विचार

नेपाली धरातल र नवउदारवादभित्र पस्दा

मंसिर १६, २०७६

    भूमण्डलीकरणमा उदाउँदो चिनियाँ रणनीतिक परिदृश्यको राजनीति, पहिले शीतयुद्धताका नै विश्वमा प्रभुत्व जमाएको अमेरिकालाई आफ्नो श्रेष्ठता कायम राख्नु रही आएको छ। प्राकृतिक रूपले उपलब्ध पृथ्वीमा उपलब्ध स्रोत र साधनमाथिको आधिपत्य र एकीकृत पूँजी संकलनमा आपद आइलागेको अवस्था छ। यस अवस्थामा एसिया क्षेत्रमा पुँजीको चलखेल पश्चिमा मुलुकहरूलाई आँखाको कसिंगर भएको देखिन्छ। 

    चीन आफैँ मध्यम वर्गीय व्यक्तिहरूको समाज र ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो। क्षेत्रीय रूपले एसियामा चीनको प्रतिस्पर्धी भारत र जापान पनि  छन् ! त्यसैले यो क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बिन्दुमा भिड्न चीनले भविष्यको आँकलन गरेर आन्तरिक सामाजिक – आर्थिक विकासका नीतिहरू र रणनीतिहरूलाई आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रसँग र छिमेकी मुलुकहरूको स्थानीय सामाजिक – आर्थिक संरचनागत ढाँचाभित्र काम गर्न चाहेको देखिन्छ।

    नेपालको अवस्था

    हाम्रो अवस्था हेर्दा दुई प्रमुख चुनौतीहरू देखिन्छन्: प्रजातन्त्रलाई सुदृढ र गहन बनाउन र आर्थिक जीवनलाई स्थिर र पुनर्जीवित गर्न। तर, यहाँ भइरहेको आर्थिक पुनः स्थापनाको तरिका संघीयता र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था बढाउनेभन्दा कमजोर पार्नेतिर राजनीतिक पार्टीका कदमहरू गएको देखिन्छ।

    मूलत: यो देशका पार्टीहरू, नेतृत्व तह, कर्मचारीतन्त्र,सरकारी स्रोत र दातासँग टासिएका बुद्दीजीवीहरू यी क्रियाकलापमा संलग्न र सम्मिलित भएका छन्। जस्तै: कमिसन र भ्रष्ट्राचार, सेवा र सुविधा बढीभन्दा बढी राज्यसँग असुल्ने प्रवृत्ति, एक अर्काप्रतिको राजनीतिक , सामाजिक र आर्थिक हिनामिनाको दोषारोपण, नीति, योजना र कार्यान्वयनमा सोच, दृष्टि र कार्य प्रणाली नहुनु, पार्टीहरूसँग विचारधारा नहुनु। 

    तर राज्यको शक्ति केन्द्रित राजनीति रहनु, राज्यको स्रोत र साधन प्रयोग गरी लोकप्रिय मात्र हुने तत्कालीन कार्यक्रममा लाग्‍नु , विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको उद्देश्यमुताबिक राष्ट्रिय आर्थिक नीति र कार्यक्रममा देशलाई लैजानु, अमेरिका, युके एड, स्विस आदि जस्ता दाताहरूले दिएको कार्यक्रम र पैसाबाट देश समृद्धिमा जान्छ भनी भत्ता, कार्यक्रमको पछि लाग्‍नु जस्ता विषयहरू  देखिन्छन्। 

    अहिले नेपालमा देखिएको इन्डो प्यासिफिकको कथा र नेपालमा अमेरिकी सहयोगको कथा तिब्बतसँग र हिन्द– प्रशान्त महासागर( हाल इन्डो – प्यासिफिक भन्दछन् ) सँग जोडिएको पुरानो भूगोलको परिदृश्य हो। अर्थात् यो विवाद, कूटनीतिक चिसो, छिमेकमा बसेर उचाल्ने / पछार्ने आदि पुराना मुद्दाहरू नै हुन्। मात्रै अहिले पोलिशिंग गरेर नुन, भुटुन् र बेसार बाहिरी आवरणमा दलिएको हो। अर्थात्, ठाउँ उही हो तर टाइम फ्रेमिंग र स्पेस फ्रेमिङ अर्थात् समय परिस्थिति बदलिएको हो।

    दुई ठूला मुलुक चीन र भारतका बीचमा रहेको नेपालको भारतसँग १९५० भन्दा अगाडिदेखि रहेका खुल्ला सिमाना, बसाइँसराइको समस्या, नागरिकताले उठाएका प्रश्नहरू, व्यापार घाटा, सीमा समस्या, शरणार्थीहरूको आगमन जस्ता समस्या ज्‍यूका त्यूँ छन्!

