श्रम बैंक स्थापना गर्ने योजना
श्रम बैंक स्थापना गर्ने योजना
काठमाडौंः अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आफ्ना आर्थिक योजनाहरु सार्वजनिक गरेका छन्। समृद्ध नेपालको लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालीन कार्ययोजनामार्फत बुधबार उनले आफ्ना आर्थिक योजना सार्वजनिक गरे। 'समृद्ध नेपालको आधार समृद्ध गाउँ नगर समृद्ध गाउँ नगरको आधार समृद्ध समाज' नारा दिइएको उनको कार्ययोजना विशेषगरी पुँजीगत खर्च वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित छ।
'संघीयता कार्यन्वयन हुँदा गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार वृद्धि हुन्छ त्यही अनुसार बजेटको बाँडफाँड र विकास गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यस्तो नारा सहितको कार्ययोजना अघि बढाएको हुँ,' आफ्ना योजनाबारे महराले भने। महराले लिएका कार्ययोजनामा श्रम शक्ति व्यवस्थापन, पुन: निर्माणको काम र स्थानीय निकायमा व्यवसाय बिस्तार जस्ता कार्यक्रम समावेश छन्।
श्रम बैंकको स्थापना
श्रम शक्तिको लागि श्रम बैंकको स्थापना गर्ने महराको योजना छ। 'श्रम बैंकको स्थापनापछि श्रमिकहरुको सूची तयार हुन्छ र सूची अनुसार कहाँ- कति कामदारको आवश्यकता पर्छ माग गरिन्छ,' महराले भने।
रोजगारी अभिवृद्धिको लागि 'एक इलाका एक व्यवसाय','एक परिवार एक रोजगार', 'स्थानीय सरकार एक एकिकृत व्यवसाय' जस्ता कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ। यसको लागि माघ मसान्तभित्र सरकारी, निजी र सहकारीको सहयोगमा एक महिनाभित्र कार्यक्रम तयार गर्ने योजना मन्त्रालयको छ। कृषिमा यसै आर्थिक वर्ष भित्रमा १० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम छ।
साना किसानलाई तरकारी खेतिमा प्रोत्साहन गर्न तरकारी खेति कर्जा कार्यक्रम सुरु गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। यसबाट ३४ हजार हेक्टर जमिनमा तरकारी खेति बिस्तार हुने र १० हजारले रोजगारी पाउने अर्थमन्त्रालयको अपेक्षा छ।
पुन: निर्माण
अर्थमन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षमा पुन: निर्माणका काम सक्ने गरि कार्यक्रम पेस गरेको छ। यसको लागि श्रोतको सुनिश्चतता गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले जनाएको छ। पुन: निर्माणको लागि जनशक्ति तयार गर्न अभिायन चाल्ने कार्यक्रम छ। यसको लागि सरकारी र निजी क्षेत्रमा रहेका तालिम प्रदायक संस्थाहरुबाट अभियानको रुपमा तालिम उपलब्ध गराउने योजना छ। यो कार्य आगामी चैत महिना भित्र सक्ने अर्थमन्त्रालयको तयारी छ।
पूर्वधार निर्माण
आगामी चैत मासन्त भित्र केही ठूला आयोजनाको कार्य प्रराम्भ गर्ने कार्ययोजना मन्त्रालयको छ। इञ्जिनीयरिङ, खरिद, निर्माण र वित्तीय प्रबन्ध गर्नसक्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय कम्पनीहरूको छनौट गरी केरुङ(काठमाडौं रेलमार्ग, काठमाडौं उपत्यका मेट्रो रेल र मोनो रेल, विद्युतीय रेलमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमागर्गको विस्तार र फास्टट्रयाक, दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, ३००–५०० मेगावाट क्षमताका जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न आगामी चैत महिना भित्र कम्तिमा प्रकृया सुरु गर्ने कार्यतालीका मन्त्रालयको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको निरन्तर अनुगमन गर्ने र सरलीकृत गर्ने कार्ययोजना समेत रहेको छ।
पुरै एक्सन प्लान यहाँ पढ्नुस् :
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।