्थामा हामी विज्ञापन खोलेर पनि नयाँ डाक्टर राख्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। सुदूरपश्चिममा  ठुला अस्पताल चिकित्सक विहीन हुने अवस्थामा पुगेको छ। तपाइले पहिले बोलेको कुरा त गर्नुभएन नि?

    हो..यस बारेमा पनि क्याबिनेटमा नयाँ प्रस्ताव छ।  छिटै हामी टुङ्गो लगाएर अगाडि बढ्छौँ।

    स्वास्थ्य राज्य मन्त्री सुरेन्द्र यादवले स्वास्थ्यमा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हाबी भयो भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो। उप-प्रधानमन्त्री सम्हालेको मन्त्रालयलाई किन कमजोर बनाउँदै हुनुहुन्छ?

    उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री भन्दा माथि हुनुहुन्छ। मैले कमजोर भएको भनेर कसरी भन्न सक्छु र? त्यस्तो मैले भन्नै सक्दिन। मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रमुख रूपमा मन्त्रीको हुने भएको हुँदा मैले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको प्रमुख जिम्मेवारी लिन्छु। अन्य मन्त्रालयका मन्त्री ज्यूहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गरिरहनु भएको छ। जिम्मेवारी लिनुहुन्छ।

    पहिलो पटक मन्त्री बन्दा निकै धेरै चर्चा कमाउनु भयो। दोस्रो पटक त खासै उपलब्धि पाउनु भएन नि? के समस्या आए? 

    संसारको कुनै पनि मुलुकको उदाहरण ल्याइदिनुहोस् नेपालले जति छिटो केन्द्रीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको। कुनै पनि मुलुकले गरेको छ भने मलाई उदाहरण दिन होस्। दुनियाँमा सबै भन्दा छिटो सहज, सरल रूपमा र आफ्नै खालको विशिष्टतायुक्त संघीय प्रणाली नेपालले गरेको छ। 

    भविष्यमा केन्द्रीय प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा जाने मुलुकले पनि आफ्नो देशमा लागू गर्नुभन्दा पहिले नेपालमा सिक्न आउनेछन्, बुझ्न आउने छन्। नेपालको शान्ति प्रक्रियाबाट पनि दुनियाँ प्रभावित छ। संघीय व्यवस्थापनको प्रणालीबाट पनि दुनियाँ प्रभावित छ।

    जहाँसम्म चर्चाको कुरा हो। सधैँ घरमा दुःख हुँदैन। सधैँ घरमा खुसीयाली हुँदैन। खुसीयालीको बेलामा खुसीयाली हुन्छ। दुःखको बेलामा दुःख हुन्छ। हामी खाना खादा दाल, भात, तरकारी, मासु लगायत धेरै परिकार भए पनि बखान चाही चटनीकै धेरै हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा कहिले के कुराको चर्चा भयो भन्नुभन्दा पनि परिणाम के आयो र परिणामले मुलुकलाई के दियो त्यता तर्फ सोचिदिन आग्रह गर्छु। अब विपक्षीले के भन्छन्,प्रतिपक्षीले के भन्छन्, विरोधीले के भन्छन् त्यसको पछाडि लाग्न आवश्यक छैन।

    तर, पनि पहिलो इनिङमा लालबाबु ‘हाइ हाइ’ भन्नेहरूबाटै कालो झन्डा देखाइला खिन्नता महसुस हुँदैन?

    लोक सेवा आयोगको विज्ञापनको विरोधमा कालोझण्डा देखाइएको हो। कतिपय स्थानमा त पुत्ला समेत जलाएका हुन्। लोकतन्त्रमा यी कुरा सामान्य हुन्। त्यस कारण त्यता धेरै ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छैन।  

    तपाईँले धनगढीमा मन्त्रिबाट मलाई हटाउने चर्चा चल्दै छ भनेर पनि भन्नु भएको छ। यो गुनासो हो कि सूचना?

    म मन्त्री भएको तीन महिना पछि देखिनै कसले लेखे कसले लेखाए।  मन्त्रीबाट हट्दै छन् भनेर समाचार आयो। लेख्ने र लेखाउँनेहरूले त स्वाद लिई लिई लेखाए। तर, हेर्नुहोस् न अहिले सम्म काम गरिरहेको छु। परिणाम दिने गरी काम गरिरहेको छु। फेरि पनि उच्च मनोबलका साथ काम गर्दैछु। खुट्टा तान्नेहरू, खुट्टा तान्न खोज्नेहरू, भ्रम सृजना गर्न खोज्नेहरूको देशमा कमी छैन। त्यसको पछाडि लाग्न आवश्यक छैन। 

भानुभक्त आचार्य

आचार्य थाहा खबरका कैलाली समाचारदाता हुन् । इमेल : bhanuavenues@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]