    उत्तर क्षेत्रतिरको सिमाना हेर्दा, ९६ वटा सिमानामा पिलर राखी २१ मार्च, १९६० मा नेपाल र चिनियाँ सरकारबीच सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको देखिन्छ ! नेपालसँग टाँसिएको चीनसँगको सम्बन्ध बौद्ध धर्म, व्यापार र ऐतिहासिक सिल्क व्यापार मार्ग देखिन्छ भने मुख्य तिब्बतप्रति अमेरिका, बेलायत र भारत साथै अन्य बाहिरी मुलुकहरूले उठाइरहेको मुद्दा जोडिन आइपुग्दछ। साथै नेपालभित्र बसेर उनीहरूले गरिरहेको चीनविरुद्धको स्वतन्त्र तिब्बतको सशुप्त गतिविधि पनि देखिन्छ !

    एन फ्रेचिटेले सन् १९८९ देखि १९९५ सम्म गरेको अध्ययनअनुसार तिब्बततिरको बलपूर्वक बसाइँसराइबाट आएका (Force Migration) तिब्बतीहरूलाई १२ क्याम्पमा राखिएको थियो।
     

    तर, सन् १९५९ मा चीनले तिब्बत लिँदा कति भागेर नेपाल पसे, कति यही बाटो हुँदै भारत गए र कतिले नागरिकता लिए भन्ने खास तथ्यांक पाइँदैन। तर, प्रोफेसर विद्यावीर सिंह कंसाकारले १६ हजार लेख्नुभएको छ।

    पछिल्ला केही प्रोफेसरहरू र नागरिक अगुवा भनाउँदाहरू जसले भारतीय र पश्चिमाको स्वार्थअनुकूल काम गरे सबैलाई आदिवासी र जनजाति बनाइदिने कार्य गरेको देखिन्छ। जुन संघीयता ल्याउन र स्वतन्त्रता, अधिकारका नाममा जनसांखिकीय अध्ययन बेगर संविधान लेखनमाथि दबाब सिर्जना गर्न उपयोग गरे।

    आन्दोलन सिर्जना गर्न उपयोग गरे। पछिल्लो समयका प्राध्यापकहरूले बसाइँसराइ, भागेर आएकाहरू, कतिले नागरिकता पाए, पाएनन् त्यो भूगोल छोपेर 'एकेडेमिक इथिक्स' गुमाएको देखिन्छ। पुरानो नेपालको ऐतिहासिक भूगोल जो प्रोफेसर  कंसाकार र हर्क गुरुङले जोड्नुभयो त्यो  भूगोललाई पछिल्लो समयमा जोडेको पाइँदैन। तिब्बतीहरूलाई सन् १९६०-१९९५ बीच नेपालमा स्थापित गराउन धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले सहयोग गरेको देखिन्छ भने ठूलो सहयोग अमेरिकाको देखिन्छ ( फ्रेचिटे, एन, २००२)।

    अमेरिकाचीन किचलोसँगै भित्रिएका सहयोगी स्वार्थ  

    कुब्ला खाँले एसियाको चार दिशाबाट जम्मा गरेको सुनका छानाहरू भएको पवित्र ठाउँ जहाँ पहाडको टुप्पोमा झकिझकाउ ल्हासा र पठार; तिब्बत देख्दा गोरेहरू भुतुक्क हुन्थ्यो भनेर जोन बुकानन सन् १९२३ तिर नै लेखेका छन्। आन्तरिक किचलो, रुस र ब्रिटेनको तिब्बत माथिको  खेलो फड्को अनि छिमेकी चीनको एकीकृत सैनिक बाहुबलको कारणले दलाई लामाले कुम्लो कुटुरो बोकेर भारततिर शरणार्थी हुनुपरेको देखिन्छ।

    तिब्बत हरायो भन्दै के पी सेन गुप्ता , सन् १९६० मा लेख्दछन्; तिब्बत चीनको अर्ध उपनिवेश थियो, तर स्वतन्त्र थियो अर्थात् आधिपत्य चीन कै थियो। यो मुलुक ४० वर्षसम्म ग्रेट ब्रिटेनको पहरेदार देखियो। सन् १९२४ ताकाका तिब्बतका लागि ब्रिटिसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने सर चार्ल्स बेल भन्दथे, हामी तिब्बत चाहन्छौं,  भारतको उत्तरी ( मध्यवर्ति क्षेत्र ) बफरजोन तिब्बतलाई बनाउने हो। तर तिब्बतको आदर्शको सम्मान पनि गर्ने हो भनेर।

    आठौँ शताब्दी तिरको सिनो – तिब्बत ढुंगामा कुँदिएका सन्धिको अनुवादक पनि यिनै चार्ल्स बेल थिए ! यही आदर्शको कुरो सन् १९४७ पछिका भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुका मुखबाट पनि निस्किएको छ। तर, यो हुन पाएन; मार्च १९५९ मा चीनले तिब्बत लियो। एकीकृत रूपले माओको नेतृत्वमा बाँधिएको चीनले अङ्ग्रेज समयमा सन् १९१४ मा भएको सिमला कन्भेन्सनबाट निश्चित सरदर २५०० माइल सिमाना पनि भारतसँग मानेन। यिनै सीमा  विवादहरूले गर्दा सन् १९६२ मा भारत र चीन युद्ध हुन पुग्यो !

