काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएपछि २५ वर्षदेखि रोकिएको आयोजना निर्माण सुनिश्चित भएको छ।
चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज र विद्युत् प्राधिकरणबीच संयुक्त लगानीमा पश्चिम सेती आयोजना विकास गर्ने सम्झौतामा गत सोमबार नै दुई पक्षीय हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समेत स्वीकृति दिएपछि मुलुकमा जलविद्युत क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो लगानी भित्रन लागेको हो। ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको कुल लागत एक खर्ब ६० अर्बको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ।
आयोजनामा ७५ प्रतिशत लगानी थ्री गर्जेजको तथा बाँकी प्राधिकरण र स्थानीयवासीको हुनेछ। प्राधिकरण र चीनको थ्री गर्जेजबीच भएको सम्झौतामा आयोजनास्थलका प्रभावित नागरिक र जिल्लावासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने विषयसमेत समावेश छ।
आयोजना सुदूरपश्चिमका डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङ जिल्लामा पर्छ। थ्री गर्जेजले आफ्नो स्वामित्वको ७५ प्रतिशत सेयरबाट स्थानीयवासीलाई सेयर दिने सहमति भएको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय लगानी बोर्डलाई समेत जानकारी गराउनेछ। लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेपछि आयोजनाले गति लिनेछ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले आयोजना अघि बढाउन सञ्चालक समितिबाट महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको जानकारी दिए। पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको विषयमा पाँच वर्षअघि नेपाल सरकार र चिनियाँ पक्षबीच प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो। तर चिनियाँ पक्षले प्रसारण लाइन पुनःस्थापना, मुआब्जालगायत विषयमा नेपालको निर्णय पर्खेको थियो।
सुख्खायाममा सो आयोजनाले बढी राहत दिने प्राधिकरणको विश्वास छ। बढी बिजुली माग हुने साँझको समयमा सो आयोजना सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आन्तरिक खपतका लागि नै आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो। यही माघ ३ गते लगानी बोर्डको संयोजनमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चाइना थ्री गर्जेजका कार्यकारी उपाध्यक्ष युआयन जिम्माओबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
चीनमा २२ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना सफलतापूर्वक बनाएको थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०१२ मा समझदारी गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले थ्री गर्जेजका पदाधिकारीलाई तत्काल आयोजना सुरु गर्न आग्रह गरेका थिए।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली मुलुकको केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्न चार सय किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीले उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक रु ४० अर्ब चीनको आयात निर्यात बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने बताइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।