राजनीति

प्रदेश-स्थानीय सरकारबीच समन्वय अभाव कायमै

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वीरेन्द्रनगर नै अनविज्ञ !

पुस २९, २०७६

    सुर्खेत : प्रदेशमा रहेका विपन्न, गरिब एवं बेरोजगारको जीवनस्तरमा सुधार गरी गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्यसहित कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा अन्योलता देखिएको छ। 

    प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच उचित समन्वय नहुँदा सो कार्याक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलता देखिएको हो। प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अनविज्ञ रहेको जनाएको छ। प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नै प्रदेश सरकारको कार्यक्रमबारे अनविज्ञ रहेको जनाएको छ।

    कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कार्यालयको दूरी पैदल ५ मिनेटमा पुगिने भए पनि प्रदेश सरकारको कार्याक्रम वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले थाहा नभएको जनाएको हो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम पौडेलले प्रदेश सरकारसँगनजिकै भए पनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रमबारे मिडियाबाट थाहा पाएको बताए। नजिकै रहेको प्रदेश सरकारले सहजै पत्रमार्फत नगरपालिकालाई जानकारी दिन सक्ने भए पनि सो नभएको उनको भनाई छ। 

    प्रदेश सरकारले भने कार्यक्रमको नाममा झारा टारे जसरी इमेलमार्फत जानकारी गराएको भए थाहा नभएको पौडेलले बताए। उनले भने, ‘तपाई यो कुरा बुझ्नुहोस् कि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबारे हामीलाई केही थाहा छैन।’

    यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले भने गत कात्तिक महिनामा नै प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहलाई पत्र पठाइएको दाबी गरेको छ। गत कात्तिक ७ गते नै सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रमका लागि माग गरिएको कर्णाली सरकार प्रमुख सचिव केवल भण्डारीले बताए। तर स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेबमोजिम योजना नपठाएको उनको भनाई छ।

    राष्ट्रिय विकासको सूचकांकमा नसमेटिएका स्थानीय तहलाई लक्षित गरी चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले सो कार्यक्रम ल्याएको हो। प्रमुख सचिवका अनुसार पत्र पठाएका कर्णालीका ७९ स्थानीय मध्ये ३५ वटा स्थानीय तहले योजना माग गरे पनि ती योजनामा बजेट दिन प्रदेश सरकारलाई समस्या भएको छ। 

    स्थानीय तहले पुरानै शैलीमा बाटो, पुल, धारो जस्ता समिति योजनाका लागि बजेट माग गरेका छन् जुन झारा टार्ने काम जस्ता देखिएको छ। बजेट कसरी दिने भन्ने विषयमा समस्या भएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कार्यक्रमका लागि ७० प्रतिशत ज्यालादारी र ३० प्रतिशत सामग्री प्रदान गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ। 

    श्रम प्रदान उपकरण को मापदण्ड नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अन्योलता छाएको कर्णाली सरकारका प्रमुख सचिव केवल भण्डारीको भनाइ छ। कम्तिमा १ वटा गाउँमा २५ देखि ३० जनालाई १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य हो, उनले भने हाल सम्म प्राप्त ३५ वटा योजना पनि प्रभावकारी छैनन्। यस कारण अहिलेलाई यसवारे कुनै निर्णय नभएको उनले बताए।

    प्रदेश सरकारले यस अघि नै कार्यविधि निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको प्रमुख सचिव भण्डारीको भनाई छ। कति जनालाई रोजगारी दिने, विकास आवश्यक ठाउँ प्राथमिकतामा छ कि छैन जस्ता कुरालाई ध्यानमा राख्न जरुरी रहेको उनले बताए। 

    ७० प्रतिशत ज्याला ३० प्रतिशत सामग्री निर्धारण गरिएकोमा आन्तरिक छलफल पछि सामाग्री निर्माण ३० प्रतिशत कम हुने सुझाव आएकोले सोही अनुसार हेरफेर गर्ने बारे छलफल भईरहेको प्रमुख सचिव भण्डारीलको भनाई छ।

    हिमाली जिल्लामा हाल कार्यक्रम लागु गर्न कठिन हुने भन्दै सचिव भण्डारीले हाललाई कर्णालीका रुकुम, सल्यान, दैलेख, कालीकोटमा काम गर्न सकिने बताए। विना मापदण्ड बजेट पठाउदा बजेट छर्ने काम मात्रै हुने प्रदेश सरकारको बुझाई छ।

    कर्णालीका कम्तिमा एक गाउँमा सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्न सकेको खण्डमा कालापहाड जानुपर्ने अवस्था नरहने प्रमुख सचिव भण्डारीको भनाई  छ।
    श्रमयोग्य र श्रम गर्न इच्छुक बेरोजगारलाई रोजगरी तथा आयआर्जनका अवसरमा सहभागी गराई सामान्य श्रम र रोजगारीका लागि आफ्नो गाउँबाट पलायन हुनबाट रोक्ने उद्देश्यसहित कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो।

    स्थानीय स्तरमा उत्पादनशील जनशक्तिको विकास गरी श्रम बजारमा पहुँच बृद्धि गर्ने र प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक उन्नतिमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्य रहेको प्रदेश सरकारको कार्यविधिमा उल्लेख छ। 

    कार्याविधि अनुसार आफ्नो उत्पादन तथा आयआर्जनबाट एक वर्षमा तीन महिना भन्दा कम समयसम्म मात्र खान पुग्ने परिवार, घर परिवारका सदस्यहरू मध्यपूर्ण तथा आशिंक अपांगता परिचयपत्र पाएको परिवार, आश्रित परिवार संख्या धेरै भएको परिवार ,द्वन्द्व पीडित परिवार, दलित अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जाति, आदिवासी जनजाति तथा भूमिहीन गरिब परिवालाई लक्षित गरी मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको हो। 

    भौगोलिक विकटता, आधारभूत सुविधाबाट वन्चित क्षेत्र, भौगोलिक रुपमा जोखिम युक्त क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गरिएको छ। कार्यक्रमको पूरा बजेटको ४५ प्रतिशत ‘क’ वर्गको पालिका, ३० प्रतिशत ‘ख’ वर्गको पालिका, २० प्रतिशत ‘ग’ वर्गको पालिका, ५ प्रतिशत ‘घ’ वर्गको पालिकालाई प्रदान गर्ने कार्यविधि प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको छ।

    यस्तै खाद्यान्न वा अन्य मानवीय संकटका आधारमा ४५ प्रतिशत ‘क’ वर्गको पालिकामा, ३० प्रतिशत ‘ख’ वर्गको पालिकामा, २० प्रतिशत ‘ग’ वर्गको पालिकामा र ५ प्रतिशत ‘घ’ वर्गको पालिकामा दिइने छ।

धर्मराज जिसी

जिसी थाहा खबरका सुर्खेत समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]