कालिकोट : कर्णाली रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत काम गर्ने मजदूरहरुका लागि बैंक खाता अनिवार्य गरिने भएको छ। जिल्ला विकास समिति कालिकोटले यस परियोजनामा काम गर्ने मजदूरहरुले बैंकमा खाता खोल्नै पर्ने नियम बनाएको हो।
यसअन्तर्गत भएका विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समितिमार्फत भुक्तानी दिँदा रकम हिनामिना हुने र वास्तविक मजदूरहरुले पैसा नपाउने गुनासो आएपछि बैंक खाता अनिवार्य गरिएको स्थानीय विकास अधिकारी प्रदीपराज अधिकारीले जानकारी दिए।
‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको रकम उपभोक्ता समितिमार्फत दिँदा उपभोत्ता समितिका अध्यक्षहरुले हिनामिना गर्ने गरेको पाइयो,’ अधिकारीले भने, ‘सोहीकारण बैंकमार्फत नै भुक्तानी दिने तयारी गरेका हौँ।’ यसले भुक्तानी सिधै मजदूरहरुको हातमा पुग्ने उनको विश्वास छ।
सबै गाविसमा बैंकको पहुँच नभएका कारण पहिलो चरणमा जिल्ला सदरमुकाम नजिकका दाहाँ, बदालकोट र मान्मा गाविसमा कार्यरत मजदूरहरुलाई मात्र यो नियम अनिवार्य गरिएको छ।
‘पहिलो चरणमा जिल्लाका तीनवटा गाविसका मजदूरलाई नमुनाका रुपमा अनिवार्य बैंक खाता खोल्न लगाएका छौँ,’ उनले भने।
गाउँका टाढाबाठाले मजदूरहरुले गरेको कामको रकम हिनामिना गर्ने गरेकाले जिल्लाका ३० वटै गाविसमा बैंक खाता अनिवार्य गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष नगेन्द्र शाही बताउँछन्। जिल्लाभरी नै यो व्यवस्था लागु गर्न सके वास्तविक मजदूरहरुले रकम पाउने उनको विश्वास छ।
जिल्लाका विपन्न तथा बेरोजगार नागरिकहरुलाई राहत होस् र विकासका काम पनि अघि बढोस् भन्ने उद्देश्यले जिविसले सञ्चालन गरेको यस परियोजनामा अब वर्षमा सय दिन काम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। गाविसले छनोट गरेका विपन्न परिवारका सदस्यले यसअघि वर्षमा ५० दिन अनिवार्य काम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यसरी गरिने कामको उनीहरुले ज्याला पनि पाउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।