काठमाडौं : उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसपछि भएको विवाद अन्य विषयमा पनि सल्किँदै गएपछि बार बेञ्चबीच झन् झन् दूरी बढ्दै गएको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले मंगलबार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई भेट्न अस्वीकार गरेपछि दुई बार न्यायालयसँग झन् रुष्ट बनेका हुन्।
कार्कीले भेट गर्न अस्वीकार गरेपछि उनकोे सचिवालयमा स्मरणपत्र बुझाई तीन दिनभित्र समस्या समाधान गर्न दुवै बारले अल्टिमेटम दिएका छन्। नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीको आफ्नो र सर्वोच्च शारका पदाधिकारीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट भेट गर्न अस्वीकार भएको जानकारी दिए। प्रधानन्यायधीशले कानुन व्यवसायीका प्रतिनिधिलाई भेट गर्न नदिएको विषयलाई दुवै बारले १६ हजार कानुन व्यवसायीको अपमानको रूपमा लिएको जनाएका छन्।
न्यायिक नेतृत्वबाट भएको यस्ता गतिविधिले न्यायालयप्रतिको जनआस्था घट्ने कुरामा द्विविधा नरहेको कानुन व्यवसायीले उल्लेख गरेका छन्। कानुन व्यवसायीहरूले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए नेपाल बारले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।