पोलिट्ब्युरो बैठकमा प्रचण्डको निर्देशनः सरकारबारे बाहिर बोल्दै नहिँडौं

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेट पारित भएपछि सरकार परिवर्तन गर्ने पार्टीको योजना रहेपनि यसबारेमा बाहिर नबोल्न नेताहरुलाई सचेत गराएका छन्।

बिहीबार पोलिट्ब्युरो बैठकको समापनमा प्रचण्डले भने 'हामी बाहिर बढी बोल्यौं कमरेडहरु, बाहिर धेरै बोल्न भएन, सरकार बदल्ने निर्णय भएको छ भनेर बाहिर धेरै बोल्दै नहिँडौं, बजेट पारित भएपछि निर्णायक डिसिजन लिऔं।'

माओवादीले सरकार गिराउन मात्र नखोजेको प्रष्टीकरण दिँदै प्रचण्डले अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत निरुपण, वार्ता मार्फत मधेसी र जनजाति समुदायको माग सम्बोधन र संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक रहेको बताए।

सत्तारुढ नेकपा एमालेले द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाएर आफूहरुलाई जहिले पनि फसाउन खोजेको आरोप प्रचण्डले लगाए। प्रचण्डले बालकृष्ण ढुंगेल, कृष्णप्रसाद अधिकारीको घटना उठाएर एमालेले नै आफूहरुलाई कमजोर बनाउन खोजेको दावी गरे। द्वन्द्वकालीन मुद्दामा माओवादी नेता ढुंगेल अदालतबाट दोषी ठहर भएका र द्वन्द्वकालमा मारिएका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको अभियोगमा माओवादी कार्यकर्ताहरुले मुद्दा खेपिरहेको भन्दै प्रचण्डले सत्तारुढ एमालेलाई यस्तो आरोप लगाएका हुन्।

प्रचण्डले अहिलेको सरकारमा आफ्नो पार्टीका नेताहरुले सम्हालेको मन्त्रालयमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्तक्षेप गरेको उनले बताए। मुख्य मन्त्रालय माओवादीको हातमा भएपनि एमालेले हस्तक्षेप गरेर काम गर्न नदिएको उनको आरोप छ। 'वन मन्त्रालय हाम्रो छ तर राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण क्षेत्र विकास समितिमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर आफ्नो मान्छे राखेका छन्' उनले भने।

एमालेले बढी नै गर्न थालेपछि आफूहरुले ९ बुँदे सहमति गरेको प्रचण्डले खुलाए। उनले ९ बुँदे सहमतिसँगै ३ बुँदे सहमति भएको दावी गरे। '३ बुँदेमा दोश्रो तहका नेताहरुले मात्र हस्ताक्षर गर्ने कि भन्ने कुरा पनि भएको थियो। ओली जी बिच्किएपछि हस्ताक्षर जरुरी छैन, समझदारी भयो भन्यौँ', उनले भने, 'यो कुरा माधव नेपाल र झलनाथ खनालले पनि भनेका छन्।'

आफूले राष्ट्रिय एकता जरुरी छ भन्दा एमाले रुष्ट भएको प्रचण्डले गुनासो गरे। प्रचण्डले अदालतमा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाउन कानुनी बाटो खुलाउने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, मधेसी जनजाति समुदायको माग पूरा गर्ने र संविधान कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउनेसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए।