काठमाडौं : नेपालको भू-भागलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेकोमा पत्रकार महासंघ नेपालले आपत्ति जनाएको छ।
महासंघको केन्द्रीय समितिको आठौँ पूर्ण बैठकले हालै भारतले कालापानीलाई समेटेर सार्वजनिक गरेको नक्साको विरोध गरेको हो। महासंघको २२ र २३ गते गोरखामा बसेको बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै भनिएको छ, 'नेपालको भू–भाग लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई हालै भारतद्वारा जारी उसको आधिकारिक नक्सामा गाभेर प्रकाशन गरेको विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस विषयमा नेपाल सरकारले कुटनीतिक माध्यमद्वारा सो नक्सा संशोधन गराउनेतर्फ पहल गर्न र देशका अन्य क्षेत्रमा रहेका सीमा समस्या तथा विवादहरूलाई राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता कायम हुनेगरी समाधान गर्नसमेत बैठक जोडदार माग गरेको छ।'
भारतले गत आइतबार नक्सा सार्वजनिक गर्दै नेपालको कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो। जसको नेपालमा व्यापक विरोध हुँदै आएको छ। यसैबीच पत्रकार महासंघले पनि उक्त कुराको विरोध गरेको हो।
पढ्नुहोस्, महासंघ केन्द्रीय समितिको कात्तिक २२ र २३ गते बसेको आठौं पूर्ण बैठकले गरेका निर्णयः
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको आठौं पूर्ण बैठक महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा कात्तिक २२ र २३ गते ऐतिहासिक एवम् पर्यटकीय नगरी गोरखामा सम्पन्न भएको छ। महासंघ गोरखा शाखाको आतिथ्यतामा बसेको बैठकले निम्न निर्णयहरू गरेको छ।
१. श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र अधिकारका लागि पत्रकार महासंघको अगुवाइमा बृहत सञ्चार आन्दोलन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। सञ्चारगृहमा कार्यरत सबै पत्रकार, कर्मचारी, कामदारका हात हातमा अनिवार्य रूपमा नियुक्तिपत्र, नियमित रूपमा कम्तीमा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक भुक्तानीसहित श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि महासंघ वार कि पारको आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। यसका लागि महासंघको केन्द्र, प्रदेश र सबै शाखाको नेतृत्वले आ–आफ्नो स्थानबाट दबाब अभियानको नेतृत्व नगरेसम्म श्रमजीवीहरूको अधिकार प्राप्त हुन सक्दैन। अतः केन्द्रको आह्वान र श्रमजीवी पत्रकार हकहित प्रबर्धन समितिको योजनामा महासंघ केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तथा प्रतिष्ठान शाखा-एसोसियट संस्थाबाट तत्कालै चरण बद्धरूपमा सञ्चार गृहमा अनुगमन र ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहमा तत्काल आन्दोलन उठान गर्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाइने निर्णय बैठकले गरेको छ।
२. प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार सुरक्षा, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन, पत्रकार आचारसंहिता पालना र पत्रकार महासंघको सदस्यता शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि महासंघका अध्यक्षको नेतृत्वमा आगामी माघ महिनामा सातवटै प्रदेशमा विशेष केन्द्रीय अभियान (मिसन) सञ्चालन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
३. राज्यका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गरेका, संसदमा प्रस्तुत गरिसकेका तथा मस्यौदा हुँदै गरेका सञ्चारसम्बन्धी र अन्य कुनै पनि कानुनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने, खुम्च्याउने वा कुनै पनि प्रकारले वाधा, व्यवधान र अवरोध पुर्याउने खालका प्रावधान राखिएमा महासंघले त्यसलाई अस्वीकार गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री कानून र संरचना निर्माणका पक्षमा पहल गर्नेछ। साथै, सबै तहले निर्माण गर्ने कानुनमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग, संरक्षण र संबर्धनका लागि महासंघका केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय शाखाहरूले आवश्यक दवावमूलक कार्यक्रम तय गरी पहलकदमी लिइने छ।
४. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका सवालमा महासंघले विविध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने छ। यसैगरी सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाह हुने समाचार सामग्रीमा हरेक व्यक्तिको गोपनीयताको हकको संरक्षणका साथै मानहानी, राष्ट्रिय सुरक्षा, घृणायुक्त अभिव्यक्ति, असत्य समाचार, धार्मिक दुष्प्रचार, यौनजन्य अश्लीलता वा उच्छृंखलता जस्ता विषयमा सञ्चारमाध्यमले अपनाउनुपर्ने सावधानी, पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताका सन्दर्भमा स्थापित मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अन्य कानुनी प्रावधानका विषयमा नागरिक समाजसहित सरोकारवाला पक्षसमेतको सहभागितामा सार्वजनिक छलफल तथा सुनुवाई अघि बढाइनेछ।
५. नेपालको भू–भाग लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई हालै भारतद्वारा जारी उसको आधिकारिक नक्सामा गाभेर प्रकाशन गरेको विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस विषयमा नेपाल सरकारले कुटनीतिक माध्यमद्वारा सो नक्सा संशोधन गराउनेतर्फ पहल गर्न र देशका अन्य क्षेत्रमा रहेका सीमा समस्या तथा विवादहरूलाई राष्ट्रको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता कायम हुनेगरी समाधान गर्नसमेत बैठक जोडदार माग गरेको छ।
६. आगामी मंसिर १४ गते हुने उप–निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गर्न महासंघले अनुगमन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
७. नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता परिचयपत्रको आधारमा सिंहदरबार प्रवेशको सहज व्यवस्था गर्न सरकारसँग बैठकले माग गरेको छ।
८. ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवम् साँस्कृतिक महत्त्वको गोरखा दरवारको पुनर्निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै अविलम्ब पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न माग गर्दछौँ। साथै वि.सं.२०७२ सालको विनासकारी भूकम्पको केन्द्रविन्दूसमेत रहेको गोरखा जिल्लामा भूकम्पपछिको समग्र पुनर्निर्माणको कामलाई तत्काल सम्पन्न गर्नसमेत यो बैठक माग गर्दछ। यसैगरी गोरखा दरबार, गोरखकाली मन्दिर, गोरखनाथ मन्दिर, मनकामना मन्दिर, मनास्लु संरक्षित क्षेत्र, २०७२ सालको भूकम्पको केन्द्र बारपाकलगायत ऐतिहासिक स्थल एवम् पर्यटकीय सम्पदा रहेको गोरखा जिल्लाको समग्र विकासका लागि यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ। साथै, राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त एक हजार २०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका सबै प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्य तत्काल शुरु गर्न बैठक आग्रह गर्दछ।
९. रेडियो नेपाल सुदूरपश्चिम प्रसारण केन्द्र दिपायललगायत विभिन्न सचारमाध्यमबाट निष्कासित पत्रकारहरूको पुनर्वहालीका लागि कानुनीलगायत अन्य दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
१०. अपांगता भएका पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न पहल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
११. नेपाल पत्रकार महासंघको आठौँ पूर्ण बैठकको आतिथ्यता गर्ने पत्रकार महासंघ गोरखा शाखा एवम् सहयोग गर्नुहुने सबैमा यो बैठक हार्दिक धन्यवाद एवम् आभार व्यक्त गर्दछ।
रमेश विष्ट
महासचिव
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।