'पोखरा र गौतमबुद्ध सन्तोषजनक'
'पोखरा र गौतमबुद्ध सन्तोषजनक'
काठमाडौं : सरकारले जग्गा अधिग्रहणमा जटिलता थपिएपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउन कठिनाई भइरहेको जनाएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जग्गा अधिग्रहणको काममा जटिलता थपिएकाले अन्य काम समेत प्रभावित भएको बताएका छन्।
व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्री शाहीले जग्गा अधिग्रहण गर्न मात्रै ८/१० अर्ब लाग्ने अवस्था आएपछि सरकारलाई आर्थिक भार थाम्न हम्मे पर्ने अवस्था आएको पनि स्पष्ट पारे। मन्त्री शाहीले बाटो नभएकै जग्गालाई समेत स्थानीयले चर्को मूल्य गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि जग्गा अधिग्रहण मूल्यांकन उपसमिति समेत बनाउनु परेको स्पष्टिकरण दिए।
बाराको निजगढमा ५ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ। स्थानीयले बाटो नभएको जग्गाको मूल्य समेत चर्को गरेपछि विमानस्थलका लागि आवश्यक जग्गा खरिद प्रक्रिया समेत अघि बढन सकेको छैन। मन्त्री शाहीले विमानस्थलमा अन्य भौतिक पूर्वाधारको काम भने सुरु गरिएको जानकारी गराए। टर्मिनल भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वानको काम चाँडै सुरु गर्ने जानकारी उनले दिए।
सरकारले पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको काम भने सन्तोषजनक ढंगले अघि बढेको दावी पनि गरेको छ। दुबै विमानस्थलको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढिएको मन्त्री शाहीले बताए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले विमानस्थलको स्तरोन्नतिको काम समेत नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। समितिका सदस्य रामकुमार भट्टराईले धनघढी विमानस्थल जीर्ण भईसक्दा पनि सरकारले कुनै चासो नलिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
अर्का समितिका सदस्य बैजनाथ चौधरीले स्वदेशी लगानीमा मै विमानस्थलहरु बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले स्वदेशी लगानी मै विमानस्थल बनाउन सरकार प्रतिवद्ध नदेखिएको भन्दै गुनासो पनि गरे। समितिका सदस्यहरुले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न पनि विमानस्थल निर्माणको कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
नेपालमा हालसम्म ५६ वटा विमानस्थल रहेका छन्। यी मध्ये १८ वटा विमानस्थलमात्र सञ्चालनमा छन्।
एक मात्रै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थल समेत अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नभएको भन्दै संसदीय समितिहरुले सरकारलाई पटक पटक सचेत गराउँदै आएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।