    अहिले नेपालमा देखिएको इन्डो प्यासिफिकको कथा र नेपालमा अमेरिकी सहयोगको कथा तिब्बतसँग र हिन्द– प्रशान्त महासागर( हाल इन्डो – प्यासिफिक भन्दछन् ) सँग जोडिएको पुरानो भूगोलको परिदृश्य हो। अर्थात् यो विवाद, कूटनीतिक चिसो, छिमेकमा बसेर उचाल्ने / पछार्ने आदि पुराना मुद्दाहरू नै हुन्। मात्रै अहिले पोलिशिंग गरेर नुन, भुटुन् र बेसार बाहिरी आवरणमा दलिएको हो। अर्थात्, ठाउँ उही हो तर टाइम फ्रेमिंग र स्पेस फ्रेमिङ अर्थात् समय परिस्थिति बदलिएको हो।

    यसभित्र लुकेको परिदृश्यमा; जापान र चीन बिचको पुरानो लुकेर रहेको चिसो दुस्मनी सम्बन्ध र तेल, ग्यास ल्याउने/ लैजाने हिन्द, प्रशान्त महासागरको बाटो; साउथ चाइना सी(चिनिया भाषामा ‘नान है’ भनिन्छ ) पश्चिमी भाग जोडिएको प्रशान्त महासागर; वरपर जोडिएका ताइवान, ब्रोनियो/ ब्रुनाई, गल्फ अफ थाइल्यान्ड, मलाया पेनेसुला, सुमात्रा, फिलिपिन्स, भियतनाम आदिसँगको चिनियाँ र अमेरिकी सम्बन्ध; त्यस्तै साउथ चाइना सिको पश्चिमतिर जोडिएको हिन्द महासागर अनि साँगुरो स्ट्रिट बनेको मलक्काको बाटो जोडिन्छन् भने स्वार्थ अस्ट्रेलियाको पनि जोडिन आइपुग्छ।

    यससँग मुख्य जोडिएकाहरूमा : चीन, भारत, ताइवान, मलेसिया,फिलिपिन्स, ब्रुनाई र भियतनाम हुन्। यहाँ मुख्य; समुद्री मार्गबाट हुने ठूलो व्यापार, साउथ चाइना सीमा रहेको तेल र ग्यासको भण्डार,  ब्रुनाई/ ब्रोनियोको हाइड्रो कार्बन उत्पादन, हिन्द महासागर र प्यासिफिक समुद्री बाटो, समुद्री जीवजन्तु जो मानवीय भोजनलाई काम लाग्ने टुना, माकेरेल माछा, एनचोभी ( नुनिलो पानीमा हुने साना माछा), सेलफिश र मलक्का हुँदै जोडिने बाटो र ताइवान चीन र अमेरिकी सैनिक सुरक्षा देखि स्रोत र साधनमा पहुँच साह्रै महत्त्वपूर्ण हो। अर्कोतिर चिनियाँहरू पनि भूमि विस्तार साथै कृत्रिम आइसल्यान्ड साउथ चाइना क्षेत्रमा गरेर विवादहरू निम्त्याइरहेको देखिन्छ। यी सबै पुराना मुद्दाहरू नै हुन् नयाँ बनाइएको मात्रै हो।

    यहाँ मूलत: चीनले ल्याएको राजनीतिक- आर्थिक रणनीतिको पोको बिआरआइको विस्तृत अध्ययन गर्दा मेरी टाइमको पाटो  महत्त्वपूर्ण देखिन्छ (पढ्नोस् पुस्तक: नेपालमा सङ्घीयता र राजनीतिक आर्थिक बहाव)। त्यस्तै, अमेरिकी सरकारले ल्याएको इन्डो प्याशिफिक रणनीति पनि आफ्नो पुरानो विश्वमा श्रेष्ठता कायम राख्न र चीनलाई टक्कर दिन आएको प्रष्ट रेसाहरू अध्ययन गर्दा देखिन्छ।       

