काठमाडौं : उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्तिसँगै जिल्ला अदालतमा ३७ न्यायाधीश पद रिक्त भएको छ। सरकारी वकिल समूहतर्फ ७० दरबन्दी रिक्त छ।
उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका जिल्ला न्यायाधीशको पद रिक्त भएको हो। अब न्यायपरिषद्ले न्याय सेवातर्फका न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहबाट र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश छनोट गर्नुपर्नेछ। जिल्ला अदालतहरूमा दुई सय ३७ न्यायाधीश दरबन्दी छ।
सरकारी वकिल समूहको रिक्त दरबन्दीमा लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने गर्छ। तर, आयोगले चासो नदिँदा ७० दरबन्दी रिक्त रहेको महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार उपन्यायाधिवक्ता र जिल्ला न्यायाधिवक्ताको सात दरबन्दीसहित सबै रिक्त पद शाखा अधिकृतका हुन् ।
जिल्लामा सातौँ तहका जिल्ला न्यायाधिवक्ता र उच्च अदालतमा उपन्यायाधिवक्ताले बहस गर्ने गर्छन्। सरकारी वकिलतर्फ छैटौँ तहका अधिकृत पनि बहसमा संलग्न हुन्छन्।
काठमाडौंमा दरबन्दीभन्दा १४ न्यायाधीश बढी
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा तोकिएको दरबन्दीभन्दा बढी १४ न्यायाधीश कार्यरत छन्। १९ दरबन्दी रहेकोमा काठमाडौंमा ३३ न्यायाधीश कार्यरत छन् । तत्कालका लागि रिक्त जिल्लामा उनीहरूलाई पठाउने सकिने न्यायपरिषद्का एक सदस्यले बताए।
‘विगतमा दरबन्दी संख्याभन्दा बढी न्यायाधीश बनाइएको गलत नजिर छ,’ ती सदस्यले भने, ‘त्यसैले बाहिर जिल्लामा रिक्त दरबन्दीमा काठमाडौंका न्यायाधीश पठाउन सकिन्छ।’
- नयाँ पत्रिकाबाट
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।