सिद्धार्थ आर्थिक करिडोरका स्थानीय तहहरू एक जुट

पाल्पा : सिद्धार्थ लोकमार्गअन्तर्गतका स्थानीय तहहरू अब एक जुट भएर अगाडि बढ्ने भएका छन्। यस लोकमार्गसँग जोडिएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका यहाँको विकासका लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्ने भएका हुन्।

सिद्धार्थ आर्थिक करिडोरअन्तर्गतका १६ वटा स्थानीय तहहरूको सोमबार तानसेनमा सम्पन्न भेलाले यस्तो निर्णय गरेको छ। भेलामा सिद्धार्थ आर्थिक करिडोर (बेलहियादेखि पोखरा जोड्ने सिद्धार्थ लोकमार्ग सेरोफेरो) मा अवस्थित १६ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहभागिता थियो।

पोखरा महानगरपालिकादेखि बुटवल उपमहानगरपालिकाको समेत सहभागिता रहेको थियो। साथै स्याङ्गजा र पाल्पाका स्थानीय तहको समेत सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले यस करिडोरअन्तर्गतका  स्थानीयको आर्थिक उन्नतिको लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। आइतबार र सोमबार तानसेनमा जारी भेलाले १० बुँदे तानसेन घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ। 

करिडोरका अवसर र चुनौती तथा नागरिकप्रति स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीलाई मिलान गरी आर्थिक विकासका अवसरको उच्चतम सदुपयोग गर्न र साँचो समन्वय एवं सहकार्यमा प्रतिफलको पारदर्शीरुपमा स्थानीय नागरिकसम्म पुर्‍याउने प्रतिवद्धतासहितको तानसेन घोषणापत्र जारी गर्दै भेला सकिएको तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार शाहीले बताए।  

घोषणापत्रमा सिद्धार्थ लोकमार्ग स्तारोन्नतीको लागि राम्दीको पुल नयाँ निर्माण वा पुननिर्माण र सडक फराकिलो बनाउने कार्य तत्काल अगाडि बढाउन माग गर्दै उक्त कार्यबाट यस क्षेत्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव अभिवृद्धिमा जोड दिँदै नकारात्मक असर न्यूनीकरण र प्रभावितहरुका लागि वैकल्पिक अवसर सिर्जना तथा व्यवस्थापनमा एकवद्ध भएर लाग्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै सिद्धार्थ लोकमार्गसँग जोडिएका र सेरोफेरोका पालिकाको आर्थिक विकासमार्फत समृद्धिका लागि अवसरहरु पहिचान गरी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्वादको माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्ने र साझा सवालमा समन्वय र सहकार्य गरिने बताइएको छ।

प्रमुख शाहीका अनुसार स्थानीय अवसरको पहिचान, उपयोग र त्यसको व्यावसायीकरण तथा दीगोपनाको लागि समन्वय समितिको निर्माण, विज्ञ समूह तथा सचिवालयको गठन गरी सञ्जालको निर्णय कार्यान्वयमा लैजाने प्रतिवद्धता गरिएको छ। विकास साझेदारहरूसँग स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको विकासको अवधारणको मर्म आत्मसात गर्दै यस क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक नीजी साझेदारी तथा वहुुआयामिक ढंगले समन्वय र सहकार्यमा जोड दिने कुरा घोषणपत्रमा छ।

स्थानीय सरकारको सवलीकरण, शक्ति सन्तुलन तथा समुन्नतिका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय, पैरवी गर्न एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्ने समेत निष्कर्ष निकालिएको प्रमुख शाहीले बताए। यस क्षेत्रको विकासका लागि अन्तरपालिकास्तरमा कृषि, पशु, पर्यटन एवं स्थानीय साधन, स्रोत र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु उद्योगको सम्भाव्यता खोजी र उद्योग सञ्चालन, विकास योजनाहरुको छनोट, परियोजनाको विस्तृत योजना तयार लगायतको साझा हितका सवालमा राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत सरोकारवाला निकायसँग समन्वय सहकार्य गरी समग्र पूर्वाधार विकासको योजना ल्याउने कुरामा जोड दिइने छ घोषणापत्रमा भनिएको छ।

यस्तै यस क्षेत्रको सन्तुलित तथा दीगो विकास र युवा स्वरोजगार सिर्जनाका लागि नीजि क्षेत्रलाई विकासका सवालमा साझेदार बनाउन आवश्यक नीति निर्माण गरिने छ। दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि समावेशी तथा दीगो आर्थिक विकासलाई सहयोग पुग्ने गरी रोजगारीको सिर्जना साथै युवालाई उत्पादनशील तथा सम्मानको काम गर्ने अवसरहको सिर्जना गर्ने भेलामा सहभागिको प्रतिवद्धा छ।

नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायतका क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण भएकोमा ध्यानाकर्षण भएको छ। तत्काल अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछौं घोषणापत्रमा उल्लेख छ। भेलाले सिद्धार्थ करिडोर क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहहरु (महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका) संलग्न रहेको सिद्धार्थ आर्थिक करिडोरका लागि सञ्जाल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सञ्जालको संयोजकमा तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कुमार शाहीलाई चयन गरिएको स्याङ्गजाको वालिङ नगरपालिका प्रमुख दिलिप प्रताप खाँणले बताए।उनका अनुसार सञ्जालको बैठक हरेक तीन महिनामा बस्ने छ र बैठकको अध्यक्षता आयोजक स्थानीय तहले गर्ने छ। यस्तै करिडोरमा पर्ने कास्की, स्याङ्गजा, पाल्पा र रुपन्देही जिल्लाको संघीय र प्रदेश सांसद, दुवै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू समेत रहेको सल्लाहकार समिति समेत गठन गरिने उनले बताए।

भारतको सहयोगमा निर्मित सिद्धाथ राजमार्ग वि.सं. २०२८ मा सञ्चालन आएको थियो। पोखराबाट भारतीय सीमा सुनौलीसम्म १८० किलोमिटर लामो छ। यो अधिक घुराउरो सडक भएकाले बस, ट्रक पोखराबाट नारायणगढ हुँदै पश्चिमतीर जाने गर्दछन्। त्यसैले यो सडक चौडा गर्न आवश्यक रहेको प्रदेश नम्बर ५ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. इश्वर गौतमले बताए।

के हो आर्थिक करिडोर?

आर्थिक करिडोर भौगोलिक क्षेत्रमा आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गर्न डिजाइन गरिएको पूर्वाधारहरूको एकीकृत नेटवर्क हो। सामान्य बुझाइमा आर्थिक करिडोर एक भौगोलिक रुपमा लक्षित विकास पहल हो। यो एक असल मार्ग पनि हो। जसमा मानिस र समानहरुको ओहोरदोहोर भइरहन्छ।

करिडोर एउटै देशभित्र वा देशहरूबीच विकास गर्न सकिन्छ। आर्थिक  करिडोरको विकास आन्दोलनले आर्थिक दक्षता वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा पौडेलले बताए।