    भूगोल अध्ययन गर्दा नेपालबाट अमेरिकी – सीआइएले गरेको तिब्बती उचाल्ने कार्य, तिब्बती, भुटानी  शरणार्थीहरूको व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरेको, तराईको औलो उन्मुलन देखि शिक्षाको क्षेत्रमा गरेको अमेरिकी सहयोगले नेपालमा स्थापित अमेरिकी सहृदयता, मित्रताको गहिरो सम्बन्धले यहाँ स्थापित अमेरिकी सरकारको सामाजिक पुँजीले  यहाँबाट तिब्बत मामलामा चलखेल गर्न सजिलो बनाएको देखिन्छ। यही देखेर चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण ताका दिएको तिब्बत तिर सोझ्याउँदै अभिव्यक्तिले यो सबै बुझ्न काफी छ।

    यही क्रममा चीनलाई थल सेना मार्फत भविष्यमा  घेर्न, घोच्न र घोचिरहन सजिलो उद्देश्य रहेको अवस्थामा: स्थिर शासकीय पद्धति नभएको मुलुक नेपाल, पैसोमा सजिलै खरिद गर्न सकिने शासक र कर्मचारी तन्त्रको उपलब्धता, केही रकम मात्रै दिए लेख र अनुसन्धान लेखिदिने प्राध्यापक र केही सञ्चार जगतको उपलब्धताको अनुकूलता साथै गरिब मुलुकलाई सहयोग गरेको म्यासेज विश्वमै जाने वातावरण नेपालमा रहेको छ।

    जसलाई अमेरिकी सरकारले आफ्नो अनुकूलता अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतका सङ्गठनहरू (युएनडिपी- सङ्घीयता ल्याउन पूरै संलग्न अध्ययन गर्दा देखिन्छ) लाई सहयोग, गैर सरकारी सस्थाहरुसंग साझेदारी पनि प्रयोग गर्दै आएको देखिन्छ।

    भूगोल अध्ययन गर्दा नेपालबाट अमेरिकी – सीआइएले गरेको तिब्बती उचाल्ने कार्य, तिब्बती, भुटानी  शरणार्थीहरूको व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरेको, तराईको औलो उन्मूलनदेखि शिक्षाको क्षेत्रमा गरेको अमेरिकी सहयोगले नेपालमा स्थापित अमेरिकी सहृदयता, मित्रताको गहिरो सम्बन्धले यहाँ स्थापित अमेरिकी सरकारको सामाजिक पुँजीले  यहाँबाट तिब्बत मामलामा चलखेल गर्न सजिलो बनाएको देखिन्छ। यही देखेर चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण ताका दिएको तिब्बततिर सोझ्याउँदै अभिव्यक्तिले यो सबै बुझ्न काफी छ।

     नेपालको राजनीतिक – आर्थिक चलखेलबारे अध्ययन गर्दा भारतीयहरू र चिनियाँहरु व्यक्तिगत एप्रोचअन्तर्गत गर्दछन् भने, संस्थागत चलखेल अमेरिकी र युरोपियन मुलुकहरूको देखिन्छ। यहाँ वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले घटना र विचार पत्रिकामा उठाएको कुरो गम्भीर देखिन्छ उनी लेख्छन् 'कांग्रेसका नेता विदेशबाट सिधै नगद ग्रहण गर्छन्, कम्युनिस्टहरू एनजिओमार्फत र सिधै दुवै तरिकाले नगद समेट्छन्।'  

    अध्ययन गरेर बोल्दा; यहाँका पार्टी, नेतृत्वमा रहनेहरू र केही सय भन्दा कम सङ्ख्यामा रहेका बुद्दिजीवीहरूको राजनीतिक- आर्थिक बहावभित्रको यो ताण्डव नाचले, स्थायी स्रोत र साधन नभएको यो मुलुक नवउदारवादी बहावले देश भोलि चिली वा बोलिभियाको हालतमा विखण्डन हुने अवस्थामा पुग्‍ने देखिन्छ।  

    वि सं २०१५ सालसँग दाँजेर हेर्दा त्यो समय पार्टीहरूभित्रको किचलो ठूलो देखिन्छ भने अहिले बाहिरी चलखेलभित्र पार्टीहरू रमाएको देखिन्छ। अहिले मुलुक त हल्लिरहेको पेन्डुलम जस्तो देखिन्छ जहाँ आधारभूत धरातल राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा देखिँदैन। 

    लोकप्रियता, एक आपसमा तल्लो कार्यकर्तास्तरमा दोषारोपण, माथिल्लो नेतृत्व तहमा भागबन्डा र सेटिङ, झुटमुट तथ्य र तथ्यांक, बेरोजगारी, स्रोत र साधनको अभाव, हचुवा विस्तृत अध्ययन बेगरका मौखिक योजना, सेवा र सुविधामुखी राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधि भएको प्रजातन्त्रका ३० वर्ष र गणतन्त्र र संघीयताका बितेका दुई वर्षलाई नियाल्दा छर्लङ्ग देखिन्छ।

विनोद न्यौपाने

न्यौपाने नेपालमा संघीयता र राजनीतिक- आर्थिक वहाव पुस्तकका लेखक हुन्।   

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]