काठमाडौं : प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायतका दलको विरोधका कारण व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको संविधान संशोधन बिधेयक पारित हुने अवस्था नभएपनि संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस यसलाई प्रक्रियाबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने निश्कर्षमा पुगेको छ।
मधेश केन्द्रित दलहरुको माग पूरा गर्न सरकारले करिब दुई महिनाअघि विधेयक पेश गरेपनि पारित हुन ढिलाई भएपछि कांग्रेसले विधेयकलाई किनारा लगाउने रणनीति तय गरेको हो। संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नै पर्ने पक्षमा उभिएको मधेशी मोर्चा र विधेयक फिर्ता लिनै पर्ने अडान लिएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई सहमतिमा ल्याएर विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजाने कांग्रेसको तयारी छ।
‘विधेयकलाई अब धेरै समयसम्म बिचाराधीन राख्न पनि मिल्दैन’, कांग्रेस नेता तथा शहरी विकास मन्त्री अर्जुनरसिंह केसीले भने ‘ढिलोमा माघ दोस्रो साता भित्रै सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा गर्नेछ। सरकार त्यसअघि नैं यो विधेयकलाई पारित गर्न चाहन्छ।’ उनले विधेयकलाई संसदबाट पारित गराएपछि मात्र निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकारको तयारी रहेको स्पस्ट पारे।
स्रोतका अनुसार कांग्रेसले ढिलोमा जेठ पहिलो साताभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव दिएको छ। निर्वाचन घोषणा गर्नुअघि नैं संविधान संशोधन विधेयकलाई समर्थन जनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग आग्रह गरिनेछ।
विधेयकलाई प्रमुख प्रतिपक्षको सुझाव बमोजिम संशोधन गर्न समेत सत्तारुढ दल सकारात्मक देखिएको छ। त्यसका लागि एमालेले संवैधानिक नियुक्तिमा भाग खोजेको श्रोतको दावी छ। उसले राजदूतदेखि निर्वाचन आयुक्तसम्मको नियुक्तिमा सहमति भन्दै भाग खोजेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन्।
एमालेले भने बमोजिम सहमतिको आधारमा संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्न सरकार सहमत हुँदा पनि उसले विधेयक पारित गर्न इन्कार गरे विधेयकलाई प्रक्रियामा लगिने भएको छ। ‘एमालेले पनि विधेयकलाई समर्थन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ’, मन्त्री केसीले थाहाखबरसँग भने ‘तर उसले समर्थन नगरेपनि बिधेयक एक साता भित्रै प्रक्रियामा अघि बढ्छ।’
मन्त्री केसीले मधेशी मोर्चालाई पनि बिधेयकलाई संसदबाट पारित गर्न परिमाजर्नको प्रस्ताव समेत ल्याउन आग्रह गर्ने बताए। उनले अब अन्तिम प्रयास स्वरुप विधेयकप्रति जुनसुकै परिमार्जन वा संशोधन हालेर भएपनि सहमतिमा पारित गर्ने प्रयास गरिने तर सहमतिको नाममा प्रक्रिया अबरुद्ध गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको स्पस्ट पारे। संसदीय पद्धतिलाई अंगिकार गर्ने दल कांग्रेसले सहमति खोज्ने नाममा संसदीय प्रक्रियालाई अवरुद्ध नगर्ने केसीले प्रस्ट्याए।
सरकारले गत मंसिर १४ गते संसद सचिवालयमा नेपालको संविधान (दोश्रो संशोधन) विधेयक २०७३ दर्ता गराएदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका विपक्षी दलले संसद बैठक अबरुद्ध गर्दै आएका छन्। प्रतिपक्षी दलको विरोधका बाबजुद सभामुखले पुस २४ गते संसद बैठकमा विधेयक पेश गर्न सरकारलाई अनुमति दिएकी थिइन्।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग सरकारले गत साउन १९ गते गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले संविधान संशोधन बिधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।