उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। न्याय परिषद्लाई विपक्षी बनाएर न्यायाधीश नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए।

अधिवक्ता रक्षाराम हरिजनसहित ४ जनाले बुधबार दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने न्याय परिषद्को निर्णय न्याय समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त विपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ। रिटको सुनुवाई बिहीबारलाई तोकिएको छ।

न्याय परिषद्ले पुस २८ गते मध्यरातमा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो। उनीहरुको सपथ बुधबार भैसकेको छ।

न्याय परिषदलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा भनिएको छ- 'न्याय परिषदको मिति २०७३।९।२८ गतेको उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिसको निर्णय र सो निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाहीलाई नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ।'

'स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल स्तम्भ नै निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियाले न्यायाधीशको छनौट गर्नु हो। राजनितिक दलको छाँया न्यायालयमा पर्न नदिनु हो। यसरी दलीय भागभण्डाको आधारमा नियुक्ति गरिएका न्यायाधीशहरु भोलिका दिनमा निष्पक्ष र भयरहित हिसावले न्याय देला भने विश्वास गर्न सकिँदैन। साथै नेपाल बारको प्रतिनिधि रहेका न्यायपरिषद् सदस्य तथा सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठतम् न्यायाधीश समेतको अनुपस्थिती रहेको अवस्थामा बहुमतीय आधारमा न्याय परिषद नियामावली र प्रकृयाले निर्णय गर्ने अगावै सवै सदस्यलाई अनिवार्य सुचना दिनु पर्ने व्यवस्थाको समेत विपरित हुने गरी सिफारिस गरिएको मिति २०७३।९।२८ निर्णय गैर कानूनी र गैर संवैधानिक रहेको छ', रिट निवेदनमा भनिएको छ।

निवेदनमा भनिएको छ-

'नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८(४), ४०(१) र ४२(१) र न्यायपरिषद ऐन, २०७३ को दफा ५(१) ले महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाती, मुस्लिम, पिछडावर्ग समेतलाई राज्यको निकाय अर्थात उच्च अदालतसमेतमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागि हुन पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। न्याय परिषदको उपरोक्त सिफारिस निर्णयमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको अवलम्बन गरिएको छैन। न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको नामावलीमा हेर्दा पहिलादेखि बसेको प्रवृति फेरि दोहोरिएको देखिन्छ, अर्थात खशआर्यलाई नै ८३.७५ प्रतिशत नियुक्ति सिफारिस भएको देखिन्छ। बाँकी समुदायको नाम मात्रको समावेशी रहेको छ। मधेसी दलित र मधेसी महिला समुदायबाट नेपालको इतिहासमा नै न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएका छैनन्। उक्त निर्णयमा समावेशी समेतका आधार र कारणबाट नियुक्ति सिफारिस गरिएको भन्ने सम्म उल्लेख गरेको छ। तर न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ५(१) मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधार गर्नु पर्ने स्पष्ट रहेको छ। तसर्थ अधिवक्ताहरु मध्येबाट गरिने नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी हुनु पर्ने मात्र नभई सम्पूर्णमा अर्थात ८० जनामा समानुपातिक समावेशी हुनु पर्ने हो। यो सम्पुर्ण नियुक्तिको प्रक्रिया कुनै व्यक्ति वा समुह विशेष नभई पुरै राष्ट्र कै न्याय सम्पादनको सवाल रहेकोले असमावेशी नियुक्ति सिफारिस बदरभागी छ।'